राजस्थान की प्रथाएँ व रीति-रिवाज, संस्कार, कुप्रथाएं (Customs and Customs, Rituals, and Evil Practices of Rajasthan) MCQ – Part 4

सामेलो, टीका और बढ़ार विवाह से जुड़ी रस्में हैं, जबकि सातरवाड़ा विवाह से संबंधित नहीं माना जाता। विवाह की रस्मों में स्वागत, आशीर्वाद और सामूहिक भोज जैसी परंपराएँ शामिल होती हैं। राजस्थान की लोक संस्कृति में प्रत्येक रस्म का सामाजिक महत्व होता है, लेकिन सातरवाड़ा का संबंध विवाह संस्कार से नहीं है।

विवाह के बाद ससुराल में नववधू के स्वागत के रूप में जो कलेवा या विशेष भोजन दिया जाता है, उसे ‘हीरावणी’ कहा जाता है। यह रस्म नववधू को परिवार में अपनाने और शुभकामनाएँ देने का प्रतीक होती है। राजस्थान की पारंपरिक विवाह संस्कृति में ऐसी रस्में रिश्तों को मजबूत करने और स्नेह व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती हैं।

उठावना मृतक के लिए रखी जाने वाली बैठक की समाप्ति करने से है।

सती प्रथा को समाप्त करने के लिए राजा राम मोहन राय ने सामाजिक और वैचारिक स्तर पर महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप लॉर्ड विलियम बैंटिक ने 1829 में सती प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध लगाया। यह भारतीय समाज में महिला अधिकारों और सामाजिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जाता है।

राजस्थान में बाल विवाह पर रोक लगाने का श्रेय सर प्रताप को दिया जाता है। उन्होंने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देते हुए बाल विवाह जैसी कुप्रथा के विरुद्ध कदम उठाए। यह प्रयास उस समय के सामाजिक सुधार आंदोलनों का हिस्सा था, जिसने आगे चलकर कानून निर्माण और जागरूकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विद्यारम्भ संस्कार में बालक को पहली बार शिक्षा आरम्भ करवाई जाती है। इस अवसर पर बच्चे को अक्षर ज्ञान दिया जाता है और पढ़ाई की शुरुआत करवाई जाती है। यह संस्कार ज्ञान, शिक्षा और बौद्धिक विकास की दिशा में पहला कदम माना जाता है। भारतीय परंपरा में इसे अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है।

बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत विवाह की न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई। इस कानून का उद्देश्य बाल विवाह रोकना और बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अधिकारों की रक्षा करना है। यह अधिनियम पूर्व कानूनों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए लागू किया गया था।

खेराड़ क्षेत्र में प्रचलित ‘चारी प्रथा’ में लड़की के परिवार द्वारा लड़के के परिवार से नकद राशि ली जाती थी। यह स्थानीय सामाजिक परंपरा का हिस्सा रही है और कुछ क्षेत्रों में इसे विवाह संबंधी आर्थिक लेन-देन के रूप में देखा जाता था। आधुनिक सामाजिक सुधारों के कारण ऐसी प्रथाओं का प्रभाव धीरे-धीरे कम हुआ है।

समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट जॉन लूडलो के प्रयासों से 1844 ई. में जयपुर में रामसिंह द्वितीय ने लगाई थी।

नांगल नव निर्मित घर के प्रवेश की रस्म है।

जापे के बाद लड़की के पीहर से ससुराल जाते समय उसके पति व अन्य घरवालों के लिए कपड़े देने की रस्म कोथला कहलाती है।

राजपूत परिवारों में विवाह के समय चारण, भाट, ढोली आदि दृढ़तापूर्वक मुँह मांगी दान दक्षिणा की मांग करते थे, जिसे त्याग तथा इस प्रथा को त्याग प्रथा (पोल पात बारहठ) कहते हैं।

कपाल क्रिया मृत्यु संस्कार से संबंधित एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रक्रिया है। अंतिम संस्कार के दौरान यह क्रिया मृतक की आत्मा की शांति और मोक्ष की कामना के लिए की जाती है। हिंदू परंपरा में इसे अंतिम संस्कार की आवश्यक विधियों में से एक माना जाता है और इसे धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व दिया जाता है।

दास प्रथा का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथ ‘अर्थशास्त्र’ में मिलता है। इसमें समाज, प्रशासन और आर्थिक व्यवस्था से जुड़े विभिन्न वर्गों का वर्णन किया गया है। दासों की स्थिति और उनके कार्यों का उल्लेख उस समय की सामाजिक संरचना को समझने में मदद करता है। यह जानकारी प्राचीन भारतीय समाज की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालती है।

दास प्रथा पर रोक लगाने का प्रारंभिक श्रेय मुगल सम्राट अकबर को दिया जाता है। उन्होंने कई सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ऐसी प्रथाओं को सीमित करने का प्रयास किया। उनके शासनकाल में समाज सुधार और धार्मिक सहिष्णुता की नीतियाँ अपनाई गईं, जिनका प्रभाव सामाजिक व्यवस्था पर पड़ा।

प्राचीन काल में राजाओं, सामंतो व जागीरदारों द्वारा आम जनता से जो सेवाएँ ली जाती थी, उसके बदले कोई मेहनताना नहीं दिया जाता था।

सागड़ी निवारण अधिनियम 1961 के द्वारा भारत सरकार ने इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया।

विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 सामाजिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कानून था। इसका उद्देश्य विधवाओं को पुनर्विवाह का अधिकार देना और समाज में उनकी स्थिति को सुधारना था। यह कानून ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बना और 27 जुलाई 1856 को लागू किया गया, जिसने भारतीय समाज में नई सोच को बढ़ावा दिया।

राजस्थान में विधवा विवाह को सर्वप्रथम प्रोत्साहन जयपुर नरेश सवाई जयसिंह ने दिया। भारत में पहला विधवा विवाह कोलकाता में 6 दिसम्बर, 1856 को हुआ।

भारत सरकार द्वारा एक नवीनतम कानून 'बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 को 10 जनवरी, 2007 में लागू किया गया। इसके अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह करना गैर कानूनी है।