राजस्थान में मध्यकालीन प्रशासन व सामंती व्यवस्था MCQ | Latest Important Questions with Answers

जयपुर राज्य में प्रधानमंत्री के लिए मुसाहिब शब्द का प्रयोग किया जाता था। मुसाहिब शासक का निकट सहयोगी होता था और प्रशासनिक कार्यों में प्रमुख भूमिका निभाता था। विभिन्न रियासतों में प्रधानमंत्री के लिए अलग-अलग पदनाम प्रचलित थे, जैसे कोटा में फौजदार कहा जाता था।

चारणों और भाटों को दी गई भूमि पुण्य-उदक कहलाती थी। यह दान स्वरूप दी जाती थी और सामान्यतः वापस नहीं ली जाती थी। उदक उथापै ताही उदक लागै नाही कहावत इसी परंपरा को दर्शाती है, जो राजस्थान की सामाजिक-धार्मिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण थी।

मध्यकालीन राजस्थानी समाज में मोफोर शब्द शराब के एक प्रकार के लिए प्रयुक्त होता था। उस समय विभिन्न प्रकार के स्थानीय शब्द प्रचलित थे जो सामाजिक जीवन और लोक संस्कृति को दर्शाते हैं। यह शब्द विशेष रूप से ग्रामीण एवं सामंती परिवेश में उपयोग में आता था।

भयाद या भाईबंद परंपरा का संबंध जागीर प्रणाली से था। इसमें एक ही वंश या परिवार के सदस्यों को जागीरें प्रदान की जाती थीं। इससे सत्ता और संपत्ति परिवार के भीतर ही बनी रहती थी और प्रशासनिक नियंत्रण भी सुदृढ़ रहता था।

मारवाड़ में जागीरदारों को चार मुख्य श्रेणियों—राजवी, सरदार, मुत्सद्दी और गनायत—में विभाजित किया गया था। यह वर्गीकरण उनके पद, अधिकार और प्रशासनिक भूमिका के आधार पर किया जाता था, जिससे शासन व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो सके।

भांभी या बलाई गाँव के चाकर होते थे जो संदेश वाहक का कार्य करते थे। ये लोग सफाई जैसे कार्य भी करते थे और ग्रामीण प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जागीरदार और जनता के बीच संचार में इनकी विशेष भूमिका होती थी।

मारवाड़ में मृत पशुओं की कच्ची खालों पर भावां लाग नामक कर लगाया जाता था। यह स्थानीय कर व्यवस्था का हिस्सा था, जिससे राज्य को आय प्राप्त होती थी। विभिन्न वस्तुओं पर अलग-अलग प्रकार की लागें लगाई जाती थीं।

लाटा या लाटाई एक प्रकार की भू-राजस्व व्यवस्था थी जिसमें कर का भुगतान नकद के बजाय फसल के रूप में किया जाता था। यह प्रणाली कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में प्रचलित थी और किसानों के लिए सुविधाजनक मानी जाती थी।

मेवाड़ में नए महाराणा के सिंहासनारोहण के लिए सलूम्बर ठिकाने की सहमति आवश्यक होती थी। सलूम्बर के सरदारों का विशेष महत्व था और वे उत्तराधिकार की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

जयपुर राज्य में भूमि संबंधी रिकॉर्ड को अड़सट्टा कहा जाता था। इसमें परगनों के गाँवों, भूमि, पैदावार आदि का विस्तृत विवरण होता था। यह राजस्व प्रशासन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज था।

मुगल बादशाह द्वारा जारी आधिकारिक आदेश को फरमान कहा जाता था। यह सर्वोच्च स्तर का शाही आदेश होता था और पूरे साम्राज्य में इसका पालन अनिवार्य होता था।

राजा द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों को जारी आदेश को परवाना कहा जाता था। यह प्रशासनिक आदेश होता था, जो स्थानीय स्तर पर कार्यों के संचालन के लिए जारी किया जाता था।

मारवाड़ में यह प्रथा प्रचलित थी कि खाती, लुहार, नाई, धोबी आदि को धान की ढेरी से कुछ अनाज दिया जाता था। इसके साथ ही मंदिरों को भी भेंट स्वरूप अनाज देना निर्धारित था, जो सामाजिक सहयोग की परंपरा को दर्शाता है।

बादशाह की उपस्थिति में शहजादे द्वारा जारी आदेश को मन्सूर कहा जाता था। यह आदेश शाही अधिकार का प्रतीक होता था और प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता था।

बंटाई होने तक खलिहान में रखे धान की चौकीदारी का कार्य बलाई व सहणा करते थे। सामान्य परिस्थितियों में चौकीदारी मीणा व बावरी करते थे, लेकिन विशेष स्थिति में यह जिम्मेदारी बलाई व सहणा को दी जाती थी।

मुगल शासन में जागीर प्रदान करने की लिखित स्वीकृति को सनद कहा जाता था। यह आधिकारिक दस्तावेज होता था जो जागीरदार के अधिकारों को प्रमाणित करता था और प्रशासनिक रूप से महत्वपूर्ण था।

परगना स्तर पर प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों के लिए हाकिम सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसकी नियुक्ति सीधे महाराजा द्वारा की जाती थी और यह प्रशासन का प्रमुख प्रतिनिधि होता था।

प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गाँव को मौजा कहा जाता था। राजस्व वसूली की सुविधा के लिए परगनों को तपो में विभाजित किया जाता था, जो गाँवों का समूह होता था।

राज्य या राजा के सीधे स्वामित्व वाली भूमि को खालसा कहा जाता था। यह भूमि अधिक उपजाऊ होती थी और इसका नियंत्रण सीधे राज्य के पास रहता था, जिसका प्रबंधन दीवान द्वारा किया जाता था।

मंदिर, मठ या अन्य धार्मिक संस्थानों को दान में दी गई भूमि डोहली कहलाती थी। यह धार्मिक उद्देश्यों के लिए दी जाती थी और सामान्यतः इस पर कर नहीं लगाया जाता था, जिससे धार्मिक संस्थानों का संचालन सुचारु रूप से हो सके।

कुंता प्रणाली में खेत में खड़ी फसल का अनुमान लगाकर लगान निर्धारित किया जाता था। इसे कांकड़ कुंता भी कहा जाता था। इस पद्धति में वास्तविक उत्पादन से पहले ही राज्य का हिस्सा तय कर लिया जाता था, जिससे प्रशासन को अनुमानित राजस्व प्राप्त हो सके।

मेवाड़ में साद प्रथा के अंतर्गत राज्य किसानों से लगान वसूली के लिए स्थानीय महाजन से आश्वासन लेता था। महाजन किसानों की ओर से भुगतान की गारंटी देता था, जिससे राज्य को राजस्व सुनिश्चित रूप से प्राप्त हो सके।

महाराजा तख्त सिंह ने 30 मई, 1850 को एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें सामंतों द्वारा भूमिदान देना अवैध घोषित किया गया। इस निर्णय का उद्देश्य भूमि व्यवस्था को नियंत्रित करना और अनियंत्रित दान को रोकना था।

बीकानेर राज्य में सामंतों को तीन भागों में विभाजित किया गया था। यह विभाजन उनके अधिकार, कर्तव्यों और प्रशासनिक स्थिति के आधार पर किया जाता था, जिससे शासन व्यवस्था को व्यवस्थित रखा जा सके।

मेवाड़ राज्य में गृहकर घर गिनती बराड़ कहलाता था, न कि केवल घर बराड़। जबकि घर बराड़ शब्द कोटा राज्य में प्रचलित था। इसलिए दिया गया संयोजन असंगत है।

जोधपुर राज्य में विधवा के पुनर्विवाह पर कागली नामक कर लिया जाता था। इसे नाता कर भी कहा जाता था और प्रति विवाह एक रुपये की दर से लिया जाता था, जो सामाजिक प्रथाओं से जुड़ा हुआ था।

मेवाड़ और जैसलमेर में आयात-निर्यात पर दाण नामक कर लगाया जाता था। यह व्यापारिक कर था, जिससे राज्य को राजस्व प्राप्त होता था और व्यापारिक गतिविधियों को नियंत्रित किया जाता था।

पशुओं की खरीद-बिक्री के समय सिंगोटी नामक लाग वसूली जाती थी। यह स्थानीय कर प्रणाली का हिस्सा था और पशु व्यापार से राज्य को आय प्राप्त करने का एक प्रमुख साधन था।

कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान की सामंती व्यवस्था की तुलना यूरोप की मध्ययुगीन सामंती प्रणाली से की थी। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कृति में राजस्थान की सामाजिक-राजनीतिक संरचना का विस्तृत वर्णन किया है।

जयपुर राज्य में उत्तराधिकार शुल्क को नजराना कहा जाता था। यह शुल्क उत्तराधिकारी द्वारा गद्दी संभालते समय दिया जाता था। अन्य रियासतों में इसके अलग नाम थे, जैसे जोधपुर में पेशकशी और बाद में हुक्मनामा।

जैसलमेर वह एकमात्र रियासत थी जहाँ उत्तराधिकार शुल्क नहीं लिया जाता था। यह इसकी विशिष्ट प्रशासनिक परंपरा को दर्शाता है, जो अन्य राज्यों से भिन्न थी।

मेवाड़ में सामंतों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया था, जिसमें द्वितीय श्रेणी के सामंत बत्तीस के सरदार कहलाते थे। यह वर्गीकरण उनके पद और महत्व के अनुसार किया गया था।

जयपुर राज्य में सामंतों का विभाजन बारह कोटड़ी के आधार पर किया गया था। यह व्यवस्था कच्छवाहा शासक पृथ्वीराज के 12 पुत्रों से संबंधित थी, जिनके नाम पर स्थायी जागीरें स्थापित की गई थीं।

उमराव मेवाड़ राज्य के प्रथम श्रेणी के सामंत थे। इनकी संख्या सोलह थी और ये राज्य के सबसे प्रतिष्ठित सरदार माने जाते थे, जो प्रशासन और युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।

कोटा राज्य में सामंत दो श्रेणियों—देशथी और हजूरथी—में विभाजित थे। यह वर्गीकरण उनके कार्य और राज्य से संबंध के आधार पर किया गया था, जिससे प्रशासनिक कार्यों का संचालन सुचारु रूप से हो सके।

19वीं सदी में कर्नल टॉड पहले इतिहासकार थे जिन्होंने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया। उनकी कृति Annals and Antiquities of Rajasthan ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

मुगल प्रशासन में जागीर की वार्षिक आय के अनुमान को रेख कहा जाता था। यह अनुमान राजस्व निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होता था और जागीरदार की आय एवं दायित्व तय करने में सहायक था।

राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक कार्यों का संचालन मुत्सद्दी द्वारा किया जाता था। यह अधिकारी विभिन्न विभागों का प्रबंधन करता था और शासन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

कोटा राज्य में परगने के मुख्य अधिकारी को हवालगिर कहा जाता था। यह अधिकारी प्रशासनिक और राजस्व कार्यों का संचालन करता था, जबकि अन्य राज्यों में इसी पद को हाकिम या फौजदार कहा जाता था।

राज्य प्रशासन में राजा के बाद सामंत सबसे महत्वपूर्ण माने जाते थे। उन्हें राज्य की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था क्योंकि वे प्रशासन, सैन्य सहायता और राजस्व व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देते थे।

मेवाड़ राज्य में शिकदार पद का उल्लेख नहीं मिलता। वहाँ नगर प्रशासन का मुख्य अधिकारी कोतवाल होता था। अन्य कथन सही हैं, क्योंकि जोधपुर में शिकदार बाद में कोतवाल कहलाने लगा तथा धर्मार्थ विभाग और दानाध्यक्ष का उल्लेख भी ऐतिहासिक रूप से सही है।

सही सुमेल इस प्रकार है—परगना का शासकीय व न्याय अधिकारी हाकिम (iii), डाक प्रबंध अधिकारी दरोगा-ए-डाकचौकी (ii), सामान विभाग का अध्यक्ष दरोगा-ए-फरासरखाना (i) तथा चूंगी वसूली अधिकारी दरोगा-ए-सायर (iv) होता था। इसलिए सही कूट (iii, ii, iv, i) है।

मध्यकालीन प्रशासन में मुशरीफ वित्त विभाग का सचिव होता था। यह अधिकारी आय-व्यय का लेखा-जोखा रखता था तथा राजस्व व्यवस्था को व्यवस्थित बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

जब राजा अनुपस्थित होता था, तब दीवान को पूर्ण प्रशासनिक अधिकार मिल जाते थे और उसे दरोगा मुशरिफ कहा जाता था। वह राज्य के वित्त और प्रशासन दोनों का संचालन करता था।

मेवाड़ में नगर सेठ को न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाता था। वह व्यापारिक विवादों और स्थानीय मामलों का निपटारा करता था, जिससे नगर प्रशासन में संतुलन बना रहता था।

इजारा प्रणाली में भूमि ठेके पर उस किसान को दी जाती थी जो अधिक बोली लगाता था। इससे राज्य को अधिक राजस्व प्राप्त होता था, लेकिन किसानों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ जाता था, जिससे उनकी स्थिति प्रभावित होती थी।

अधिकारियों के पशुओं की चराई के लिए खूंटा कर लिया जाता था। यह कर पशुओं को बांधने या चराने के अधिकार के बदले लिया जाता था और यह स्थानीय कर व्यवस्था का हिस्सा था।

खानवा युद्ध के बाद राजपूताना में तोपखानों का विकास हुआ। यहाँ मुख्यतः दो प्रकार की तोपें होती थीं—जिन्सी और दस्ती। जिन्सी भारी तोपें होती थीं, जबकि दस्ती हल्की और चलाने में आसान होती थीं।

सभी कथन सही हैं। खेड़ खर्च सेना हेतु कर था, दस्तुर-उल-अमल में राजस्व दरें दर्ज होती थीं, मेवाड़ में छटूंद के रूप में 1/6 आय दी जाती थी तथा बंटाई तक धान की चौकीदारी बलाई और सहणा करते थे।

मारवाड़ में हाथी सिरोपाव सर्वोच्च सम्मान माना जाता था। यह विशेष अवसरों पर उत्कृष्ट सेवाओं के लिए दिया जाता था और यह राजकीय सम्मान का उच्चतम प्रतीक था, जो प्राप्तकर्ता की प्रतिष्ठा को दर्शाता था।

बीकानेर राज्य में प्रथम व द्वितीय श्रेणी के सामन्त आसामीदार चाकर पट्टायत कहलाते थे। इन्हें जागीरें वंशानुगत रूप से प्राप्त होती थीं, जिससे उनका राज्य के प्रति स्थायी संबंध बना रहता था और प्रशासनिक स्थिरता बनी रहती थी।

जयपुर राज्य में भारमल के समय से जागीरदारों को कोटड़ी कहा जाने लगा। कोटड़ी शब्द को सम्मानजनक माना जाता था और यह जागीरदारों की प्रतिष्ठा को दर्शाता था।

कोटा राज्य में हजूरथी सामन्त दरबार से संबंधित जागीरदार होते थे। इनमें महाराव के निकट व दूर के संबंधी शामिल होते थे, जो सीधे दरबार से जुड़े रहते थे और विशेष महत्व रखते थे।

जब राजा सरदार के आने और जाने दोनों समय खड़ा होकर अभिवादन करता था, तो इसे दोहरी ताजीम कहा जाता था। जबकि इकहरी ताजीम में केवल आने पर ही सम्मान दिया जाता था। यह परंपरा सामन्तों के सम्मान को दर्शाती थी।

सिलेदार वे घुड़सवार सैनिक होते थे जो अपने हथियार, घोड़ा और अन्य साजो-सामान स्वयं रखते थे। इन्हें आवश्यकता अनुसार युद्ध के समय भर्ती किया जाता था और ये सैनिक स्वतंत्र रूप से सेवा देते थे।

गांव स्तर पर राजस्व का हिसाब रखने वाला कर्मचारी तफेदार कहलाता था। यह व्यक्ति आय-व्यय का लेखा रखता था और राज्य के राजस्व प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

मेवाड़ में जागीरदार अपनी आय का 1/6 भाग शासक को देते थे, जिसे छटूंद कहा जाता था। यह राजस्व प्रणाली का महत्वपूर्ण हिस्सा था और इससे राज्य को नियमित आय प्राप्त होती थी।

गल्ला बक्शी प्रणाली को भाओली भी कहा जाता था। इसमें उपज का लगभग एक-तिहाई भाग राज्य को दिया जाता था। इसे बंटाई या दानाबंदी भी कहा जाता था और इसमें खेत, लंक व रास बंटाई के आधार पर राजस्व तय होता था।

सही मिलान इस प्रकार है—शाही सदस्य का आदेश निशान (iv), मुगल बादशाह का आदेश फरमान (i), राजा का आदेश परवाना (ii) तथा अधिकारियों के बीच पत्र व्यवहार रूक्का (iii) कहलाता था। इसलिए सही कूट (iv, i, ii, iii) है।

राज्य के खजाने से संबंधित आय-व्यय का हिसाब रखने वाले अधिकारी को खजांची कहा जाता था। यह वित्तीय प्रबंधन का प्रमुख अधिकारी होता था और राज्य की आर्थिक व्यवस्था को नियंत्रित करता था।

सही कथन विकल्प (2) है। शहजादे द्वारा बादशाह की उपस्थिति में जारी आदेश मन्सूर कहलाता था। अन्य कथन गलत हैं क्योंकि राजा-राजा के बीच पत्र व्यवहार खरीता, जागीर स्वीकृति सनद तथा राजा का आदेश परवाना कहलाता था।

गाँव में फसल की सुरक्षा और देखरेख करने वाला कर्मचारी कणवारिया कहलाता था। यह खेतों की निगरानी करता था और फसल की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, जिससे उत्पादन सुरक्षित रहे।

बंटाई या गल्ला बक्शी प्रणाली में खेत बंटाई, लंक बंटाई और रास बंटाई तीन प्रमुख प्रकार थे। बिघोडी इस प्रणाली का हिस्सा नहीं था, इसलिए यह सही उत्तर है।

मारवाड़ में बापीदार और गैर-वापीदार किसान (कास्तकार) के प्रकार थे। यह वर्गीकरण उनके भूमि अधिकारों और खेती की स्थिति के आधार पर किया जाता था।

जिस भूमि को किसान गिरवी या बेच नहीं सकता था, उसे मजारा कहा जाता था। इस प्रकार की भूमि पर किसान का पूर्ण स्वामित्व नहीं होता था और उस पर राज्य का नियंत्रण रहता था।

पसातिया भूमि सेवा के बदले दी जाती थी और सेवा समाप्ति या मृत्यु के बाद यह भूमि राज्य या जागीरदार के पास वापस चली जाती थी। इसलिए संतान का पैतृक अधिकार नहीं होता था, यही कथन असत्य है।

विद्वानों और उच्च वर्ग को दी जाने वाली करमुक्त भूमि मदद-ए-माश कहलाती थी। इसे मुगल काल में सयूरगल भी कहा जाता था और यह सम्मान व जीविका के लिए दी जाती थी।

रानियों और राजपरिवार के निकट संबंधियों को दी गई भूमि जीविका कहलाती थी। इसका उद्देश्य उनके जीवन-यापन और सामाजिक सम्मान को बनाए रखना था।

बड़े परगनों में ओहदेदार हाकिम का सहायक होता था। यह प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता था और शासन व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने में मदद करता था।

मेवाड़ में नगर प्रशासन का मुख्य अधिकारी कोतवाल होता था। वह कानून-व्यवस्था बनाए रखने, सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों के लिए जिम्मेदार होता था।

मुगल दरबार में राजा का प्रतिनिधि वकील कहलाता था। यह दरबार की गतिविधियों की जानकारी राजा तक पहुंचाता था और कूटनीतिक संबंध बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था।

दयालदास री ख्यात के अनुसार जोधपुर में मुसाहिब सेना का प्रधान सेनापति होता था। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण था और सैन्य संचालन की जिम्मेदारी इसी के पास होती थी।

भीषगाधिराज का अर्थ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्य वैद्य होता है। अन्य सभी युग्म सही हैं—अमात्य मुख्यमंत्री, बंदीपति मुख्य भाट और संधिविग्रहिक संधि एवं युद्ध का मंत्री होता था।

खानसामा दीवान के अधीन कार्य करता था और राजकीय वस्तुओं की खरीद, संग्रह तथा निर्माण संबंधी कार्यों का प्रबंधन करता था। यह प्रशासनिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा था।

नगर की सुरक्षा और शांति का दायित्व शिकदार के पास होता था। बाद में कई स्थानों पर यह पद कोतवाल के नाम से जाना जाने लगा, जो नगर प्रशासन का प्रमुख अधिकारी था।

मुकाता, डोरी और घुघरी पैदावार पर आधारित कर थे। ये राजस्व निर्धारण के तरीके थे जिनसे कृषि उत्पादन के आधार पर कर वसूला जाता था।

दीवान को कोतवाल, आमिल, फौजदार आदि अधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार था, लेकिन पोतदार की नियुक्ति का अधिकार उसे नहीं था। पोतदार वित्तीय कार्यों से जुड़ा विशेष पद था।

महाराजा जसवंतसिंह द्वितीय के समय सर प्रताप सिंह को मुसाहिब आला का पद प्राप्त था। यह अत्यंत प्रतिष्ठित पद था और शासक का प्रमुख सहयोगी माना जाता था।

मेवाड़ में सलूम्बर ठिकाने के रावत को भांजगड कहा जाता था और उसे प्रधान का पद वंशानुगत रूप से प्राप्त था। यह पद अत्यंत महत्वपूर्ण था और शासन में विशेष भूमिका निभाता था।

तोलावाटी का कार्य उपज को तौलना होता था, न कि राज्य के भाग का लेखा-जोखा रखना। अन्य सभी युग्म सही हैं, इसलिए यह विकल्प असंगत है।