राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ (Flagship and Public Welfare Schemes of the Rajasthan Government) MCQ – Part 1

सोलर दीदी योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों की 25 हजार महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को सौर ऊर्जा से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा जागरूकता बढ़ाना है।

वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत 05 जून 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा रामगढ़ बांध, जयपुर से की गई। यह अभियान जल संरक्षण, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया।

मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के अंतर्गत आँगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में पाँच दिन दूध उपलब्ध कराया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों में कुपोषण कम करना और उनके शारीरिक व मानसिक विकास को बेहतर बनाना है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की संकल्पना “लक्ष्य-अन्त्योदय, प्रण अन्त्योदय, पथ अन्त्योदय” पर आधारित है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को सस्ती दर पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराकर सामाजिक सुरक्षा और सुशासन के उद्देश्य को मजबूत बनाती है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पहले चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से संचालित थी। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा दी जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर उपचार और स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सके।

“शुद्ध आहार मिलावट पर वार” अभियान राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित व शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। यह अभियान 15 फरवरी 2024 से लगातार संचालित है और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है।

सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा और भविष्य के लिए आर्थिक बचत को बढ़ावा देना है, जिसमें अभिभावक बैंक या डाकघर में खाता खोलकर निवेश कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 16 दिसम्बर 2024 को प्रारम्भ की गई। इस योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और श्रमिक वर्ग को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि वृद्धावस्था में उन्हें नियमित पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहारा मिल सके।

सहकारी किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों की कृषि एवं साख संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा अधिकतम 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यह योजना किसानों की आर्थिक मजबूती और कृषि निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।

कृषि उपज गिरवी ऋण योजना के तहत किसानों को अपनी उपज गिरवी रखकर कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में 3% की दर से ऋण प्रदान किया जाता है, जिससे किसानों को तुरंत आर्थिक सहायता मिलती है और वे मजबूरी में फसल बेचने से बच सकते हैं।

विरासत योजना अल्पसंख्यक हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार हेतु रियायती ऋण प्रदान करती है। इसमें केन्द्र सरकार 90%, राज्य सरकार 5% और शेष 5% राशि लाभार्थी द्वारा वहन की जाती है। इसलिए 80% व 20% वित्त पोषण वाला कथन गलत है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 का उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजन करना, औद्योगिक नवाचार बढ़ाना और पर्यावरणीय स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। साथ ही विनिर्माण व सेवा क्षेत्र में बड़े निवेश पर कर सब्सिडी का प्रावधान भी शामिल है।

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार और उद्यम स्थापना के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार ने 1000 इकाइयों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित हों।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अंब्रेला योजना महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षण और सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसके माध्यम से विभिन्न महिला कल्याण योजनाओं को एकीकृत कर सहायता, सुरक्षा और पुनर्वास सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता और सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

सरस लाडो मायरा योजना की शुरुआत 05 अप्रैल 2025 को की गई। इस योजना के तहत जयपुर डेयरी द्वारा दुग्ध उत्पादक किसानों की बेटियों के विवाह में 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे सामाजिक सहयोग और आर्थिक राहत मिलती है।

सुखद दाम्पत्य योजना के अंतर्गत विशेष योग्यजन दंपतियों को विवाह के बाद सुखी पारिवारिक जीवन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। सामान्य रूप से 50 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है, जबकि विशेष परिस्थितियों में अधिक सहायता भी दी जा सकती है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित 18 वर्ष तक के बच्चों को 50 लाख रुपये तक का निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही देखभाल हेतु प्रति माह आर्थिक सहायता भी दी जाती है, जिससे परिवारों को राहत मिलती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना की शुरुआत 24 नवम्बर 2009 को की गई। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें नियमित पेंशन के माध्यम से आर्थिक सहयोग देना है।

गाड़िया लौहार कच्चा माल क्रय अनुदान सहायता योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को जीवन में एक बार 10 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को कच्चा माल खरीदने में सहायता देकर उनके रोजगार और आजीविका को मजबूत बनाना है।