केंद्र सरकार द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन | अमेरिकी डॉलर इकोनॉमी बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्ञातव्य है कि आर्थिक समीक्षा 2019-20 खंड (1), पृष्ठ 231 पर लक्ष्य 2025 बताया गया है, लेकिन अन्य स्रोतों के अनुसार वर्ष 2024 ही मान्य है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (NIP) पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 29 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्वस्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2020-25 तक की अवधि के दौरान देश में अवसरंचना क्षेत्र (Infrastructure Sector) में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। उपर्युक्त व्याख्या के आधार पर स्पष्ट है कि कथन (A) गलत, किंतु कारण (R) सत्य है।

ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख उदाहरण है।

भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण ही इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है।

ध्यातव्य है कि आर्थिक विकास के प्रमुख तत्वों में पूंजी का संचयन, तकनीकी सुधार, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक सम्पदा आदि का प्रत्यक्ष योगदान है, परंतु तकनीकविद एवं नौकरशाही का प्रमुख योगदान नहीं माना जाता है।

भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह-अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके।

भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह-अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके।

भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह-अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके।

उद्योग की प्रधानता, विकसित अर्थव्यवस्था का अभिलक्षण है, चूंकि भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। अतः यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, जबकि शेष तीनों लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता को बताते हैं।

भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह-अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में विश्वव्यापी उदारीकरण के साथ परिवर्तन की दर तीव्र हो गई है, जिससे उपभोक्ताओं की मांग एवं अपेक्षाएं निरंतर बढ़ रही है। फलतः कंपनियां प्रौद्योगिकी की मदद से कारोबारी प्रक्रिया की पुनर्रचना कर रही हैं, जिसका लाभ उन्हें कम लागत पर उत्पादों एवं सेवाओं में प्रतिस्पर्धी बढ़त हासिल करने में मिलता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थ- व्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं-

- कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था,

- पूंजी निर्माण की निम्न दर,

- अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि,

- बेरोजगारी,

- निम्न प्रतिव्यक्ति आय,

- औद्योगिक पिछड़ापन,

- तकनीकी पिछड़ापन,

- मिश्रित अर्थव्यवस्था,

- आयात पर निर्भरता तथा

- निरक्षरता ।

'अल्पविकसित' शब्द सामान्यतया उन अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में प्रयुक्त होता है, जहां उस देश के लोगों का रहन-सहन का स्तर काफी निम्न होता है, क्योंकि वहां पर उत्पादकता का स्तर कम एवं जनसंख्या का स्तर अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय का स्तर निम्न पाया जाता है। अल्पविकसित अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-

- निम्न प्रति व्यक्ति आय निम्न जीवन स्तर

- जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर

- बेरोजगारी एवं अल्प रोजगार का ऊंचा स्तर

- कृषि क्षेत्र का आधिपत्य - पूंजी निर्माण की निम्न दर

- आय की विषमता आदि।

भारतीय अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं-

- प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर

- प्रति व्यक्ति / राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि

- जनसंख्या का भारी दबाव

- गरीबी का अस्तित्व

- कृषि पर निर्भरता

- बेरोजगारी की अधिकता

- तकनीकी कौशल की कमी

- साक्षरता की निम्न दर

- रूढ़िवादी परंपरावादी समाज

- विकास के लिए योजना बनाना

- योजनाओं पर व्यय

- राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिलती थी परन्तु वर्तमान में राष्ट्रीय आय की धीमी वृद्धि दर भारतीय संदर्भ में सही नहीं है। उपरोक्त विशेषताओं के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत अल्पविकसित (Underdeveloped ) देश है। हालांकि भारत अब विकासशील देश का दर्जा प्राप्त कर चुका है।

भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र का सह-अस्तित्व रहता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण सरकार के हाथ में होता है, अतः संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई खास सक्रिय भूमिका नहीं होती है तथा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के संसाधनों के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। अतः इस आर्थिक प्रणाली में स्वरोजगार एवं आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सके।

भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थ- व्यवस्था भी कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के निम्न लक्षण हैं-

- कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था,

- पूंजी निर्माण की निम्न दर,

- अत्यधिक जनसंख्या एवं जनसंख्या वृद्धि,

- बेरोजगारी, - निम्न प्रतिव्यक्ति आय,

- औद्योगिक पिछड़ापन,

- तकनीकी पिछड़ापन,

- मिश्रित अर्थव्यवस्था,

- आयात पर निर्भरता तथा

- निरक्षरता ।

भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) के स्वरूप को अपनाया गया है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के तहत सार्वजनिक (Public) एवं निजी (Private) दोनों क्षेत्रों की देश के विकास कार्यक्रमों में भागीदारी होती है। सार्वजनिक क्षेत्र का प्रशासन जहां राज्य (State) करता है, वहीं निजी क्षेत्र का प्रशासन व्यक्ति (Person) के हाथ में होता है। इस प्रकार विकास का भारतीय मॉडल राज्य एवं व्यक्ति दोनों के हितों की रक्षा करता है। अतः विकल्प (व्यक्ति और राज्य दोनों) सही उत्तर है।

भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील है। विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादन का ढांचा, उत्पादन के स्वरूप एवं उत्पादित वस्तुओं में परिवर्तन होता है तथा सामाजिक संबंधों में भी विकास के साथ-साथ परिवर्तन होता है।

उपर्युक्त विकल्पों में 'न्यायिक प्रणाली में सुधार को छोड़कर बाकी सभी विकल्प सरकार द्वारा चिह्नित Second Generation of Economic Reform' के भाग हैं। अतः विकल्प (न्यायिक प्रणाली में सुधार) अभीष्ट उत्तर है।