Rajasthan Public Service Guarantee Act 2011 PYQ

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यहाँ आपको Political विषय के टॉपिक “Rajasthan Public Service Guarantee Act 2011” पर आधारित Previous Year Question के  विस्तृत हल उपलब्ध है।

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राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2011

1. राजस्थान लोक सेवाओं की गारन्टी अधिनियम कब लागू किया गया था?
[EO/RO Exam-14.05.2023 (Shift-I)](1) 2005
(2) 2011
(3) 2014
(4) 2017
(2)
व्याख्या :
•”राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम-2011″ राज्य में 14 नवम्बर 2011 से लागू किया गया।
•मध्यप्रदेश ऐसा पहला राज्य था, जिसने 18 अगस्त, 2010 को सेवा का अधिकार अधिनियम पारित किया।
•राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य था, जिसने अधिनियम के उल्लंघन पर दण्ड सम्बन्धी प्रावधान रखे हैं।

 

2. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम-2011 किस तारीख से प्रवृत हुआ था?
[RSMSSB JEN (Civil) Exam-2022](1) 31 अक्टूबर, 2011
(2) 19 नवम्बर, 2011
(3) 14 नवम्बर, 2011
(4) 2 अक्टूबर, 2011
(3)

3. राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 के तहत प्रारम्भ में कितनी सेवाओं की गारन्टी दी गई थी?
[RAS Pre Exam-2015](1) 106
(2) 107
(3) 108
(4) 109
(3)
व्याख्या : प्रारम्भ में इस अधिनियम में 15 प्रमुख विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया। वर्तमान में 25 विभागों की 221 सेवाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है।

 

4. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारन्टी अधिनियम-2011 के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए-
(i) इसकी शुरूआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं से की गई।
(ii) सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को छोड़ा जाता है।
सही कूट का चयन कीजिए –
(1) केवल (i) सही है।
(2) केवल (ii) सही है।
(3) न तो (i) ना ही (ii) सही है।
(4) (i) एवं (ii) दोनों ही सही है।
(4)
व्याख्या : सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राजकीय अवकाशों को शामिल नहीं किया जाता है।

5. राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 के अन्तर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरूद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है?
[CET (Graduation Level) Exam-07.01.2023](1) 15 दिन
(2) 30 दिन
(3) 45 दिन
(4) 60 दिन
(4)
व्याख्या :
•कोई व्यक्ति, जिसका आवेदन नामंजूर हो गया या नियत समय सीमा में कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, तो आवेदन के नामंजूर होने या नियत समय सीमा की समाप्ति होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर-भीतर प्रथम अपील अधिकारी को अपील कर सकेगा और प्रथम अपील अधिकारी 21 दिन में इसका निपटान करेगा।
•प्रथम अपील अधिकारी के निर्णयों के विरूद्ध 60 दिवस के भीतर-भीतर द्वितीय अपील अधिकारी को अपील की जा सकेगी।

अपील :
1. प्रथम अपील अधिकारी तीस दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसको यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर-भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रवरित रहा था।
2. प्रथम अपील अधिकारी उस पदाभिहित अधिकारी को विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर सेवा प्रदान करने का आदेश दे सकेगा या अपील को नामंजूर कर सकेगा।
3. अपील प्राधिकारी, साठ दिवस की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपील स्वीकार कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर-भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से प्रवरित रहा था।

6. निम्नांकित वाक्यों पर विचार कीजिए –
[Assistant Professor Exam-07.01.2024]I. राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 उपबंधित करता है कि प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध, निर्णय के तीस दिनों के भीतर द्वितीय अपील अधिकारी के पास दूसरी अपील की जा सकती है।
II. राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2011 उपबंधित करता है कि द्वितीय अपील अधिकारी तीस दिन के बाद भी अपील ले सकता है यदि वह संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक के समय पर अपील नहीं कर पाने के पर्याप्त कारण हैं।
सही उत्तर का चयन कीजिए –
(1) I तथा II दोनों सही नहीं हैं।
(2) I सही है, किन्तु II सही नहीं है।
(3) I सही नहीं हैं, किन्तु II सही है।
(4) I तथा II दोनों सही हैं।
(5) अनुत्तरित प्रश्न
(1)

7. राजस्थान लोक सेवा गारन्टी डिलिवरी अधिनियम के सम्बन्ध में क्या सही नहीं है?
[RPSC SI Exam-14.09.2021](1) प्रारम्भ में अधिनियम में 15 विभागों की 108 सेवाओं को शामिल किया गया।
(2) सरकार ने सेवाएं प्रदान नहीं करने और उसमें देरी होने पर जुर्माने का प्रावधान किया।
(3) नियत समय सीमा की गणना करते समय अवकाशों को शामिल नहीं किया जायेगा।
(4) प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ फीस देय होगी।
(4)
व्याख्या :
•इस अधिनियम के तहत समय पर सेवाएं प्रदान नहीं करने तथा उसमें देरी करने पर जुर्माने/शास्ति का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत –
:- यदि पदाभिहित अधिकारी सेवा प्रदान करने में विफल रहता हो, द्वितीय अपील अधिकारी उस पदाभिहित अधिकारी पर 500 रूपये से 5000 रूपये तक का जुर्माना लगा सकता है।
:- यदि पदाभिहित अधिकारी सेवा प्रदान करने में विलम्ब करता है, तो द्वितीय अपील अधिकारी 250 रूपये प्रतिदिन की दर से तथा अधिकतम 5000 रूपये का जुर्माना लगा सकता है।

•प्रथम अपील, द्वितीय अपील तथा पुनरीक्षण आवेदन के साथ कोई फीस देय नहीं होगी।

8. राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 के नियमों के संबंध में निम्नांकित कथनों में से सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में से कीजिए –
[Assistant Professor Exam – 08.09.2024](i) नियम 14 नवम्बर, 2011 से प्रवृत्त हुए।
(ii) प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई फीस संदेय नहीं होगी।
(iii) आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा।
कूट :
(1) केवल (i) और (iii) सही हैं
(2) केवल (i) और (ii) सही हैं
(3) केवल (ii) और (iii) सही हैं
(4) केवल (i) सही है
(2)

9. राजस्थान लोक सेवा गारन्टी अधिनियम, 2011 का उद्देश्य है-
[RSMSSB JEN Exam-19.05.2022](1) पारदर्शिता लाना
(2) शिकायत निवारण तंत्र उपलब्ध करवाना
(3) सेवा प्राप्ति का अधिकार देना
(4) उपर्युक्त सभी
(4)

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