भारत के उद्योग क्षेत्र Previous Year Questions

1. निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए –
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

I. भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास 
II. रिषड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ
III. भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन
IV. बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:
कूट –
(a) I, II, IV और III
(c) II, I, III और IV
(b) IV, II, III और I
(d) III, II, I और IV

उत्तर – (a)
बीस के दशक के मध्य में उत्तर प्रदेश और बिहार में चीनी मिलों की संख्या बढ़ी। 1930-31 तक 29 चीनी कारखाने ही चीनी उत्पादन का कार्य कर रहे थे। पहली जूट मिल 1855 में बंगाल के रिशरा में ब्रिटिश उद्यमी जार्ज एकलैंड और बाबू बिसंबर सेन द्वारा स्थापित की गई थी। बॉम्बे स्पिनिंग और बीविंग कंपनी की स्थापना 1854 में की गई थी। भारत में स्थापित होने वाली यह पहली कपास मिल थी। अतः घटते | कालक्रमानुसार सही उत्तर विकल्प (a) होगा।

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
U.P.S.C. (Pre), 2019

1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड | पेट्रालियम एंड नेचुरल गैस रेग्युलेटरी बोर्ड (PNGRB)| भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है।
2. PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है।
3. PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील, विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जाती है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर-(b)
– पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) का गठन 31 मार्च, 2006 को अधिसूचित अधिनियम के तहत किया गया था| लेकिन यह भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय नहीं है, क्योंकि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (1956), वायदा बाजार आयोग (1952), सेबी (1992), इरडा (1999) आदि अनेक इससे पूर्व स्थापित नियामक निकाय हैं।
– पीएनजीआरबी को सौंपे गए कार्यों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित विनिर्दिष्ट गतिविधियों में संलग्न कंपनियों एवं उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के साथ प्रतियोगी बाजारों का संवर्धन करना शामिल है।
– पीएनजीआरबी की स्थापना से संबंधित 2006 के अधिनियम की धारा 30 के अनुसार, पीएनजीआरबी के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत स्थापित विद्युत अपील अधिकरण के समक्ष की जा सकती है। इस प्रकार प्रश्नगत कथनों में से केवल कथन 2 और 3 सही हैं।

3. कॉरर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) के संदर्भ में निम्न में से कौन-सा कथन सही है/हैं?
U.P.P.C.S. (Pre.), 2019

1. कंपनी एक्ट 2014 ने सी. एस. आर. को अनिवार्य बना दिया।
2. इसके अंतर्गत आने वाली कंपनियों को अपने वार्षिक शुद्ध लाभ का एक प्रतिशत सी.एस. आर. गतिविधियों में व्यय करना होगा। नीचे दिए कूटों में से सही

उत्तर का चयन कीजिए –
(a) केवल 1
(c) 1 एवं 2 दोनों
(b) केवल 2
(d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर- (d)
– सैद्धांतिक तौर पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (Corporate Social Responsibility : CSR) का अर्थ है, सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए कारोबार करना, न कि समाज पर उपकार करना।
– कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉर्पोरेट शासन का वह प्रारूप है, जिसमें प्रक्रियाओं व प्रणालियों का ऐसा समूह स्वीकार किया जाता है, जिसके तहत किसी उपक्रम या कंपनी का संचालन कंपनी के शेयर धारकों, कर्मचारियों या कंपनी के उपभोक्ताओं के हित में निहित हो।
– कंपनी अधिनियम, 2013 भारत में कॉर्पोरेट शासन का आधार देता है। सी. आर. आर. गतिविधियों पर कंपनी द्वारा पिछले तीन साल के औसत शुद्ध लाभ (Average Net Profit) का 2 प्रतिशत खर्च करने की बात की गई है। 
– कंपनी अधिनियम की धारा 135, कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व की दिशा में गतिविधियों से संबंधित है।

4. भारत में, पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहां बनाया जा रहा है?
U.P. R.O./A.R.O. (Pre) 2021

(a) अहमदनगर
(b) सूरत
(c) वड़ोदरा
(d) नासिक

उत्तर- (d)
भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो नासिक, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। 

5. निम्नलिखित में से कौन ब्रेट इंडेक्स से संबंधित है ?
U.P.R.O. /A.R.O. (Pre) 2021
(a) कच्चे तेल की कीमतें
(b) तांबे की भविष्य की कीमतें
(c) सोने की भविष्य की कीमतें
(d) शिपिंग दर सूचकांक

उत्तर – (a)
ब्रेंट इंडेक्स कच्चे तेल की कीमतों से संबंधित है।

6. भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन-सा इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है ?
66th B.P.S.C. (Pre) Exam. 2020
(a) दूरसंचार क्षेत्र
(b) रेलवे
(c) सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर
(d) बंदरगाह क्षेत्र
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर-(c)
भारतमाला परियोजना सड़क आधारभूत परियोजना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) की एक अम्ब्रेला योजना है जो आर्थिक गलियारा, सीमा और अंतरराष्ट्रीय संपर्क रोड, तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़क, एक्सप्रेस वे आदि सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाने, सुधारने के लिए चलाई जा रही है।

7. निम्नलिखित में से भारत का कौन-सा औद्योगिक / आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है ?
Bihar P.C.S. (Pre.), 2019
(a) चेन्नई – वाइजाग
(b) मुंबई-बंगलुरू
(c) दिल्ली-मुंबई
(d) अमृतसर-कोलकाता
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं। उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर – (c)
भारत का दिल्ली – मुंबई औद्योगिक / आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। भारत और जापान सरकार के मध्य वर्ष 2006 में समझौता हुआ था।

8. खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी ‘आइकिया’ का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया ?
Bihar P.C.S. (Pre.), 2019
(a) बंगलुरू
(b) हैदराबाद
(c) नई दिल्ली
(d) मुंबई
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर-(b)
– 9 अगस्त, 2018 को स्वीडन की प्रमुख वैश्विक होम फर्निशिंग रिटेलर कंपनी ‘आइकिया’ ने अपना पहला शोरूम हैदराबाद में खोला।
– हैदराबाद के बाहरी इलाके में बसे हाइटेक सिटी में 13 एकड़ में बने इस विशाल स्टोर में 7500 से ज्यादा उत्पाद मौजूद हैं।
– आइकिया वर्ष 2025 तक भारत में कुल 25 स्टोर भी स्थापित करने की योजना बना रहा है।

9. औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है?
M.P. P.C.S. (Pre.), 2019
(a) मुरैना
(b) भिंड
(c) शिवपुर
(d) गुना

उत्तर- (a)
औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित है।

10. ‘निर्यात उत्कृष्ट शहर’ में मध्य प्रदेश के कौन-से दो शहर शामिल हैं?
M.P. P.C.S. (Pre.), 2019
(a) देवास-इंदौर
(b) सागर-रतलाम
(c) रीवा-सतना
(d) गुना-शिवपुर

उत्तर – (a)
भारत के ‘निर्यात उत्कृष्ट शहर’ में मध्य प्रदेश के दो शहर देवास ( फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद हेतु ) तथा इंदौर (सोया मिल तथा सोया उत्पाद हेतु) शामिल हैं।

11. नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए-
U.P.B.E.O. (Pre) 2019

1. CARE
2. ICRA
3. CRISIL

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए-

कूट :
(a) 3, 2, 1
(b) 3, 1, 2
(c) 1, 2, 3
(d) 1, 3, 2

उत्तर – (a)
रेटिंग एजेंसी – स्थापना वर्ष
1. CARE – 1993
2. ICRA – 1991
3. CRISIL – 1987

12. भारत सरकार ने विनिर्माण नीति (NMP) कब जारी की थी ?
Chhattisgarh P.C.S. (Pre) 2016
(a) 25 दिसंबर, 2012
(c ) 25 दिसंबर, 2013
(b) 25 दिसंबर, 2011
(d) 4 नवंबर, 2011
(e) 25 नवंबर, 2011

उत्तर- (d)
भारत सरकार ने 4 नवंबर, 2011 को राष्ट्रीय विनिर्माण नीति (NMP) अधिसूचित की। इस नीति का उद्देश्य एक दशक में जीडीपी (GDP) में विनिर्माण क्षेत्र का अंश बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना और 10 करोड़ से अधिक रोजगारों का सृजन करना है।

13. ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम आरंभ किया गया-
M.P. P.C.S. (Pre.), 2019
(a) नवंबर, 2012
(b) सितंबर, 2014
(c) जनवरी, 2014
(d) सितंबर, 2016

उत्तर-(b)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम सितंबर, 2014 में प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना है।

14. सरकार की नीति ‘मेक इन इंडिया’ का उद्देश्य है-
B.P.S.C. (Pre) 2018
(a) नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना
(b) लाल फीताशाही को हटाना
(c) विनिर्माण की लागत को कम करना
(d) उत्पाद को प्रतियोगी बनाना
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर- (e)
‘मेक इन इंडिया’ कार्यक्रम का उद्देश्य नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना, लाल फीताशाही को हटाना, विकसित आधारभूत संरचना द्वारा विनिर्माण की लागत कम करना, उत्पादों को प्रतियोगी बनाना तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में सुधार करना आदि शामिल हैं।

15. निम्न में से कौन-सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहिकी नहीं है ?
B.P.S.C. (Pre) 2018
(a) मेक इन इंडिया
(b) ईज ऑफ डूइंग बिजनेस
(c) स्टार्ट-अप इंडिया
(d) डिजिटल इंडिया
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर – (d)
– उपर्युक्त दिए गए विकल्पों में डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का दृष्टिकोण निहित है।
– इसका उद्देश्य सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ना और यह सुनिश्चित करना है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सकें।
– इसका एक अन्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों को हाई-स्पीड इंटरनेट के माध्यम से जोड़ना भी है। डिजिटल इंडिया के तीन कोर घटक हैं- 1. डिजिटल आधारभूत ढांचे का निर्माण करना, 2. इलेक्ट्रॉनिक रूप से सेवाओं को जनता तक पहुंचाना और 3 डिजिटल साक्षरता ।
– शेष अन्य तीन पहले मेक इन इंडिया, कारोबार करने में सुगमता (Ease of Doing Business) एवं स्टॉर्ट-अप इंडिया निवेश संवर्धन से संबंधित हैं।

16. ‘भारतीय गुणता परिषद’ (QCI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
U.P.S.C. (Pre) 2017

1. QCI का गठन, भारत सरकार तथा भारतीय उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
2. QCI के अध्यक्ष की नियुक्ति, उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं-

(a) केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों
(b) केवल 2
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर-(c)
– भारत सरकार ने भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India : QCI) की स्थापना वर्ष 1997 में भारतीय उद्योगों के साथ संयुक्त रूप से की थी।
– भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) में भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व तीन प्रमुख उद्योग संघों जैसे एसोचैम (ASSOCHAM), सीआईआई (CII) तथा फिक्की (FICCI) के द्वारा किया जाता है।
– यह भारतीय उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से अनुरूपता मूल्यांकन प्रणाली, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है, की स्थापना करके देश में गुणवत्ता संबंधी अभियान को एक नीतिपरक दिशा देता है।
– भारतीय गुणवत्ता परिषद 38 सदस्यों की एक परिषद द्वारा संचालित है, जिसमें सरकार उद्योग तथा उपभोक्ताओं का समान प्रतिनिधित्व है। क्यूसीआई (QCI) के अध्यक्ष की नियुक्ति उद्योग द्वारा सरकार को की गई संस्तुतियों पर प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है।
– वर्तमान में इस परिषद के अध्यक्ष आदिल जैनुलभाई हैं, जिनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा सितंबर, 2014 में की गई थी।

17. 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम (ट्रेड डिस्प्यूट्स एक्ट) निम्नलिखित में से किसका उपबंध करता है ?
U.P.S.C. (Pre) 2017
(a) उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी
(b) औद्योगिक झगड़ों के दमन के लिए प्रबंधन के पास मनमानी करने की शक्ति
(c) व्यापार विवाद की स्थिति में ब्रिटिश न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप
(d) अधिकरणों (ट्रिब्यूनल्स) की प्रणाली तथा हड़तालों पर रोक

उत्तर- (d)
वर्ष 1929 का व्यापार विवाद अधिनियम प्रायोगिक तौर पर पांच वर्ष के लिए लागू किया गया था। इस अधिनियम द्वारा व्यापार विवादों के जांच एवं समाधान हेतु समझौता बोर्ड (Board of Conciliation) तथा जांच न्यायालय (Court of inquiry ) के गठन का प्रावधान किया गया। अधिनियम द्वारा रेलवे, डाक, टेलीग्राफ तथा टेलीफोन जैसी सार्वजनिक रूप से उपयोगी सेवाओं में बिना पूर्व सूचना के हड़ताल अथवा तालाबंदी को निषिद्ध कर दिया गया।

18. भारत में नियोजित अनियत मजदूरों के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :
I.A.S. (Pre) 2021

1. सभी अनियत मजदूर, कर्मचारी भविष्य निधि सुरक्षा के हकदार हैं।
2. सभी अनियत मजदूर नियमित कार्य समय एवं समयोपरि भुगतान के हकदार हैं।
3. सरकार अधिसूचना के द्वारा यह विनिर्दिष्ट कर सकती है कि कोई प्रतिष्ठान या उद्योग केवल अपने बैंक खातों के माध्यम से मजदूरी का भुगतान करेगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं ?
(a) केवल 1 और 2
(c) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर – (d)
– एक अस्थायी कर्मचारी एक अस्थायी रोजगार अनुबंध पर काम करने वाला कर्मचारी होता है जिसके पास आम तौर पर लाभ के लिए सीमित अधिकार होते हैं और रोजगार की बहुत कम या कोई सुरक्षा नहीं होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो कर्मचारी किसी कंपनी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी या वेतन लेते हैं, वे कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) अधिनियम के तहत भविष्य निधि लाभ के हकदार हैं। अतः कथन 1 सही है।
– वेतन संहिता के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार एक सामान्य कार्य | दिवस बनाने वाले घंटों की संख्या तय कर सकती है। यदि कर्मचारी सामान्य कार्य दिवस से अधिक काम करते हैं, तो वे ओवरटाइम वेतन के हकदार होंगे, जो कि मजदूरी की सामान्य दर से कम-से-कम दोगुना होना चाहिए। अतः कथन 2 सही हैं।
– वेतन भुगतान (संशोधन) अधिनियम 2017, के अनुसार, नियोक्ता द्वारा एक कर्मचारी के वेतन भुगतान चेक द्वारा या उनके बैंक खाते में जमा करके किया जाएगा। अतः कथन 3 भी सही है।

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए- औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के अनुसार
U.P.S.C. (Pre), 2019

1. यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है, तो फर्म/कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है।
2. अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(a) केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों
(b) केवल 2
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर-(c)
– 16 मार्च, 2018 को अधिसूचित और उसी के साथ प्रभावी औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेश) केंद्रीय (संशोधन) नियम, 2018 के तहत 1946 के नियमों में संशोधन कर ‘नियत अवधि रोजगार’ (Fixed term employment) को वस्त्र निर्माण क्षेत्र से विस्तारित कर सभी क्षेत्रों पर लागू किया गया है, और इस प्रकार अब नियत अवधि | रोजगार के रूप में कामगारों का एक अन्य वर्गीकरण (स्थायी और अस्थायी कामगार के अतिरिक्त) सभी क्षेत्रों में होगा।
– वस्तुतः देश में व्यवसाय सुगमता (Ease of doing business ) में अभिवृद्धि हेतु यह परिवर्तन किया गया है। इस संशोधन के तहत नियत अवधि रोजगार कामगारों को नवीनीकरण न होने पर या पहले भी ( नियोजन को समाप्त किए जाने पर) बगैर नोटिस के हटाया जा सकता है। इस प्रकार कंपनियों के लिए ऐसे कामगारों की छंटनी अपेक्षाकृत आसान होगी। अतः कथन 1 सही है।
– इसके अतिरिक्त संशोधित नियमों के तहत अस्थायी कामगार, चाहे मासिक दर से, साप्ताहिक दर से या नकद दर से और परिवीक्षाधीन या बदली कर्मकार हो, की दशा में नियोजन समाप्ति का नोटिस आवश्यक नहीं होगा। अतः कथन (2) सही है।

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
U.P.S.C. (Pre) 2017

1. फैक्टरी एक्ट, 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था।
2. एन. एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित में करने में अग्रगामी थे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा /से सही है / हैं ?

(a) केवल 1
(c) 1 और 2 दोनों
(b) केवल 2
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर-(b)
– प्रथम कारखाना अधिनियम, 1881 में पारित किया गया था। इसमें केवल ऐसे मजदूर जो बच्चे थे, उन्हीं की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान बनाया गया था। इस अधिनियम में महिला मजदूर से संबंधित कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था। अतः इस अधिनियम से मजदूर सामान्यतः निराश थे।
– एन. एम. लोखंडे (Narayan Meghaji Lokhande) भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रग्रामी थे।
– 19वीं शताब्दी में वे न केवल हथकरघा एवं कपड़े के मिल की दयनीय स्थिति को सुधार करने के लिए याद किए जाते हैं, बल्कि जाति एवं संप्रदाय जैसे मुद्दे पर भी उन्होंने साहसिक पहल किया। अतः केवल कथन (2) सत्य है।

21. 1 अप्रैल, 2017 से प्रभावी उत्तर प्रदेश में अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित की गई है-
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
(a) रु. 7000 प्रतिमाह
(b) रु.7400 प्रतिमाह
(c) रु.7800 प्रतिमाह
(d) रु.8200 प्रतिमाह

उत्तर-(b)
– न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अनुसार, प्रश्नावधि में उत्तर प्रदेश में अकुशल, अर्द्धकुशल तथा कुशल व्यक्तियों हेतु न्यूनतम मजदूरी क्रमशः 7400.46, 8140.51 तथा 9118.66 रुपये प्रतिमाह थी।
– 1 अप्रैल, 2022 से 30 सितंबर, 2022 तक प्रभावी न्यूनतम मजदूरी दरें क्रमश: निम्न हैं- 9530 रुपये, 10483 रुपये तथा 11743 रुपये।

22. वर्ष 2006-07 में भारत की जी.डी.पी. में उद्योग का अंश था-
U.P.P.C.S. (Mains) 2006
(a) 20 प्रतिशत से कम
(b) 20-25 प्रतिशत के मध्य
(c) 25-30 प्रतिशत के मध्य
(d) 35-40 प्रतिशत के मध्य

उत्तर-(c)
प्रश्नकाल तथा आर्थिक समीक्षा, 2021-22 के अनुसार भी भारतीय अर्थव्यवस्था (GVA) में उद्योग क्षेत्र का अंशदान 25-30 प्रतिशत (2021- 22, 1″ A.E. में 28.2%) के मध्य बना हुआ है।