भारतीय राजकोषीय नीति एवं राजस्व Previous Year Questions

1. आर्थिक मंदी के समय, निम्नलिखित में से कौन-सा कदम उठाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है ?
I.A.S. (Pre) 2021
(a) कर की दरों में कटौती के साथ-साथ ब्याज दर में वृद्धि करना
(b) सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि करना
(c) कर की दरों में वृद्धि के साथ-साथ ब्याज दर में कमी करना
(d) सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में कमी करना

उत्तर-(b)
– मंदी तब होती है जब कोई अर्थव्यवस्था वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में कम-से-कम दो लगातार तिमाहियों में सिकुड़ती है। यह न केवल जीडीपी को प्रभावित करता है बल्कि वास्तविक आय, रोजगार, औद्योगिक उत्पादन और थोक खुदरा बिक्री जैसी अर्थव्यवस्था में फैली विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को भी प्रभावित करता है।

-सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में वृद्धि आर्थिक मंदी के समय उठाए जाने की सबसे अधिक संभावना है क्योंकि सार्वजनिक व्यय उत्पादन वृद्धि को प्रोत्साहित करता है और पूंजी निर्माण में मदद करता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार, मंदी में, सरकार को खर्च में वृद्धि करनी चाहिए और करों को कम करना चाहिए ताकि एक ऐसी मांग उत्पन्न हो जो आर्थिक उछाल ला सके।

2. वस्तु एवं सेवा कर (GST) में निम्नांकित में से कौन-सा कर शामिल नहीं किया गया है ?
Chhattisgarh P.C.S. (Pre.), 2019
(a) उत्पादन शुल्क
(c) मूल्यवर्धित कर
(b) सीमा शुल्क
(d) सेवा कर

उत्तर-(b)
1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में प्रभावी ‘वस्तु एवं सेवा कर (GST) में निम्नलिखित करों को शामिल कर लिया गया है।

केंद्रीय कर :-
– केंद्रीय उत्पाद शुल्क
– अतिरिक्त उत्पाद शुल्क –
– सेवा कर
– अतिरिक्त सीमा शुल्क (Countervailing Duties)
– विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क
– अधिकर एवं उपकर

राज्य कर:-
– राज्य मूल्यवर्धन कर (VAT) / बिक्री कर
– मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर)
– केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित )
– चुंगी एवं प्रवेश कर

क्रय कर:-
– विलासिता कर
– लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर

3. संघीय बजट, 2021-22 के अनुसार, वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा एवं विकास सेस के नाम से एक नया कर प्रस्तावित किया है। यह कर कितने उत्पादों पर लगाया जाएगा ?
U.P. P.C.S. (Pre) 2021
(a) 12
(c) 25
(b) 20
(d) 29

उत्तर – (d)
संघीय बजट, 2021-22 में वित्त मंत्री ने कम संख्या में वस्तुओं पर ‘कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC Agriculture Infrastructure and Development Cess) प्रस्तावित किया था। हालांकि यह उपकर लगाते समय इस बात का ध्यान रखा गया था कि | अधिकांश वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार न पड़े। यह उपकर 29 उत्पादों पर लगाया जाएगा, जिसमें स्वर्ण, चांदी, आयातित सेब, आयातित एल्कोहल ( बीयर को छोड़कर), आयातित दालें आदि प्रमुख हैं।

4. भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है ?
66th B.P.S.C. (Pre) Exam. 2020
(a) रु. 10 लाख करोड़
(b) रु. 13.5 लाख करोड़
(c) रु. 15 लाख करोड़
(d) रु. 16.5 लाख करोड़
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर-(c)
केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था जबकि केंद्रीय बजट 2021-22 में यह 16.5 लाख करोड़ घोषित था। बजट 2022-23 में इसे बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है।

5. पी. एम. केयर्स कोष के बारे में कौन-सा कथन असत्य है ?
66th B.P.S.C. Re-Exam. 2020
(a) ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रूप से कार्य करेगा।
(b) इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों / संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है।
(c) इसका प्राथमिक उद्देश्य किसी भी प्रकार की आपात या संकट की स्थिति से निपटने और प्रभावितों को राहत प्रदान करना है।
(d) इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर- (e)
कोविड- 19 महामारी जैसी आपातकालीन संकट या समस्याओं से निपटने के लिए प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित निधि रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए एवं प्रभावितों को राहत प्रदान करने हेतु पी. एम. केयर्स कोष (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situtation Fund) को पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में स्थापित एवं पंजीकृत किया गया। ‘प्रधानमंत्री पी. एम. केयर्स कोष के पदेन अध्यक्ष हैं तथा रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, भारत सरकार कोष के पदेन ट्रस्टी हैं । कोष के सचिव के रूप में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के संयुक्त सचिव (प्रशासन) अवैतनिक आधार पर प्रशासित करेंगे तथा उन्हें PMO में निदेशक / उप सचिव (प्रशासन) के रैंक के एक अधिकारी द्वारा अवैतनिक आधार पर सहायता प्रदान की जाएगी। इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों / संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है। इस कोष को कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है।

6. भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया था ?
66th B.P.S.C. Re-Exam. 2020
(a) केंद्रीय बजट, 2005-06
(b) केंद्रीय बजट, 2006-07
(c) केंद्रीय बजट, 2008-09
(d) केंद्रीय बजट, 2004-05
(e) उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक

उत्तर- (a)
भारत में जेंडर बजटिंग केंद्रीय बजट 2005-06 से शुरू किया गया था। जेंडर बजटिंग, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने का एक शक्तिशाली कार्यक्रम है। इसके द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि महिलाओं को पुरुषों के समान ही विकास का लाभ प्राप्त हो सके। इसके अंतर्गत नीतियों या कार्यक्रमों के निर्माण, कार्यान्वयन एवं समीक्षा करते समय लैंगिक दृष्टिकोण को भी ध्यानांतर्गत रखा जाता है।

7. चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर संघीय करों के कुल आय का हिस्सा, केंद्र से राज्य के मध्य वृद्धि के लिए निश्चित किया गया है-
Jharkhand P.C.S. (Pre) 2017
(a) 32 प्रतिशत
(b) 37 प्रतिशत
(c) 42 प्रतिशत
(d) 41 प्रतिशत

उत्तर-(c)
वाई. वी. रेड्डी की अध्यक्षता में गठित 14वें वित्त आयोग ने केंद्र के विभाजनीय निवल कर राजस्व में से 42 प्रतिशत राज्यों को आवंटित करने की सिफारिश की है। 15वें वित्त आयोग द्वारा 41 प्रतिशत आवंटित करने की सिफारिश की गई है।

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए – –
U.P.R.O/A.R.O. (Pre) 2017

कथन (A) : जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में भारत सरकार का राजकोषीय घाटा 2017-18 में बजट अनुमान की तुलना में अधिक था ।
कारण (R) : वर्ष 2017-18 में अप्रत्यक्ष करों की वसूली, जी. एस. टी. लागू हो जाने के कारण, सापेक्षतः कम थी।

नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए-
कूट :
(a) (A) तथा (R) दोनों सही हैं और (A) का सही स्पष्टीकरण (R) है।
(b) (A) तथा (R) दोनों सही हैं, किंतु (A) का सही स्पष्टीकरण (R) नहीं है।
(c) (A) सही है, किंतु (R) गलत है।
(d) (A) गलत है, किंतु (R) सही है।

उत्तर- (a)
– बजट अनुमान 2018-19 के अनुसार, संशोधित अनुमान, 2017-18 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.5 प्रतिशत है, जबकि बजट अनुमान, 2017-18 में यह 3.2 प्रतिशत था। अतः कथन (A) सही है।
– सकल कर राजस्व के संशोधित अनुमानों में भी वृद्धि हुई है। यह ब.अ. 2017-18 के 1911579 करोड़ रुपये से बढ़कर संशोधित अनुमान 2017-18 में 1946119 करोड़ रुपये हो गया है। बजट अनुमान 2018-19 के अनुसार वर्ष 2017-18 के संशोधित अनुमानों में कुल अप्रत्यक्ष कर संग्रह 936375 करोड़ रुपये था जबकि बजट अनुमान 2017-18 में यह 926900 करोड़ रुपये था। तथापि, यह वृद्धि मुख्यतः संशोधित अनुमान 2017-18 में रु. 61331 करोड़ के जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर के कारण थी, जिसका उल्लेख 2017-18 के बजट अनुमानों में नहीं किया गया था।
– अगर इस क्षतिपूर्ति को निकाल दिया जाये तो अप्रत्यक्ष कर संग्रह बजट अनुमान 2017-18 की तुलना में कम होगा। अतः कारण (R) भी सही है।
– उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्यक्ष करों में सं.अ. 2017-18 में भी 25,000 करोड़ रुपये की वृद्धि होने का अनुमान किया गया है। बजट अनुमान 2017-18 में कुल प्रत्यक्ष कर संग्रह 98,0000 करोड़ रुपये था जबकि उसी वर्ष के संशोधित अनुमान में यह 1005000 करोड़ रुपये रहा। अतः प्रत्यक्ष कर में वृद्धि दर्ज की गई।

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
I.A.S. (Pre) 2017
1. पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में कर – राजस्व में सतत वृद्धि हुई है।
2. पिछले दशक में भारत के GDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटे में सतत वृद्धि हुई है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा /से सही है/हैं?
(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1, न ही 2

उत्तर – (d)

10. ‘वस्तु एवं सेवा कर (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स / GST ) ‘ के क्रियान्वित किए जाने का / के सर्वाधिक संभावित लाभ क्या है / हैं ?
I.A.S. (Pre) 2017
1. यह भारत में बहु- प्राधिकरणों द्वारा वसूल किए जा रहे बहुल करों का स्थान लेगा और इस प्रकार एकल बाजार स्थापित करेगा।
2. यह भारत के ‘चालू खाता घाटे’ को प्रबलता से कम कर उसके विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने हेतु उसे सक्षम बनाएगा।
3. यह भारत की अर्थव्यवस्था की संवृद्धि और आकार को बृहद् रूप से बढ़ाएगा और उसे निकट भविष्य में चीन से आगे निकल जाने योग्य बनाएगा।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए-
(a) केवल 1
(c) केवल 1 और 3
(b) केवल 2 और 3
(d) 1, 2 और 3

उत्तर – (a)
– संविधान के अनुच्छेद 246ए, जो कि संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम 2016 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, संसद और राज्य विधान सभाएं दोनों को जी. एस. टी. उदाहरणार्थ केंद्रीय कर (सी.जी. एस.टी.) और राज्य कर (एस.जी.एस.टी.) या संघ शासित क्षेत्र में (यू.टी.जी.एस.टी.) के संबंध में कानून बनाने की समावर्त्ती शक्तियां प्रदान करता है।
– हालांकि अंतर-राज्यीय वाणिज्य या व्यापार के संबंध में अनुच्छेद 246 (ए) खण्ड 2, जिसे अनुच्छेद 269 (ए) के साथ पढ़ा जाए, संसद को विधान बनाने की विशेष शक्ति का प्रावधान करता है। उदाहरणार्थ एकीकृत कर (आई.जी.एस.टी.) जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाज़ार बना देगा। जीएसटी के लागू हो जाने से अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जाएंगे।

जीएसटी से लाभ:-

– व्यापार और उद्योग के लिए आसान अनुपालन कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता, करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति, प्रतिस्पर्धा में सुधार, विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ।
– केंद्र और राज्य सरकारों के लिए सरल और आसान प्रशासन, कदाचार पर बेहतर नियंत्रण, अधिक राजस्व निपुणता।
– उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के अनुपाती एकल एवं पारदर्शी कर समग्र कर भार में राहत।

11.निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) में सम्मिलित हो सकता है ?
I.A.S. (Pre) 2017
(a) केवल निवासी भारतीय नागरिक ।
(b) केवल 21 से 55 तक की आयु के व्यक्ति।
(c) राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने की तारीख के पश्चात सेवा में आए हैं।
(d) सशस्त्र बलों समेत केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी, जो 1 अप्रैल, 2004 को या उसके बाद सेवाओं में आए हैं।

उत्तर-(c)
– राष्ट्रीय पेंशन योजना जिसे 1 जनवरी, 2004 को भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, एक स्वैच्छिक पेंशन योजना है।
– इसके अंतर्गत 18-60 वर्ष तक की आयु का प्रत्येक भारतीय नागरिक (निवासी अथवा अनिवासी) शामिल हो सकता है। सरकारी नौकरियों में कार्यरत लोगों हेतु विशेष उपबंध है।
– केंद्र सरकार के वे कर्मचारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) जो 1 जनवरी, 2004 से अथवा उसके बाद से सेवा में कार्यरत हैं, योजना में दाखिल होने के पात्र हैं। – – राज्य सरकारों के सभी कर्मचारी, जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचना किए जाने के बाद सेवा में आए हैं, वे भी इस योजना के पात्र हैं।

12.वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं, जिनमें ‘बृहद् आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework Statement ) ‘ भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है :
I.A.S. (Pre) 2020
(a) चिरकालिक संसदीय परंपरा के कारण
(b) भारत के संविधान के अनुच्छेद 112 तथा अनुच्छेद 110 (1) के कारण
(c) भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के कारण
(d) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के कारण

उत्तर – (d)

प्रत्येक वर्ष, केंद्रीय बजट प्रस्तुति के समय संसद के समक्ष एक बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण (The Macro Economic Framework | Statement) प्रस्तुत किया जाता है। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management – FRBA) अधिनियम, 2003 की धारा 3(5) के तहत प्रस्तुत किया जाता है। FRBM अधिनियम सरकार को विशिष्ट अंतर्निहित धारणाओं के संबंध में अर्थव्यवस्था के लिए विकास की संभावनाओं का आकलन करने का निर्देश देता है। इसमें जीडीपी वृद्धि दर, केंद्र सरकार का राजकोषीय संतुलन और अर्थव्यवस्था के बाहरी क्षेत्र के संतुलन के बारे में मूल्यांकन शामिल है।

13. भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा / से गैर – वित्तीय ऋण में सम्मिलित है / हैं ?
I.A.S. (Pre) 2020
1. परिवारों का बकाया गृह ऋण
2. क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि
3. राजकोष बिल (Treasury bills)

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए :
(a) केवल 1
(b) केवल 1 और 2
(c) केवल 3
(d) केवल 1, 2 और 3

उत्तर- (d)
भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में गैर-वित्तीय ऋण में सम्मिलित हैं- क्रेडिट कार्डों पर बकाया राशि परिवारों का बकाया गृह ऋण, गैर-वित्तीय औद्योगिक ऋण और राजकोष बिल या सरकार द्वारा लिया गया ऋण।

14. निम्नलिखित में से कौन-सा संविधान संशोधन अधिनियम जी. एस. टी. (वस्तु एवं सेवा कर) नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है?
U.P. P.C.S. (Pre) 2021
(a) 101वां संशोधन अधिनियम
(b) 102वां संशोधन अधिनियम
(c) 103वां संशोधन अधिनियम
(d) 104वां संशोधन अधिनियम

उत्तर – (a)
1 जुलाई, 2017 से पूरे देश में प्रभावी ‘वस्तु एवं सेवा कर (GST) में निम्नलिखित करों को शामिल कर लिया गया है।

15. निम्नलिखित मदों पर विचार कीजिए-
I.A.S. (Pre) 2018
1. छिलका उतरे हुए अनाज
2. मुर्गी के अंडे पकाए हुए
3. संसाधित और डिब्बाबंद मछली
4. विज्ञापन सामग्री युक्त समाचार-पत्र उपर्युक्त मदों में से कौन-सा / से जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के अंतर्गत छूट प्राप्त है / हैं ?

(a) केवल 1
(b) केवल 2 और 3
(c) केवल 1, 2 और 4
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर-(c)
वस्तु एवं सेवा कर (Goods and Service Tax : GST) के तहत कुछ आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को जीएसटी से छूट प्रदान की गई है। छिलका उतारे हुए अनाज, मुर्गी के पकाए हुए अंडे (पक्षियों के छिलका रहित प्रसंस्कृत अंडों को छोड़कर) तथा समाचार-पत्र (विज्ञापन सामग्री युक्त) आदि जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं में शामिल हैं। संसाधित एवं डिब्बाबंद मछली तथा प्रसंस्कृत छिलका रहित अंडों पर 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगाया जाता है।

16. किसे जी.एस.टी. (वस्तु एवं सेवा कर) के दायरे के अंदर रखा गया है ?
R.A.S./R.T.S. (Pre) 2018
(a) मानवीय उपभोग के लिए शराब
(b) विद्युत
(c) पेट्रोलियम उत्पाद
(d) घी

उत्तर- (d)
देश में 1 जुलाई, 2017 से लागू ‘वस्तु एवं सेवा कर (GST) में मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत तथा पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी (GST) के दायरे से बाहर रखा गया है, जबकि विकल्प (d) घी को जीएसटी (GST) के दायरे के अंदर रखा गया है।

17. जुलाई, 2017 से वस्तु तथा सेवा कर को लागू करने की यह प्रत्याशा है कि-
U.P. P.C.S. (mains) 2017
(a) भारतीय बाजार में एकरूपता आएगी।
(b) कर अनुपालन में सुधार आएगा।
(c) उपरोक्त केवल (a)
(d) उपरोक्त (a) तथा (b) दोनों

उत्तर- (d)
वस्तु एवं सेवा कर (GST) पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है, जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। यह विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है।

GST के लागू होने के निम्न लाभ हैं-
– व्यापार और उद्योग के लिए अनुपालन आसान और पारदर्शी
– कर दरों और संरचनाओं की एकरूपता
– करों पर कराधान (कैसकेडिंग) की समाप्ति
– प्रतिस्पर्धा में सुधार
– विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ आदि ।
– केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अधिक राजस्व निपुणता
– सरल और आसान प्रशासन
– कदाचार पर बेहतर नियंत्रण
– उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यानुपाती एकल एवं पारदर्शी कर समग्र कर भार में राहत आदि ।

18. भारतीय अर्थव्यवस्था में ‘वस्तु एवं सेवा कर’ का संग्रहण अक्टूबर, 2020 में रहा है-
U.P.R.O./A.R.O. (Mains) 2016
(a) एक लाख करोड़ रुपये से अधिक
(b) एक लाख करोड़ रुपये से कम
(c) एक लाख करोड़ रुपये के बराबर
(d) दो लाख करोड़ रुपये के बराबर

उत्तर- (a)
– अक्टूबर, 2020 में सकल वस्तु एवं सेवा कर (GST) राजस्व संग्रह | 105155 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी (CGST) 19193 करोड़ रुपये, एसजीएसटी (SGST) 25411 करोड़ रुपये, आईजीएसटी (IGST) 52540 करोड़ रुपये (माल के आयात पर संग्रहित 23375 करोड़ रुपये सहित) तथा उपकर (Cess ) 8011 करोड़ रुपये (माल के आयात पर संग्रहित 932 करोड़ रुपये सहित) है। अक्टूबर माह में प्राप्त जीएसटी राजस्व विगत वर्ष की इसी अवधि के दौरान प्राप्त राजस्व से 10 प्रतिशत अधिक है।
– 1 मार्च, 2022 को जारी आंकड़ो के अनुसार, फरवरी, 2022 में सकल जीएसटी राजस्व संग्रह 133026 करोड़ रुपये रहा, जिसमें सीजीएसटी (CGST) 24435 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 30779 करोड़ रुपये आईजीएसटी 67471 करोड़ रुपये तथा उपकर | 10340 करोड़ रुपये शामिल है। फरवरी, 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह विगत वर्ष की इसी अवधि से 18 प्रतिशत तथा फरवरी, 2020 की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है।

19. आर्थिक सर्वेक्षण, 2015-16 के अनुसार, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का ‘चक्रव्यूह चुनौती’ माना गया है ?
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
(a) भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से पूंजीवाद की ओर जाना
(b) भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन सहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना
(c) भारतीय अर्थव्यवस्था का समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाना
(d) भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवाद की ओर जाना

उत्तर-(c)
वर्ष 2015-16 के आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के समाजवाद से निर्गमन रहित सीमित बाजारवाद की ओर जाने को भारतीय अर्थव्यवस्था की ‘चक्रव्यूह चुनौती’ माना गया है।

20. वित्त वर्ष 2017-18 के संघ सरकार के बजट की दस मुख्य विषय वस्तुओं में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है ?
U.P.P.C.S. (Pre) 2017
(a) निर्यात निष्पादन
(b) गरीब एवं अल्प सुविधा प्राप्त लोग
(c) युवा वर्ग
(d) ग्रामीण जन समुदाय

उत्तर- (a)
वित्त वर्ष 2017-18 के केंद्रीय बजट की दस मुख्य विषय वस्तुएं हैं- किसान, ग्रामीण आबादी, युवा, गरीब तथा विशेष सुविधाओं से वंचित वर्ग, अवसंरचना, वित्तीय क्षेत्र, डिजिटल अर्थव्यवस्था, सार्वजनिक सेवा, विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन तथा कर प्रशासन, जबकि निर्यात निष्पादन इसमें सम्मिलित नहीं है।

21. भारत में निम्न में से कौन राजकोषीय नीति निर्धारित करता है?
U.P. P.C.S. (Mains) 2012
(a) योजना आयोग
(b) वित्त आयोग
(c) वित्त मंत्रालय
(d) भारतीय रिजर्व बैंक

उत्तर-(c)
– भारत में राजकोषीय नीति (Fiscal Policy) का निर्धारण केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय करता है, जबकि मौद्रिक नीति RBI द्वारा निर्धारित की जाती है।
– वित्त आयोग केंद्र एवं राज्यों के मध्य राजस्व एवं वित्तीय संसाधनों का बंटवारा करता है।
– योजना आयोग का कार्य ‘पंचवर्षीय योजना को तैयार करना था ज्ञातव्य है कि 1 जनवरी, 2015 से नीति आयोग ने योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया है।