Panchayati Raj PYQ

Shiksha247 – Political Government Exam Questions, Previous Year Question Papers & Preparation

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पंचायती राज

1. राजस्थान में पंचायती राज के सम्बन्ध में निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़े-
[2nd Grade (Sans. Edu.) Exam-12.02.2023]कथन (I) : जोधपुर, भरतपुर, जयपुर, सिरोही, उदयपुर और करौली रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाएं।
कथन (II) : बीकानेर राज्य का अपना ग्राम पंचायत अधिनियम बहुत पहले 1928 में था।
कथन (III) : 1949 में राजस्थान पंचायत अधिनियम बनाया गया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई।
निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए –
(1) (I) व (II) सही है।
(2) (I) व (III) सही है।
(3) (I), (II) व (III) सही है ।
(4) (I) व (II) सही है।
(4)
व्याख्या :
•राजस्थान में जोधपुर, भरतपुर, सिरोही, जयपुर, उदयपुर व करौली की रियासतों ने पंचायतों पर कानून बनाए।
•राजस्थान में सर्वप्रथम बीकानेर राज्य का अपना प्रथम ‘ग्राम पंचायत अधिनियम’ था। (1928 में)
•1953 में राजस्थान पंचायत अधिनियम लागू किया और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई।

2. राजस्थान पंचायत अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था?
[CET (10+2) Level Exam-11.02.2023](1) 1954
(2) 1955
(3) 1953
(4) 1956
(3)

3. निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना हुई?
[RPSC 2nd Grade (Sans. Edu) Exam -12.02.2023](1) 1973
(2) 1953
(3) 1954
(4) 1952
(2)

4. बलवंत राय मेहता का सम्बन्ध है-
[VDO Exam-28.12.2021](1) राजस्व सुधार
(2) स्थानीय स्वशासन
(3) राज्य प्रशासन
(4) केन्द्र राज्य सम्बन्ध
(2)
व्याख्या :
•बलवंत राय मेहता समिति : इस समिति का गठन 16
जनवरी 1957 को किया गया था। बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता वाली इस समिति में कुल 13 सदस्य थे।
•इस समिति का गठन भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली की जांच करने हेतु किया गया था। समिति ने अध्ययन करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें सता के ‘लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण’ पर बल देते हुए देश में त्रिस्तरीय पंचायतीराज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की। त्रिस्तरीय व्यवस्था इस प्रकार है-
(i) ग्राम पंचायत
(ii) पंचायत समिति
(iii) जिला परिषद
•इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, जहां राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बगदरी गाँव में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया अर्थात देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आन्ध्रप्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई।

5. बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से स्थापित की गयी थी? (निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
[CET(10+2) Level Exam-23.10.2024 (Shift-II)](1) लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के सुझाव देने के लिए
(2) उस समय ग्राम पंचायत की कार्य शैली की रिपोर्ट देने के लिए
(3) सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए
(4) ग्राम पंचायत के पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का निवेश करने के लिए
(3)

6. समिति जिसकी सिफारिश पर देश में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, इसके नेतृत्वकर्त्ता थे?
[पटवार-2008](1) बलवंत राय मेहता
(2) श्रीमान रामायण
(3) जीवराज मेहता
(4) जगजीवन राम
(1)

7. लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण का सिद्धान्त निर्मित किया –
[UPPCS (Mains) Spl. G.S. Exam-1998](1) विनोबा भावे ने
(2) पॉल एपलबी ने
(3) बलवंत राय मेहता ने
(4) अशोक मेहता ने
(3)

8. बलवन्त राय मेहता समिति थी –
[ग्राम सेवक, हॉस्टल वार्डन परीक्षा-18.12.2016](1) लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण पर
(2) पंचायती राज संस्थाओं पर
(3) ग्रामीण विकास पर
(4) सामुदायिक विकास कार्यक्रम
(4)

9. बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेन्द्रीकरण की सिफारिश के अनुसार –
(MPPCS (Pre) GS. Exam-1994](1) जिला, ब्लॉक व ग्राम स्तरो पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था।
(2) केवल जिला व मण्डल स्तर पर द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था।
(3) केवल जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन प्रस्तावित किया गया था।
(4) इनमें से कोई नहीं
(1)

10. देश में त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली को प्रारम्भ करने वाला राजस्थान ……….राज्य था?
[स्टेनोग्राफर परीक्षा-21.03.2021](1) प्रथम
(2) द्वितीय
(3) तृतीय
(4) चतुर्थ
(1)

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11. ………….पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था?
[CET(10+2) Level Exam-24.10.2024 (Shift-I)](1) उत्तरप्रदेश
(2) पंजाब
(3) गुजरात
(4) राजस्थान
(4)

12. भारत के राज्य का नाम बताएँ, जिसमें पंचायती राज प्रशासन की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई?
[CET(10+2) Level Exam-24.10.2024 (Shift-II)](1) राजस्थान
(2) उत्तरप्रदेश
(3) महाराष्ट्र
(4) केरल
(1)

13. नागौर में, पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुई? [ राजस्थान पुलिस परीक्षा जून-2024][CET (10+2) Level Exam-04.02.2023](1) पहली
(2) दूसरी
(3) तीसरी
(4) चौथी
(2)
व्याख्या : राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारम्भ द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956-1961) के अन्तर्गत किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर जिले के बगदरी गांव में पंचायती राज व्यवस्था की शुरूआत की।
• पहले से चले आ रहे “राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953” के तहत पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई।
•”राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959″ के तहत ‘पंचायत समिति’ तथा ‘जिला परिषद्’ स्थापित की गई। इस प्रकार राजस्थान में। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था प्रारम्भ हो गई।

14. निम्नांकित में से कौन-सा एक कथन सही नहीं है?
[Assistant Professor Exam-07.01.2024](1) पंचायतीराज व्यवस्था का देश में उद्घाटन सर्वप्रथम तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर, राजस्थान में किया गया।
(2) राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम, 1959 के अंतर्गत पहले चुनाव सितम्बर-अक्टूबर, 1959 में आयोजित हुए।
(3) बीकानेर राज्य का 1928 से भी पहले का स्वयं का ग्राम पंचायत अधिनियम था।
(4) 1952 में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित की गई।
(5) अनुत्तरित प्रश्न
(4)

15. राजस्थान के नागौर में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी?
[EO/RO Exam-14.05.2023 (Shift-II)](1) इन्दिरा गाँधी
(2) सरदार पटेल
(3) जवाहरलाल नेहरू
(4) महात्मा गाँधी
(3)

16. राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी?
[EO/RO Exam-14.05.2022 (Shift-I)](1) बलिया
(2) नागौर
(3) चंबल
(4) नागपुर
(2)

17. राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी?
[RPSC 2nd Grade Exam-2011](1) 1967 में
(2) 1959 में
(3) 1971 में
(4) 1963 में
(2)

18. 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में राजस्थान में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन किसने किया?
[RPSC 2nd Grade Exam-19.02.2019](1) टीकाराम पालीवाल
(2) हुकुम सिंह
(3) राधाकृष्णन
(4) जवाहरलाल नेहरू
(4)

19. राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि है-
[स्टैनोग्राफर परीक्षा-30.05.2013](1) 24 अप्रेल 1993
(2) 26 जनवरी, 1957
(3) 2 अक्टूबर 1959
(4) 15 अगस्त, 1958
(3)

20. कौनसे राज्यों ने स्थानीय सरकार के पंचायती राज स्वरूप को सर्वप्रथम अंगीकार किया?
[PSI Exam-07.10.2018](1) राजस्थान और मध्य प्रदेश
(2) राजस्थान और आन्ध्र प्रदेश
(3) आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश
(4) आन्ध्र प्रदेश आर महाराष्ट्र
(2)
व्याख्या :
राजस्थान में पंचायती राज का शुभारम्भ 2 अक्टूबर, 1959
आन्ध्रप्रदेश में पंचायती राज का शुभारम्भ 11 अक्टुबर, 1959

21. किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया है?
[RAS Pre Exam-1995](1) गुजरात
(2) राजस्थान
(3) बिहार
(4) आन्ध्रप्रदेश
(2)

22. राजस्थान राज्य में सादिक अली समिति का सम्बन्ध रहा है?
[RPSC 3rd Grade Exam-2006](1) उच्च शिक्षा की स्थिति के अध्ययन से
(2) मुस्लिम समुदाय की समस्या के अध्ययन से
(3) सहकारी समिति की व्यवस्था के अध्ययन से
(4) पंचायती राज व्यवस्था के अध्ययन से
(4)
व्याख्या: सादिक अली समिति (सादिक अली अध्ययन दल) : राजस्थान सरकार द्वारा पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु 1964 में यह अध्ययन दल गठित किया गया। जिनकी प्रमुख सिफारिश थी कि पंचायत समिति के प्रधान तथा जिला परिषद के प्रमुख का चुनाव इन संस्थाओं के सदस्यों द्वारा किये जाने के स्थान पर एक निर्वाचक मण्डल द्वारा किया जाना चाहिए। इस निर्वाचक मण्डल में ग्राम पंचायत के अध्यक्ष तथा सभी सदस्य शामिल होने की अनिर्वायता पर बल दिया गया।

23. पंचायती राज से सम्बन्धित निम्नलिखित समितियों को काल-क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए –
[UPPCS (Mains) Exam-2017](i) जी.वी.के. राव समिति
(ii) एल.एम. सिंघवी समिति
(iii) बी.आर. मेहता समिति
(iv) अशोक मेहता समिति
नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए –
(1) (ii), (iii), (i) व (iv)
(2) (i), (iii), (iv) व (ii)
(3) (iii), (iv), (i) व (ii)
(4) (iv), (iii), (ii) व (i)
(3)
व्याख्या :
• बलवंत राय मेहता समिति (बी.आर. मेहता समिति) – गठन – 1957
•अशोक मेहता समिति गठन – 1977, पंचायती राज संस्थाओं के सम्बन्ध में जनता पार्टी ने 1977 में अशोक मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया, जिसने अपनी रिपोर्ट 1978 में सौंपी, जिनकी मुख्य सिफारिशे निम्न थी-
(i) पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली को समाप्त कर द्विस्तरीय प्रणाली अपनाई जानी चाहिए, 15-20 हजार की जनसंख्या पर मंडल पंचायत का गठन किया जाए तथा ग्राम पंचायत को समाप्त किया जाए। दो स्तर
(1) जिला स्तर पर – जिला परिषद
(2) मंडल स्तर पर – पंचायत समिति
(ii) जिले को विकेन्द्रीकरण का प्रथम स्थान माना जाए।
(iii) पंचायती राज चुनाव राजनीतिक दल के आधार पर होने चाहिए।
(iv) पंचायतों को कर लगाने की शक्ति हो, जिससे वित्तीय संसाधनों को जुटाया जाए।
(v) जिला स्तर के नियोजन के लिए जिले को ही जवाबदेही बनाया जाना चाहिए तथा जिला परिषद एक कार्यकारी निकाय हो।
(vi) जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला वर्ग के लिए स्थान आरक्षित होने चाहिए।
• जी.वी.के. राव समिति गठन 1985 में।
•एल.एम. सिंघवी समिति : गठन – 1986
अन्य समितियाँ :
(1) गिरधारी लाल व्यास समिति (1973)
(2) हनुवंत राव समिति (1984)
(3) पी.के. धुंगन समिति (1988)
(4) हरलाल सिंह खर्रा समिति (1990)

24. पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के बारे में असत्य कथन का चयन करें :
[CET(10+2) Level Exam-22.10.2024 (Shift-II)](1) एस सी और एस टी के लिए सीटों का आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर
(2) पंचायती राज मामलों में राजनीतिक दलों की प्रत्येक स्तर पर भागीदारी
(3) त्रिस्तरीय पंचायती राज के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लाना
(4) यदि पंचायती संस्थाओं का अधिक्रमण किया जाता है, तो एक वर्ष के भीतर चुनाव कराया जाना चाहिए।
(4)

25. पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा की थी?
[CET (10+2) Level Exam-04.02.2023](1) अशोक मेहता समिति
(2) जी.वी.के. राव समिति
(3) सादिक अली समिति
(4) के. संथानम समिति
(1)

26. पंचायती राज के सम्बन्ध में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से कौनसा मॉडल (प्रतिरूप) सुझाया?
[UPPCS (Pre) Opt. Political Science-1997](1) त्रिस्तरीय प्रतिरूप
(2) द्विस्तरीय प्रतिरूप
(3) मण्डल पंचायत प्रतिरूप
(4) ग्राम पंचायत प्रतिरूप
(2)

27. पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौनसी समिति सम्बद्ध नहीं है?
[UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd Exam-2008](1) अशोक मेहता समिति
(2) जी.वी.के. राव समिति
(3) संथानम समिति
(4) बी.आर. मेहता समिति
(3)
व्याख्या : संथानम समिति भ्रष्टाचार विरोधी समिति है।

28. पंचायती राज संस्थाओं की समस्याओं का अध्ययन करने हेतु भारत सरकार द्वारा 1986 में, निम्नांकित में से किस समिति का गठन किया गया?
[Public Relation Officer Exam-22.10.2019](1) अशोक मेहता समिति
(2) के. संथानम समिति
(3) हनुवंत राय समिति
(4) एल.एम. सिंघवी समिति
(4)
व्याख्या : एल.एम. सिंघवी समिति – इस समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा वर्ष 1986 में किया गया। (“लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरूद्धौर” विषय पर गठन)
समिति की सिफारिशे –
(1) पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इसके लिए अलग अध्याय जोड़ा जाए तथा इन संस्थाओं के नियमित चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान किया जाए।
नोट : राजीव गांधी सरकार ने एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए जुलाई, 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया, लोकसभा से पारित भी हो गया, किन्तु राज्यसभा से पारित नहीं हो सका। बाद में पी.वी. नरसिम्हा राव सरकार ने 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया।
(2) कई गांवों को मिलाकर न्याय पंचायत का गठन किया जाए।
(3) पंचायतों को वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराया जाए।
(4) पंचायतो से जुड़े मामलो (जैसे चुनाव समय से पूर्व पंचायते भंग करने तथा कार्यप्रणाली) को हल करने के लिए राज्य में न्यायिक अधिकरण की स्थापना की जाए।
(5) पंचायतों के लिए कई गांवों का पुनर्गठन किया जाए।

29. पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुती निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी?
[UPPCS (Mains) Spl. G.S. IInd Exam-2008](1) एल.एम. सिंघवी समिति
(2) बलवंत राय मेहता समिति
(3) राव कमेटी
(4) अशोक मेहता समिति
(1)

30. राजस्थान में पंचायती राज के सन्दर्भ में, सही युग्म पहचानिए-
[RPSC 2nd Grade I™ Paper Exam- 22.12.2022](1) स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम का निर्माण-1949
(2) स्वतंत्रता पश्चात राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना-1952
(3) सादिक अली समिति का गठन – 1962
(4) गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973
(4)
व्याख्या :
•1953 में “राजस्थान ग्राम पंचायत अधिनियम, 1953” बनाया गया था।
•राजस्थान पंचायती राज विभाग की स्थापना – 1949 में
•सादिक अली समिति 1964, इस समिति ने ‘ग्राम सेवको’ के प्रशिक्षण पर अपनी अनुशंसा दी थी।
•गिरधारी लाल व्यास समिति – 1973, इस समिति ने पंचायत संस्थाओं को वित्तीय मजबूती हेतु सुझाव दिए थे।

31. किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया?
[Ist Grade Pol. Sci. Exam-2015][Patwar Exam-23.12.2021 Shift-I](1) अनुच्छेद-221
(2) अनुच्छेद-227
(3) अनुच्छेद-243
(4) अनुच्छेद-241
(3)
व्याख्या : 73वां संविधान संशोधन “73वे संविधान संशोधन अधिनियम-1992” के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई। यह संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रभाव में आया, इसलिए 24 अप्रैल को “राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस” मनाया जाता है।
•इस अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में एक नया भाग-9 जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-0 तक के प्रावधान शामिल है। (कुल अनुच्छेद – 16)
•इस अधिनियम द्वारा संविधान में एक नई अनुसूची-11 जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों के 29 कार्यात्मक विषय शामिल है।
•राजस्थान में यह पंचायती राज अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागु किया जिसे “राजस्थान पंचायती राज अधिनियम-1994” के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के सन्दर्भ में “राजस्थान पंचायती राज नियम-1996” बनाये गए, जो 30 दिसम्बर 1996 से लागु हुए।

32. निम्नलिखित में से किसका सम्बन्ध 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 से है?
[Rajasthan Police Exam-08.11.2020](1) पंचायती राज
(2) नगर पालिकाए
(3) दलबदल विरोधी कानून
(4) मौलिक कर्त्तव्य
(1)

33. पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ?
[RTET-2012](1) 1990
(2) 1991
(3) 1992
(4) 1993
(3)

34. भारत के संविधान के निम्नांकित में से कौनसा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है?
[MVSI Exam-12.02.2022](1) 75वां संशोधन
(2) 73वां संशोधन
(3) 71वां संशोधन
(4) 72वां संशोधन
(2)

35. निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और सुरक्षा प्रदान की?
[CET (GRADUATION) EXAM – 28.09.2024](1) 75वां
(2) 72वां
(3) 73वां
(4) 74वां
(3)

36. संविधान के किस संशोधन के द्वारा 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू की गई ?
[छात्रावास अधीक्षक परीक्षा-28.07.2024](1) 42वां संशोधन
(2) 44वां संशोधन
(3) 25वां संशोधन
(4) 73वां संशोधन
(4)
व्याख्या :
•73वें संविधान संशोधन, 1992 के तहत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली (जिला, खण्ड व ग्राम स्तर पर) लागू की गई।
•20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर (खण्ड स्तर) न बनाने का विकल्प दिया था।

37. राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ……….को मनाया जाता है ।
[CET (GRADUATION) EXAM – 27.09.2024](1) 26 अप्रैल
(2) 20 अप्रैल
(3) 22 अप्रैल
(4) 24 अप्रैल
(4)

38. राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था?
[Compiler Exam-21.08.2016][CET(10+2) Level Exam-22.10.2024 (Shift-I)](1) 23 मार्च 1994 ई.
(2) 23 अप्रेल 1994
(3) 23 जून 1995 ई.
(4) 23 जून 1996
(2)

39. 73वें संविधान संशोधन, 1992 से संविधान में कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई ?
[CET (GRADUATION) EXAM – 28.09.2024](1) 11वीं
(2) 6वीं
(3) 7वीं
(4) 9वीं
(1)

40. संविधान का कौनसा भाग पंचायत से सम्बन्धित है?
[RAS Pre Exam-2015](1) भाग-98
(2) भाग-8
(3) भाग-9
(4) भाग-9A
(3)

41. भारतीय संविधान के कौनसे भाग में पंचायती राज की अवधारणा निहित है?
[PTI 2nd Grade Exam-25.09.2022](1) प्रस्तावना
(2) मौलिक अधिकार
(3) राज्य नीति के निदेशक तत्व
(4) दसवीं अनुसूची
(3)
व्याख्या : भारतीय संविधान का अनुच्छेद-40 राज्य को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायतो का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा, जो उन्हें स्वायत शासन की इकाई के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो।
ध्यान रहे: कि राज्य नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग-IV में अनुच्छेद 36 से 51 तक मिलता है।

42. भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस निर्देशक सिद्धांत के अनुसार राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करना है?
[CET(10+2) Level Exam-24.10.2024 (Shift-I)](1) अनुच्छेद 40
(2) अनुच्छेद 42
(3) अनुच्छेद 38
(4) अनुच्छेद 39
(1)

43. पंचायती राज व्यवस्था किस केन्द्र शासित प्रदेश में नहीं है?
[RRB JE Exam-23.05.2019](1) दिल्ली
(2) चण्डीगढ़
(3) दमन और दीव
(4) दादरा और नगर हवेली
(1)

44. राजस्थान पंचायत राज अधिनियम, 1994 के अध्याय 2क में गठन का प्रावधान है –
[REET-26.09.2021](1) ग्राम पंचायत
(2) पंचायत समिति
(3) जिला परिषद
(4) ग्राम सभा
(4)

45. निम्नलिखित संवैधानिक अनुच्छेदों में से कौन-से अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़े गया था?
[Gram Sevak Exam-18.12.2016](1) 243 से 243-T
(2) 244 से 244-P
(3) 243 से 243-0
(4) 243 से 243-ZA
(3)

46. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-243(O) निम्नलिखित में से किससे सम्बन्धित है?
[SSC Steno Exam-22.12.2020](1) आपातकालीन प्रभाव
(2) राजभाषा
(3) पंचायत
(4) न्यायाधिकरण
(3)

47. किस अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया?
[Patwar Exam-23.10.2021](1) 221
(2) 227
(3) 243
(4) 241
(3)

48. भारतीय संविधान के कौनसे अनुच्छेद में “ग्राम सभा” की परिभाषा उल्लेखित है?
[VDO Exam-27.12.2021][REET Mains L-2 (S.S.) Exam-26.02.2023](1) अनुच्छेद-243(C)
(2) अनुच्छेद-243
(3) अनुच्छेद-243(A)
(4) अनुच्छेद-243(B)
(2)
व्याख्या :
• ग्रामसभा : अनुच्छेद-243 : अनुच्छेद 243 में जिला, ग्राम सभा, मध्यवर्ती स्तर, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, जनसंख्या, गाँव की परिभाषाएं दे रखी है।
•ग्राम सभा : ग्राम सभा का अर्थ ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल किसी गाँव से सम्बन्धित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से युक्त निकाय है।
•अनुच्छेद-243A : ग्राम सभा – एक ग्राम सभा ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकती है और ग्राम स्तर पर ऐसे कार्य कर सकती है, जो राज्य का विधानमण्डल कानून द्वारा प्रदान करे।
भाग-9 (अनुच्छेद 243 से 243-0 तक)- कुल 16 अनुच्छेद:-
1. अनुच्छेद-243 : परिभाषाएँ
2. अनुच्छेद-243(A) (क) : ग्राम सभा
3. अनुच्छेद-243(B) (ख): पंचायतों का गठन
4. अनुच्छेद-243(C) (ग): पंचायतों की संरचना
5. अनुच्छेद-243(D) (घ) : सीटो का आरक्षण
6. अनुच्छेद-243(E) (ड़) : पंचायतों का कार्यकाल इत्यादि
7. अनुच्छेद-243(F) (च) : सदस्यता के लिए अयोग्यता
8. अनुच्छेद-243 (G) (छ) : पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
9. अनुच्छेद-243(H) (ज): पंचायतों की करारोपण की शक्ति
10. अनुच्छेद-243(I) (झ) वित आयोग का गठन
11. अनुच्छेद-243(J) (ञ) : पंचायतो के लेखा का लेखा परीक्षा
12. अनुच्छेद-243(K) (ट) : पंचायतों का चुनाव (राज्य निर्वाचन आयोग)
13. अनुच्छेद-243(L) (ठ): संघीय क्षेत्रों पर लागु होना
14. अनुच्छेद-243(M) (ड) : कतिपय मामलो में इस भाग का लागू नहीं होना
15. अनुच्छेद-243(N) (ढ): पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतो का जारी रहना
16. अनुच्छेद-243(O) (ण) : चुनावी मामलो में न्यायालयो के हस्तक्षेप पर रोक

49. किस संवैधानिक संशोधन द्वारा ग्रामसभा को संवैधानिक दर्जा दिया गया है?
[CET(10+2) Level Exam-22.10.2024 (Shift-I)](1) 73वाँ
(2) 74वाँ
(3) 75वाँ
(4) 72वाँ
(1)

50. भारतीय संविधान के कौनसे अनुच्छेद में ‘ग्राम सभा’ की परिभाषा है-
[VDO Exam-27.12.2021](1) अनुच्छेद-243ग
(2) अनुच्छेद-243
(3) अनुच्छेद-243क
(4) अनुच्छेद-243ख
(2)
व्याख्या :
• अनुच्छेद-243 में पंचायती राज से सम्बन्धित परिभाषाएं दी हुई है, जैसे – ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत क्षेत्र, मध्यवर्ती व जिला स्तर ।
• अनुच्छेद-243(A) में ग्राम सभा से सम्बन्धित प्रावधान (परिभाषा को छोड़कर) दिए गए है।

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51. भारतीय प्रशासन में जनसहभागिता का सर्वाधिक उपयुक्त मंच है –
[2nd Grade (SST) II Paper Exam-2011](1) पंचायत समिति
(2) जिला परिषद
(3) ग्राम पंचायत
(4) ग्राम सभा
(4)

52. ग्राम पंचायत की ग्राम सभा के सदस्य कौन-कौन होते है?
[AAO Exam-28.05.2022][RPSC 2nd grade Exam-28.10.2018](1) केवल वार्ड पंच
(2) केवल गाँव के पुरुष सदस्य
(3) गाँव के सभी निवासी
(4) केवल मतदाता सूची में पंजीकृत ग्रामवासी
(4)

53. ग्राम सभा का गठन होता है?
[RAS Pre-26.10.2013](1) ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास कर रही समस्त जनता से
(2) ग्राम – पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्यों से
(3) पंचायत समिति क्षेत्र में पंजीकृत सभी मतदाताओं से
(4) पंच, उपसरपंच मिलकर
(2)

54. ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया है, वह है?
[Patwar Mains Exam-06.01.2017](1) ग्राम सभा
(2) पंचायत
(3) सरपंच
(4) पंच
(1)

55. ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठके अनिवार्य है?
[CET (10+2) Level Exam- 04.02.2023][CET(10+2) Level Exam-22.10.2024 (Shift-II)](1) 3
(2) 4
(3) 5
(4) 2
(4)
व्याख्या : ग्राम सभा किसी पंचायत की निर्वाचक नामावली में सम्मिलित समस्त व्यक्ति उस ग्राम की ग्राम सभा के सदस्य होंगे।
ग्राम सभा की वर्ष में साधारणतः चार बैठके होती है-
(1) 15 अगस्त
(2) 26 जनवरी
(4) 2 अक्टूबर
(3) 1 मई
परन्तु प्रत्येक वर्ष ग्राम सभा की न्युनतम दो बैठक अनिवार्य है-
पहली बैठक वित्तीय वर्ष के प्रथम त्रिमास में तथा दूसरी बैठक वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रिमास में।

56. ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक होना आवश्यक है?
[Jail Prahari Exam-12.09.2017](1) 2
(2) 3
(3) 1
(4) 4
(4)

57. ग्राम सभा की ‘गणपूर्ति’ कितनी है?
[RPSC 2nd Grade (Sans Edu.) Exam-19.02.2019](1) कुल सदस्य संख्या का आधा भाग
(2) कुल सदस्य संख्या का चौथाई भाग
(3) कुल सदस्य संख्या का दसवां भाग
(4) कुल सदस्य संख्या का पांचवा भाग
(3)
व्याख्या :
• ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा, सरपंच की अनुपस्थिति में उपसरपंच द्वारा तथा दोनों की अनुपस्थिति में ग्राम सभा के उपस्थित किसी सदस्य द्वारा की जाती है। ग्राम सभा की बैठक का संचालन ‘ग्राम विकास अधिकारी’ द्वारा किया जाता है।
•गणपूर्ति – बैठक के लिए गणपूर्ति 1/10 (दसवां हिस्सा), परन्तु गणपूर्ति के अभाव में स्थगित की गई किसी बैठक के लिए किसी भी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

58. ग्राम सभा की किसी भी बैठक के लिए गणपूर्ति (कोरम) ……. होती है।
[छात्रावास अधीक्षक परीक्षा-28.07.2024][CET(10+2) Level Exam-23.10.2024 (Shift-I)](1) कुल संख्या की 25 प्रतिशत उपस्थिति
(2) कुल संख्या की 10 प्रतिशत उपस्थिति
(3) कुल संख्या की 5 प्रतिशत उपस्थिति
(4) कुल संख्या की 1 प्रतिशत उपस्थिति
(2)

59. ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है?
[Lecturer (Tech. Edu.) Exam-12.03.2021](1) ग्राम सभा के सदस्यों के मतो का बहुमत
(2) ग्राम सभा के सदस्यों के मतो का दो-तिहाई बहुमत
(3) बैठक में उपस्थित और मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत
(4) ग्राम सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत
(3)

60. निम्नलिखित में से कौनसा अधिनियम/नियम राजस्थान में ग्राम सभा की संयुक्त बैठको का प्रावधान करता है?
[RAS Pre Exam-05.08.2018](1) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994
(2) राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996
(3) राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999
(4) राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011
(4)
व्याख्या : “राजस्थान पंचायती राज (उपबंधो का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011”-
•ग्राम सभा की संयुक्त बैठक – सामुदायिक स्रोतो के प्रबन्धन, सड़क निर्माण जैसे मामलों में, जिसमें अन्य ग्राम सभाओं को शामिल करना जरूरी हो, वहाँ ग्राम पंचायत की समस्त ग्राम सभाओं की बैठक संचालित की जा सकती है। संयुक्त बैठक में ग्राम सभा के 5 प्रतिशत या 10 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। गणपूर्ति नहीं होने पर बैठक की अगली तारीख उसी दिन तय की जायेगी। ग्राम सभा की संयुक्त बैठक ऐसे मुद्दो पर आयोजित की जाऐगी जो कि पूरी पंचायत को प्रभावित कर रहा हो।

61. राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 के अन्तर्गत निम्नांकित में से कौनसी परिस्थिति में ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है?
[SI Platoon Commander Exam-14.09.2021](1) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर।
(2) ग्राम सभा के कुल सदस्यो में से कम से कम 10 प्रतिशत या 25 सदस्यो, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर।
(3) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से कम से कम 5 प्रतिशत या 50 सदस्यो, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर।
(4) ग्राम सभा के कुल सदस्यों में से 10 प्रतिशत या 50 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक हो, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर
(1)
व्याख्या : “राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम-2011”
ग्राम सभा की विशेष बैठक : ग्राम सभा की नियमित बैठक के अलावा, निम्नलिखित परिस्थितियों में उसकी विशेष बैठक बुलाई जा सकेगी –
(i) यदि ग्राम सभा की साधारण बैठक में इस प्रकार विनिश्चय किया गया है।
(ii) यदि पंचायत के पास प्रस्ताव है, जिस पर ग्राम सभा द्वारा विचार किये जाने की आवश्यकता है।
(iii) ग्राम सभा के कुल सदस्यों का कम से कम 5 प्रतिशत या 25 सदस्यों, इसमें से जो भी अधिक है, द्वारा सचिव को दी गई लिखित सूचना के आधार पर।

62. निम्नलिखित में से किसे ग्राम सभा की कार्यकारी समिति के रूप में जाना जाता है?
[ छात्रावास अधीक्षक परीक्षा-28.07.2024](1) ग्राम पंचायत
(2) पंचायत समिति
(3) पंच परिषद
(4) ग्राम स्थायी समिति
(1)

63. सरपंच-उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है?
[Industry Inspector Exam-24.06.2018][RPSC 2nd Grade Exam-19.02.2019](1) गाम सभा द्वारा बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति
(2) जिलाधीश
(3) पंचायत सचिव
(4) बी.डी.ओ.
(1)
व्याख्या : ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता सरपंच द्वारा, सरपंच की अनुपस्थिति में उप-सरपंच द्वारा तथा सरपंच व उपसरपंच दोनों की उनुपस्थिति में ग्राम सभा का उपस्थित कोई भी सदस्य, जिसे ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा बहुमत से चुना जाता है।

64. निम्नलिखित में से कौनसा ग्राम सभा का कार्य नहीं है?
[वनरक्षक भर्ती परीक्षा-12.11.2022](1) जनजाति कल्याण
(2) ग्रामीण स्वास्थ्य
(3) जल योजना
(4) जनगणना
(4)
व्याख्या :
ग्राम सभा के कार्य :
1. वार्ड सभाओं द्वारा भेजी गई योजनाओं, कार्यक्रमों का अनुमोदन करना।
2. वार्ड सभा में क्षेत्र में किए गए विकास कार्य के खर्चों का सही ढंग से उपयोग होने का सामाजिक अंकेक्षण करना।
3. छोटे जल निकायों की योजना एवं प्रबन्ध
4. साक्षरता (विशेषतः महिला, RTE अनुसार प्रारम्भिक शिक्षा व बालिका), स्वास्थ्य सेवाएँ (विशेषतः मातृ व शिशु स्वास्थ्य)
5. जनजाति कल्याण
6. समाज के सभी वर्गों में एकता व समरतसता बढ़ाना

65. सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य जवाबदेही सुनिश्चित करना है-
[College Lecturer (Sarangi) Exam-30.05.2019](1) राज्य सरकार की
(2) संघ सरकार की
(3) स्थानीय स्वशासन की
(4) लोक निगम की
(3)

66. मनरेगा के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन कौन करता है?
[Public Relation Officer Exam-24.04.2020](1) ग्राम सभा
(2) जिला कलेक्टर
(3) जनपद पंचायत
(4) जिला पंचायत
(1)

67. भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई?
[RPSC 2nd Grade Exam-2011](1) 243(B)
(2) 256
(3) 368
(4) 154
(1)
व्याख्या :
• अनुच्छेद 243(B) : “पंचायतो का गठन” इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती व जिला स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाऐगा अर्थात् राजस्थान में त्रिस्तरीय व्यवस्था इस प्रकार है-
(i) ग्राम स्तर पर – ग्राम पंचायत
(ii) मध्यवर्ती स्तर पर – पंचायत समिति
(iii) जिला स्तर पर – जिला परिषद
• खण्ड (1) में किसी बात के होते हुए भी 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य में मध्यवर्ती स्तर अर्थात पंचायत समिति का गठन नहीं किया जा सकेगा।

68. राजस्थान क्षेत्र में सहकारी आंदोलन की शुरुआत वर्ष में हुई। (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें)
[CET (GRADUATION) EXAM – 27.09.2024](1) 1914
(2) 1904
(3) 1910
(4) 1912
(2)

69. संविधान का कौनसा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं के एक तिहाई प्रतिनिधित्व की गारन्टी देता है?
[RPSC 2nd Grade 1st Paper Exam-22.12.2022](1) अनुच्छेद 243-C
(2) अनुच्छेद 243-H
(3) अनुच्छेद 243-I
(4) अनुच्छेद 243-D
(4)

70. राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? (निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनेः)
[CET(10+2) Level Exam-24.10.2024 (Shift-I)](1) 40%
(2) 45%
(3) 50%
(4) 33%
(3)

71. निम्न कथनों पर विचार कीजिए, 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में –
[Patwar Mains Exam-08.01.2017](i) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य है।
(ii) पंचायती राज के सभी स्तरो पर महिलाओं को एक-तिहाई आरक्षण अनिवार्य है।
(iii) ग्राम सभा का वर्ष में दो बार आयोजन अनिवार्य है।
(iv) पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू किया गया।
उपर्युक्त कथन/कथनों में से कौनसा सही है? नीचे दिए गए कूट केआधार पर सही उत्तर चुनिए –
(1) (iii) व (iv)
(2) (i) व (ii)
(3) (ii), (iii) व (iv)
(4) (i) व (iv)
(3)

72. महिलाओं को पंचायत में आरक्षण भारतीय संविधान के किस संविधान द्वारा दिया गया?
[RPSC 2nd Grade (Science) Exam-2011](1) 1992 का 70वाँ संशोधन
(2) 1992 का 73वाँ संशोधन
(3) 1992 का 74वाँ संशोधन
(4) 1994 का 77वाँ संशोधन
(2)

73. पंचायतों की अवधि है?
[Patwar Exam-2008](1) 2 वर्ष
(2) 3 वर्ष
(3) 4 वर्ष
(4) 5 वर्ष
(4)
व्याख्या :
अनुच्छेद 243 (E) या अनुच्छेद 243 (ड़)- “पंचायतों की अवधि आदि “
•पंचायतों की अवधि या कार्यकाल प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष होगी।
•यदि पंचायती राज संस्थाओं को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दिया जाता है, तो विघटन की तारीख से 6 माह की अवधि में चुनाव कराना आवश्यक है। मध्यावधि चुनाव में पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। यदि पंचायती राज संस्था का कार्यकाल 6 माह से कम बचा है और पंचायती राज संस्था का विघटन कर दिया है तो शेष 6 माह के लिए चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है।

74. यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है, तो चुनाव करवाये जाऐंगे —
[CET (10+2) Level Exam-08.02.2023](1) एक माह के अन्दर
(2) तीन माह के अन्दर
(3) छः माह के अन्दर
(4) तत्काल
(3)

75. राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा?
[SI Exam-1996](1) पंचायतो का तीन वर्ष का कार्यकाल
(2) नियमित चुनाव
(3) महिलाओं के लिए एक-चौथाई स्थान आरक्षित
(4) राष्ट्रपति द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति
(2)
व्याख्या :
•पंचायतों का कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है।
•पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नियमित रूप से चुनाव करवाए जाते हैं।
•महिलाओं के लिए न्यूनतम एक-तिहाई स्थान आरक्षित (वर्तमान में 50 प्रतिशत स्थान आरक्षित)
•राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है।

76. राजस्थान में पंचायती राज सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए न्युनतम आयु सीमा क्या है?
[3rd Grade Exam-2013](1) 18 वर्ष
(2) 21 वर्ष
(3) 25 वर्ष
(4) 30 वर्ष
(2)
व्याख्या : अनुच्छेद 243 (F) – “पंचायती राज संस्थाओं की सदस्यता के लिए अयोग्यताएं”
(1) एक व्यक्ति को पंचायत का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जाऐगा –
(a) यदि न्युनतम आयु 21 वर्ष प्राप्त नहीं की हो।
(b) यदि वह राज्य विधानमण्डल द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य हो । राजस्थान विधानमण्डल द्वारा कुछ योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। जैसे-
(i) 27 नवम्बर 1995 के बाद 2 से अधिक संताने न हो।
(ii) पंचायती राज का चुनाव लड़ने के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना आवश्यक है।
(iii) पंचायती राज संस्थाओं में एक व्यक्ति एक साथ एक से अधिक स्थानों पर चुनाव नहीं लड़ सकता।
(2) यदि कोई प्रश्न करता है कि क्या पंचायत का कोई सदस्य खण्ड (1) में उल्लेखित किसी अयोग्यता के अधीन हो गया है, तो प्रश्न को ऐसे प्राधिकारी के निर्णय के लिए भेजा जाऐगा, जैसा राज्य विधानमण्डल विधि द्वारा विनिश्चिय करे।

77. संविधान का कौनसा अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से सम्बन्धित है?
[Clerk Grade-II, Junior Assistant Exam-09.09.2018](1) 243(A)
(2) 356(B)
(3) 357
(4) 243(G)
(4)
व्याख्या : अनुच्छेद 243 (G) : “पंचायतो की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व”
संविधान के अनुच्छेद 243(G) के अन्तर्गत एक राज्य का विधानमण्डल, कानून द्वारा पंचायतो को ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान कर सकता है, जो उन्हे स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होते है-
(i) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं बनाना।
(ii) ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत 11वीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों से सम्बन्धित विषयों को कार्यान्वित किया जाऐगा।

78. भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था मौजूद नहीं है?
[HSSC Gram Sachiv Exam-10.01.2021](1) मेघालय
(2) मिजोरम
(3) नागालैण्ड
(4) उपरोक्त सभी
(4)
व्याख्या : संविधान के अनुच्छेद 243M के अनुसार पंचायती राज प्रणाली निम्नलिखित अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी-
(i) नागालैण्ड, मेघालय और मिजोरम राज्य
(ii) मणिपुर राज्य में पर्वतीय क्षेत्र के अधीन जिला परिषदे ।
(iii) पश्चिम बंगाल के दार्जलिंग जिलो के ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जिनमें दार्जर्लिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है।
नोट : दिल्ली एक ऐसा केन्द्र शासित प्रदेश है, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था उपस्थित नहीं है।

79. पंचायत राज के सम्बन्ध में निम्न में से कौनसा युग्म गलत है?
[VDO Exam-28.12.2021](1) स्थान का आरक्षण – 243घ
(2) वित्त आयोग का गठन – 243झ
(3) पंचायत के लिए निर्वाचन – 243क
(4) पंचायत अवधि – 243 ड़
(3)
व्याख्या : पंचायत के लिए चुनाव 243 (ट) या 243K

80. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1953 को किस वर्ष संशोधित किया गया था?
[Clerk Grade-II Exam-12.08.2018](1) 1980
(2) 1990
(3) 1994
(4) 2000
(3)
व्याख्या :
•राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1953
•राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद अधिनियम, 1959
•73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 देश में लागू -24 अप्रेल 1993 (पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया) 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 राजस्थान में लागू – 23 अप्रेल 1994, इसे ‘राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994’ के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम के सन्दर्भ में ‘राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996’ बनाए गए, जो 30 दिसम्बर, 1996 से लागू हुए।
•वर्ष 2000 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों के गठन का प्रावधान किया गया।
•वर्ष 2015 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन कर स्थानीय उम्मीदवारो की पात्रता का प्रावधान कर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान किया गया, परन्तु 2019 में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता को हटा दिया।

81. निम्नलिखित में से किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र स्थित नहीं है?
[RPSC 2nd Grade (Sans Edu.) Exam-12.02.2023](1) अजमेर
(2) सिरोही
(3) डूंगरपुर
(4) मंडोर
(2)
व्याख्या : पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों व कर्मचारियों को पंचायती राज अधिनियम व नियमों की जानकारी दिए जाने के लिए निम्नलिखित 3 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है –
(i) ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर (जोधपुर) – 15 अगस्त 1960 से संचालित
(ii) पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, डूंगरपुर (3 फरवरी, 1994 से संचालित)
(iii) पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, अजमेर (18 मई 1996 से संचालित)

82. संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायत से सम्बन्धित है-
[RPSC 2nd Grade Exam-01.05.2017](1) 19 मद
(2) 29 मद
(3) 28 मद
(4) 18 मद
(2)

83. भारतीय संविधान की कौनसी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से सम्बन्धित है?
[RPSC 2nd Grade Exam-21.02.2014](1) तीसरी
(2) चौथी
(3) दसवी
(4) ग्यारहवीं
(4)

84. पंचायतों से सम्बन्धित संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सम्मिलित है –
[PTI Exam-30.09.2018](1) 18 विषय
(2) 28 विषय
(3) 19 विषय
(4) 29 विषय
(4)

85. संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय सूचीबद्ध है?
[RPSC Head Master Exam-15.05.2012][RPSC 2nd grade Re-Exam-30.07.2023](1) 29
(2) 30
(3) 35
(4) 37
(1)

86. पंचायती राज विषय संविधान की कौनसी सूची में शामिल है?
[जेल प्रहरी परीक्षा-04.09.2017](1) अवशिष्ट सूची
(2) समवर्ती सूची
(3) राज्य सूची
(4) संघ सूची
(3)
व्याख्या :
•संविधान में कुल 12 अनुसूचियाँ है।
•सातवी अनुसूची : केन्द्र व राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, तीन सूचियों में विभाजित कर किया गया है –
(i) संघ सूची :
1. कानून बनाने की शक्ति केन्द्र के पास ।
2. मूल रूप से 97 विषय, वर्तमान में 100 विषय
(ii) राज्य सूची : कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमण्डल के पास, मूल रूप से 66 विषय, वर्तमान में 61 विषय ।
(iii) समवर्ती सूची :
1. कानून बनाने की शक्ति केन्द्र व राज्य दोनों के पास।
2. मूल रूप से 47 विषय, वर्तमान में 52 विषय ।

87. निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ?
[RPSC 2nd Grade Re-Exam-30.07.2023](1) 1999
(2) 2000
(3) 2002
(4) 2004
(3)
व्याख्या : राजस्थान का पंचायती राज अधिनियम 73वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसरण में 23.04.1994 को पारित किया गया था। यह 23 अप्रैल, 1994 को लागू हुआ। इस अधिनियम में 73वें संशोधन के अनिवार्य प्रावधानों के अलावा कुछ अन्य प्रावधानों को भी शामिल किया गया, जैसे कि ग्राम सभाओं की प्रक्रिया और उनकी सदस्यता और अध्यक्षता में ओबीसी के लिए आरक्षण। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों और शक्तियों को प्रदान करता है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राजस्थान पंचायत राज (निर्वाचन) नियम, 1994 बनाए गए थे। पंचायती राज संस्थाओं के सुचारू कामकाज के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 बनाए गए और 30 दिसम्बर 1996 से प्रभावी किए गए। इन प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए, राजस्थान पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) (PESA) अधिनियम, 1999 अधिनियमित किया गया था। 1999, 2000 और 2004 में कुछ महत्त्वपूर्ण संशोधन किये गये।

88. निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन कर पंचायतों के स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया?
[RPSC 2nd Grade Exam-31.10.2018](1) 1996
(2) 1999
(3) 2000
(4) 2011
(3)

89. पंचायती राज व्यवस्था है –
[ग्राम सेवक, हॉस्टल वार्डन परीक्षा-18.12.2016][Patwar Exam-25.05.2016](1) स्थानीय सरकार की
(2) स्थानीय स्वशासन की
(3) स्थानीय प्रशासन की
(4) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की
(4)
व्याख्या : स्थानीय स्वशासन – स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है। यह दो प्रकार का है
(1) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज)
(2) शहरी स्थानीय स्वशासन (नगरपालिकाएं/ नगरीय निकाय)
नोट : स्थानीय स्वशासन का जनक लार्ड रिपन

90. पंचायती राज एक की व्यवस्था है। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें :
[CET(10+2) Level Exam-23.10.2024 (Shift-I)](1) स्थानीय सरकार
(2) स्थानीय प्रशासन
(3) स्थानीय स्वशासन
(4) ग्रामीण स्थानीय स्वशासन
(4)

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91. निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण स्थानीय स्व-निकाय की संस्था नहीं है?
[छात्रावास अधीक्षक परीक्षा-28.07.2024](1) नगरपालिका
(2) ग्राम पंचायत
(3) जिला परिषद
(4) पंचायत समिति
(1)

92. राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तर वाली है?
[3rd Grade Exam-2013](1) एकल स्तरीय
(2) द्विस्तरीय
(3) त्रिस्तरीय
(4) चतुर्थ स्तरीय
(3)
व्याख्या :
पंचायत राज के स्तर :
(1) ग्राम स्तर – ग्राम पंचायत (निम्न स्तर)
(2) खण्ड स्तर – पंचायत समिति (मध्य स्तर)
(3) जिला स्तर – जिला परिषद (शिर्ष स्तर)

93. राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था में शासन प्रणाली की व्यवस्था क्या है?
[SI Platoon Commander Exam-15.09.2021](1) ग्राम स्तर पर स्थानीय स्वशासन की एकस्तरीय संरचना
(2) ग्राम और खण्ड स्तर पर स्थानीय स्वशासन की द्विस्तरीय संरचना
(3) ग्राम, खण्ड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय व्यवस्था
(4) ग्राम, खण्ड, जिला और राज्य स्तर पर स्थानीय स्वशासन की चतुःस्तरीय संरचना
(3)

94. पंचायती राज व्यवस्था में प्रथम स्तर पर निर्वाचित निकाय और लोकतंत्र की बुनियादी इकाई है?
[Clerk Grade-II/Junior Assistant Exam-16.09.2018](1) ग्राम पंचायत
(2) पंचायत समिति
(3) जिला परिषद
(4) संसद
(1)

95. निम्नलिखित में से कौनसी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है?
[MVSI Exam-12.02.2022](1) ब्लॉक समिति
(2) ग्राम पंचायत
(3) जिला परिषद
(4) इनमें से कोई नहीं
(2)
व्याख्या :
ग्राम पंचायत के सदस्य (वार्ड पंच) तथा अध्यक्ष (सरपंच) का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। पंचायत समिति तथा जिला परिषद के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है परन्तु अध्यक्ष का चुनाव सदस्यों द्वारा किया जाता है अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से।
ग्राम पंचायत :
कुल ग्राम पंचायत – 11,283
गठन – सरपंच, उपसरपंच, पंच
सरपंच – सरपंच का चुनाव ग्राम सभा के सभी वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।
• उपसरपंच – वार्ड पंच अपने में से किसी एक को उपसरपंच चुनते हैं।
• पंच – पंच का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा
•निर्वाचित सदस्यों (वार्ड पंचों) की संख्या : न्युनतम वार्ड (वार्ड पंच)-9, किन्तु 3000 से अधिक जनसंख्या पर प्रति एक हजार या उसके किसी भाग के लिए 2 अतिरिक्त पंच।
•सरकारी अधिकारी – ग्राम विकास अधिकारी (VDO)
•चुनाव लड़ने के लिए न्युनतम आयु – 21 वर्ष
• शपथ – वार्ड पंच, उपसरपंच तथा सरपंच आदि सभी को ‘पीठासीन अधिकारी’ द्वारा ।
•कार्यकाल – 5 वर्ष
•त्यागपत्र – वार्ड पंच, उपसरपंच तथा सरपंच तीनो ‘खण्ड विकास अधिकारी’ (BDO) को
•बैठक – 15 दिन में कम से कम एक
•आय के स्त्रोत – राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, कर, शुल्क तथा शास्तियों द्वारा प्राप्त आय ।

96. राजस्थान में वार्ड पंच, उप-सरपंच किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता/देते हैं?
[ वनरक्षक भर्ती परीक्षा-13.11.2022](1) सरपंच को
(2) खण्ड विकास अधिकारी को
(3) प्रधान, पंचायत समिति को
(4) ग्राम विकास अधिकारी को
(2)
व्याख्या :
पंचायती राज संस्थाओं में त्यागपत्र :
(i) वार्ड पंच, उप-सरपंच व सरपंच – खण्ड विकास अधिकारी को
(ii) पंचायत समिति सदस्य व उप-प्रधान प्रधान को
(iii) प्रधान – जिला प्रमुख को
(iv) जिला परिषद सदस्य व उप-जिला प्रमुख – जिला प्रमुख को
(v) जिला प्रमुख – संभागीय आयुक्त को

97. राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उपसरपंच तथा वार्ड पंच अपना त्यागपत्र किसे सम्बोधित करते है?
[RPSC 2nd Grade (Sans. Edu.) Exam-17.02.2019](1) जिला प्रमुख
(2) विकास अधिकारी
(3) जिला कलेक्टर
(4) पंचायत समिति का प्रधान
(2)

98. सरपंच अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है?
[VDO Exam-28.12.2021](1) पंचायत समिति के विकास अधिकारी को
(2) जिला परिषद के सी.ई.ओ. को
(3) प्रधान
(4) उपसरपंच
(1)

99. ग्राम पंचायत के उपसरपंच का निर्वाचन कैसे होता है?
[जेल प्रहरी परीक्षा-2017](1) बहुमत दल के पंचों द्वारा अपने में से
(2) सरपंच द्वारा मनोनयन
(3) ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा
(4) निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से
(4)
व्याख्या : उपसरपंच का निर्वाचन निर्वाचित सभी पंचों द्वारा अपने में से बहुमत के आधार पर होता है। ग्राम पंचायत स्तर पर कोई दलीय व्यवस्था नहीं होती है।

100. ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है?
[PTI-2015](1) पटवारी
(2) सरपंचा
(3) उप-सरपंच
(4) ग्राम-सेवक
(4)

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