Local Urban Bodies PYQ

Shiksha247 – Political Government Exam Questions, Previous Year Question Papers & Preparation

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– UPSC Previous Year Question
– SSC Old Question Papers
– Railway Exam Memory-Based Questions
– CTET, RPSC, Patwar, REET, Police Old Questions
– TET (Teacher Eligibility Test) Questions

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स्थानीय नगरीय निकाय

1. आबू में प्रथम नगरपालिका कब स्थापित की गई ?
[जेल प्रहरी परीक्षा-2017](1) 1886
(2) 1868
(3) 1964
(4) 1864
(4)
व्याख्या :
•भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में की गई। (1687 ई. में)
•राजस्थान की पहली नगरपालिका 1864 में ‘माउण्ट आबू’ में स्थापित की गई।
नोट : राजस्थान अध्ययन भाग-4, कक्षा 12 के अनुसार राजस्थान की पहली नगरपालिका 1865 में माउण्ट आबू में स्थापित हुई।
•इसके बाद अजमेर में (1866 ई. में), ब्यावर में (1867 ई. में), जयपुर में (1869 ई. में) नगरपालिकाएं स्थापित की गई।
•स्वतंत्रता के बाद 1951 ई. में सम्पूर्ण राजस्थान में “राजस्थान कस्बा नगरपालिका अधिनियम-1951” लागू किया गया। 1959 ई. में इसे समाप्त कर नया “राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1959” लागू किया।

2. राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में स्थित है?
[AFO Exam-23.01.2021](1) माउण्ट आबू
(2) एरिनपुरा
(3) देवली
(4) नसीराबाद
(4)
व्याख्या :
•”राजस्थान नगपालिका अधिनियम, 2009″ : राजस्थान में 11 सितम्बर, 2009 को अधिनियमित हुआ ।
•इस अधिनियम का प्रसार छावनी क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण राजस्थान में है।
•छावनी परिषद नसीराबाद की स्थापना वर्ष 1818 में हुई । नसीराबाद छावनी क्षेत्र के राजस्व और भूमि मामलों एवं नागरिक क्षेत्र के समग्र विकास तथा सैन्य क्षेत्र की स्वच्छता, व्यवस्था आदि का नियन्त्रण, छावनी परिषद द्वारा किया जाता है।

3. राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ हुई है?
[VDO Exam-28.12.2021](1) चित्तौड़गढ़
(2) ब्यावर
(3) नसीराबाद
(4) भिवाड़ी
(3)

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4. 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की?
[REET L-2 Exam-23.07.2022](1) पी.के. थंगन समिति
(2) बी.आर. मेहता समिति
(3) अशोक मेहता समिति
(4) सादिक अली समिति
(1)
व्याख्या :
•एल.एम. सिंघवी समिति : 1986 में गठित ‘एल.एम. सिंघवी’ (लक्ष्मीमल सिंघवी समिति) समिति ने अपनी रिपोर्ट जून, 1986 में प्रस्तुत की, इस समिति ने स्थानीय स्वशासन तथा विशेषकर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की।
•पी.के. धुंगन समिति : समिति का गठन 1988 में तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1989 में सौंपी। इस समिति ने भी स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की, कि स्थानीय शासन के निकायों के चुनाव समय-समय पर कराने, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए।
•इन समितियों की सिफारिशों पर अगस्त 1989 में राजीव गांधी सरकार ने 64वां संविधान संशोधन विधेयक (पंचायती राज विधेयक) तथा 65 वां संविधान संशोधन विधेयक (नगरपालिका विधेयक) लोकसभा में पेश किए गए। लोकसभा से पारित भी हो गए, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाए और निरस्त हो गए।
•वी.पी. सिंह की सरकार ने पुनः सितम्बर, 1990 में विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही विधेयक समाप्त हो गए। ज्ली
•सितम्बर, 1992 में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने पुनः लोकसभा में 73वां संविधान संशोधन विधेयक (पंचायती राज विधेयक) तथा 74वां संविधान संशोधन विधेयक (नगरपालिका विधेयक) प्रस्तुत किए। दोनों विधेयक दोनों सदनों से पारित भी हो गए।
• 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 देश में 24 अप्रैल, 1993 को लागू हुआ और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। संविधान में नया भाग-9 (पंचायतों के नाम से) जोड़ा गया। [ अनुच्छेद 243 से 243 (0)]राजस्थान में लागू – 23 अप्रैल, 1994 से
•74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 देश में 1 जून 1993 से लागू हुआ और नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया। संविधान में नया भाग-9 (क) [नगरपालिकाओं के नाम से] जोड़ा गया। [अनुच्छेद 243(P) से 243(ZG) तक]राजस्थान में 9 अगस्त 1994 से लागू ।

5. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया?
[CET(10+2) Level Exam-23.10.2024 (Shift-I)](1) 44वां संवैधानिक संशोधन
(2) 74वां संवैधानिक संशोधन
(3) 73वां संवैधानिक संशोधन
(4) 42वां संवैधानिक संशोधन
(2)

6. निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं को संवैधानिक प्रस्थिति प्रदान की गई है?
[UP Lower Exam-2013](1) संविधान (तिहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992
(2) संविधान (चौहतरवां संशोधन) अधिनियम, 1992
(3) संविधान (पिचहतरवा संशोधन) अधिनियम, 1993
(4) इनमें से कोई नहीं
(2)

7. 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब अस्तित्व में आया?
[JEN (Civil) Exam-18.05.2022](1) 1 जून, 1993 को
(2) 20 अप्रैल, 1992 को
(3) 2 अक्टूबर, 1993 को
(4) 30 जनवरी, 1993 को
(1)

8. भारतीय संविधान की कौनसी अनुसूची नगरपालिकाओं के बारे में है?
[छात्रावास अधीक्षक परीक्षा-28.07.2024][CET (10+2) Level Exam-11.02.2023](1) 10वीं
(2) 11वीं
(3) 12वीं
(4) 13वीं
(3)
व्याख्या :
:- 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत जोड़े गए –
• भाग – १क (नगरपालिका)
• अनुच्छेद – 243P से 243ZG (कुल 18 अनुच्छेद )
• अनुसूची – 12वीं (विषय-18)

9. भारतीय संविधान की बारहवी अनुसूची संबंधित है?
[REET-2015](1) पंचायती राज व्यवस्था से
(2) नगरपालिकाओं से
(3) केन्द्र की भाषाओं से
(4) केन्द्र-राज्य संबंधों से
(2)

10. निम्नलिखित में से संविधान का कौनसा भाग नगरपालिकाओं से सम्बन्धित है?
[UP Lower (Mains) G.S. Exam-2015-16](1) भाग-VI
(2) भाग-VII
(3) भाग-VIII
(4) भाग-IX(A)
(4)

11. 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रावधान करता है?
[JEN (Ele. Mech.) Degree Exam-20.05.2022](i) अनुसूचित जातियों के लिए
(ii) अनुसूचित जनजातियों के लिए
(iii) महिलाओं के लिए
(iv) पिछड़े वर्गों के लिए
सही कूट का चयन कीजिए –
(1) (i) एवं (ii)
(2) (i) एवं (iii)
(3) (i), (ii) एवं (iii)
(4) (i), (ii), (iii) एवं (iv)
(3)
व्याख्या : नगर निकाय से सम्बन्धित अनुच्छेद –
• अनुच्छेद 243 न (T) के तहत नगरपालिकाओं में स्थानों को आरक्षण दिया गया है, जिसके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। हालांकि राजस्थान में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।
•अनुच्छेद 243 त (P) – परिभाषा
•अनुच्छेद 243 थ (Q) – नगरपालिकाओं का गठन
•अनुच्छेद 243 द (R)- नगरपालिकाओं की संरचना
• अनुच्छेद 243 ध (S) – वार्ड समितियों आदि का गठन और संरचना
•अनुच्छेद 243 न (T) – स्थानो का आरक्षण
• अनुच्छेद 243 प (U) – नगरपालिकाओं की अवधि आदि
• अनुच्छेद 243 फ (V) – सदस्यता के लिए निरहर्ताएं
•अनुच्छेद 243 ब (W) – नगरपालिकाओं आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
•अनुच्छेद 243 भ (X) – नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियाँ
• अनुच्छेद 243 म (Y) – वित्त आयोग
अनुच्छेद 243 य (Z) – नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा
• अनुच्छेद 243 य क (ZA) – नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन
•अनुच्छेद 243 य ख (ZB) – संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना
• अनुच्छेद 243 य ग (ZC) – इस भाग में कतिपय क्षेत्रों पर लागू न होना
• अनुच्छेद 243 यघ (ZD) – जिला योजना के लिए समिति
• अनुच्छेद 243 य ड़ (ZE) – महानगर योजना के लिए समिति
• अनुच्छेद 243 य च (ZF) – विद्यमान विधियों पर नगरपालिकाओं का बना रहना
• अनुच्छेद 243 य छ (ZG) – निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन

12. शहरी स्थानीय निकाय में महिलाओं, हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किया गया?
[CET (GRADUATION) EXAM – 28.09.2024](1) 74वें
(2) 65वें
(3) 68वें
(4) 73वें
(1)

13. नगरपालिकाओं की सदस्यता के लिए निरर्हताओं का उल्लेख किस अनुच्छेद में है?
[RPSC 2nd Grade Exam-02.07.2017](1) अनुच्छेद 243 (प)
(2) अनुच्छेद 243 (ब)
(3) अनुच्छेद 243 (न)
(4) अनुच्छेद 243 (फ)
(4)

14. अनुच्छेद 243 (फ) में क्या वर्णित है?
[JEN (Civil) Exam-18.05.2022](1) नगरपालिका का गठन
(2) नगरपालिका सदस्यता के लिए निरर्हताएं
(3) नगरपालिका की शक्तियां और उत्तरदायित्व
(4) नगरपालिका में सीटों का आरक्षण
(2)

15. शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी है?
[Jail Prahari Exam-07.09.2017](1) 18 वर्ष
(2) 21 वर्ष
(3) 23 वर्ष
(4) 25 वर्ष
(2)

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16. नगरपालिका की अवधि के विषय में सही क्या है?
[Chhatisgarh PSC (Pre) Exam-2017](i) नगरपालिका की अवधि की गणना निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से की जाती है।
(ii) नगरपालिका की अवधि की गणना प्रथम सम्मिलन की तिथि से की जाती है।
(iii) नगरपालिका की अवधि 5 वर्ष होती है।
(iv) यदि नगरपालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगरपालिका 3 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी।
(v) यदि नगरपालिका 2 वर्ष में विघटित कर दी गई तो नई नगरपालिका 5 वर्ष की अवधि के लिए गठित की जाएगी।
सही कूट का चयन कीजिए –
(1) (i), (iii) व (v)
(2) (ii), (iii) व (iv)
(3) (i), (iii) व (iv)
(4) (ii), (iii) व (v)
(2)
व्याख्या :
•संविधान के अनुच्छेद 243 प (U) ‘नगरपालिका की अवधि’ से सम्बन्धित है।
•अनुच्छेद 243 प (U) के खण्ड (1) के अनुसार प्रत्येक नगरपालिका अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष तक बनी रहेगी।
•इसी अनुच्छेद के खण्ड (4) के अनुसार किसी नगरपालिका की अवधि की समाप्ति के पूर्व उस नगरपालिका के विघटन पर गठित की गई कोई नगरपालिका उस अवधि के केवल शेष भाग के लिए ही बनी रहेगी।

17. भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया जाता है?
[ संरक्षण अधिकारी परीक्षा-29.05.2019](1) अनुच्छेद 243 यड़
(2) अनुच्छेद 243 यच
(3) अनुच्छेद 243 य छ
(4) अनुच्छेद 243 य ञ
(1)
व्याख्या : अनुच्छेद 243(ZE) (यड़) – “महानगर योजना के लिए समिति” : प्रत्येक महानगर क्षेत्र में सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक महानगर समिति का गठन किया जाएगा।
नोट : महानगरीय क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र हैं, जिसकी आबादी 10 लाख या उससे अधिक होती है। इसमें राज्यपाल द्वारा निर्दिष्ट एक या एक से अधिक नगरपालिकाएँ और पंचायतें शामिल होती है।
•राज्य विधानमण्डल ऐसी समितियों की संरचना और उनमें सीटों को भरने के तरीके के संबंध में प्रावधान करता है।

18. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
भारत में महानगर योजना समिति-
[IAS (Pre) Exam-2011](i) भारतीय संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत गठित होती है।
(ii) उस महानगरीय क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करती है।
(iii) उस महानगरीय क्षेत्र में सरकार की प्रायोजित योजनाओं को लागू करने का पूर्ण दायित्व पूरा करती है।
उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?
(1) केवल (i) और (ii) सही है।
(2) केवल (ii) सही है।
(3) केवल (i) और (iii) सही है।
(4) (i), (ii) और (iii) सही है।
(4)

19. प्रत्येक महानगरीय योजना समिति का अध्यक्ष ऐसी समिति द्वारा संस्तुत विकास योजना को किसके पास अग्रसारित करता है?
[IAS (Pre) Opt. Political Science Exam-2009](1) योजना आयोग
(2) वित्त मंत्री, भारत सरकार
(3) नगर विकास मंत्री, भारत सरकार
(4) राज्य की सरकार
(4)
व्याख्या : संविधान के अनुच्छेद 243 य ड़ (ZE) के खण्ड (1) के अनुसार प्रत्येक महानगर क्षेत्र में सम्पूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना प्रारूप तैयार करने के लिए एक ‘महानगर योजना समिति’ का गठन किया जाऐगा। इसी अनुच्छेद के खण्ड (4) के अनुसार प्रत्येक महानगर योजना समिति का अध्यक्ष समिति द्वारा संस्तुत विकास योजना को राज्य सरकार के पास भेजेगा।

20. शहरी स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है?
[Jail Prahari Exam-13.09.2017](1) समवर्ती सूची
(2) राज्य सूची
(3) संघ सूची
(4) अवशिष्ट सूची
(2)

21. निम्नलिखित में से कौनसा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है?
[वनरक्षक भर्ती परीक्षा-13.11.2022](1) जनस्वास्थ्य एवं सफाई
(2) अग्निशमन
(3) गरीबी निवारण
(4) आबकारी नियमन
(4)
व्याख्या : 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं को 18 विषय प्रदान किए गए है।
नगरपालिका के 18 विषय –
(1) नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं जैसे- वार्ड, उद्यान, खेल के मैदान की व्यवस्था।
(2) सांस्कृतिक, शैक्षणिक और सौन्दर्य पक्ष में अभिवृद्धि
(3) शवाधान, दाहक्रिया और विद्युत शवगृह
(4) पशुओं के प्रति क्रूरता पर रोक लगाना
(5) जन्म व मृत्यु से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण सांख्यिकी, जिसमें जन्म व मृत्यु पंजीकरण भी शामिल है।
(6) जन सुविधाए, जिनमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, बस स्टैण्ड तथा पार्किंग स्थल शामिल है।
(7) वधशालाओं और चर्मशोधनशालाओं का विनियमन
(8) शहरी योजना जिसमें नगर की योजना भी शामिल है।
(9) भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
(10) आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना
(11) सड़के और पुल
(12) घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय
(13) लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सफाई और कूड़ा-करकट प्रबन्ध
(14) अग्निशमन सेवाएँ
(15) नगरीय वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी आयामों की अभिवृद्धि ।
(16) समाज के कमजोर वर्गों के हितो का संरक्षण, जिसमें मानसिक रोगी एवं विकलांग रोगी शामिल है।
(17) झुग्गी-झोपड़ियों में सुधार
(18) शहरी निर्धरता उन्मुलन

22. शहरो में जन्म व मृत्यु के पंजीकरण के लिए उत्तरदायी है?
[पटवार परीक्षा-2011](1) जिला प्रशासन
(2) शहरी निकाय
(3) पुलिस प्रशासन
(4) इनमें से कोई नहीं
(2)

23. भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौनसे कार्य शामिल नहीं किए गए है?
[RPSC Is Grade Political Science Exam-17.10.2022 ](1) भू-उपयोग नियमन एवं भवन निर्माण
(2) अग्निशमन सेवाएँ
(3) शिक्षण संस्थानों की सम्बद्धता
(4) जन्म-मृत्यु पंजीकरण
(3)

24. भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुच्छेद 243W के अनुसार नगरपालिकाओं का कौनसा विषय नहीं है?
[Assistant Professor Exam – 08.09.2024](1) बाजार और मेले
(2) सड़कें और पुल
(3) अग्निशमन सेवायें
(4) जन्म-मरण सांख्यिकी
(1)

25. राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है?
[Jai Prahari Exam-04.09.2017](1) नगर निगम
(2) नगर पंचायत
(3) नगर पालिका
(4) नगर परिषद
(2)
व्याख्या : भाग-9 (क) नगरपालिकाएं (यहां नगरपालिका का अर्थ नगरीय स्वशासन संस्था है।)

26. निम्न में से कौनसी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है?
[Jail Prahari Exam-29.08.2017](1) महानगर निगम
(2) नगर निगम
(3) नगरपालिका
(4) नगरपरिषद
(1)
व्याख्या : नगरीय स्वशासन संस्थाएँ :
(1) नगर निगम : जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो ।
•अध्यक्ष : मेयर/महापौर (महापौर का निर्वाचन नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों में से ही बहुमत के आधार पर किया जाता है।)
•उपाध्यक्ष : उपमहापौर (उपमहापौर का निर्वाचन भी नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों में से ही किया जाता है।)
•नगर निगम सदस्य (वार्ड पार्षद) : वार्ड पार्षदों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
•राजस्थान में वर्तमान में 13 नगर निगम है-
(i) अजमेर (सबसे प्राचीन नगर निगम)
(ii) बीकानेर
(iii) उदयपुर
(iv) भरतपुर
(v) जयपुर नगर निगम ग्रेटर
(vi) जयपुर नगर निगम हेरिटेज
(vii) जोधपुर नगर निगम उत्तर
(viii) जोधपुर नगर निगम दक्षिण
(ix) कोटा नगर निगम उत्तर
(x) कोटा नगर निगम दक्षिण
(xi) अलवर नगर निगम
(xii) भीलवाड़ा
(xiii) पाली
•2 सितम्बर 2024 को भीलवाड़ा व पाली को नगर निगम बनाया गया।
(2) नगरपरिषद : जनसंख्या 1 लाख से अधिक तथा 5 लाख तक ।
•अध्यक्ष (सभापति) व उपाध्यक्ष (उपसभापति) का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों में से बहुमत के आधार पर किया जाता है।
•नगरपरिषद सदस्यों (वार्ड पार्षद) का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
•राजस्थान में कुल नगरपरिषद – 52

(3) नगरपालिका बोर्ड : जनसंख्या 25 हजार से 1 लाख तक हो।
•अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों में से अपने में से ही बहुमत के आधार पर किया जाता है।
•नगरपालिका बोर्ड के सदस्यों (वार्ड पार्षद) का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
•नगरपालिका बोर्ड की तीन श्रेणियां है –
(i) नगरपालिका बोर्ड (द्वितीय श्रेणी) : जनसंख्या 50,000 से 99,999 तक
(ii) नगरपालिका बोर्ड (तृतीय श्रेणी) : जनसंख्या 25,000 से 49,999 तक
(iii) नगरपालिका बोर्ड (चतुर्थ श्रेणी) : जनसंख्या 25,000 से कम
•वर्तमान में राजस्थान में कुल नगरपालिका बोर्ड-226
इस प्रकार कुल नगर निकाय – 291

27. राजस्थान में नगर निगम की श्रेणी में आने के लिए शहर की जनसंख्या सीमा क्या होनी चाहिए?
[Tax Assistant Exam-14.10.2018](1) 1 लाख से अधिक
(2) 3 लाख से अधिक
(3) 4 लाख से अधिक
(4) 5 लाख से अधिक
(4)

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28. राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते है-
[RTET-2012](1) अध्यक्ष
(2) सभापति
(3) महापौर
(4) नगर प्रमुख
(3)

29. नगर निगम की सभा की अध्यक्षता कौन करता है?
[उद्योग प्रसार अधिकार-22.08.2018](1) मेयर
(2) जिला मजिस्ट्रेट
(3) नगर आयुक्त
(4) सभापति
(1)

30. वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या है?
[CET (10+2) Level] Exam-04.02.2023
(1) 6
(2) 7
(3) 9
(4) 10
(4)
व्याख्या : वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की संख्या 13 है।

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