राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ (Flagship and Public Welfare Schemes of the Rajasthan Government) MCQ – Part 10

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान के सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर में लागू है। जोधपुर इस कार्यक्रम के दायरे में शामिल नहीं है, इसलिए यह सही उत्तर है।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका मिशन का गठन सितम्बर 2004 में किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाना और दीर्घकालीन रोजगार अवसर उपलब्ध कराना है।

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना के तहत अनुसूचित जाति और स्वर्ण जाति के बीच विवाह करने वाले दम्पति को 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जिससे सामाजिक समरसता और समानता को बढ़ावा मिलता है।

मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम अलवर और डीग जिलों में संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य मेवात क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना तथा आधारभूत सुविधाओं में सुधार करना है।

बीस सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर में सुधार करना है। यह कार्यक्रम विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देता है।

कंदरा सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य बीहड़ क्षेत्रों में भूमि क्षरण को रोकना और उनकी उत्पादकता वापस लाना है। इसके तहत मृदा संरक्षण, पौधरोपण और भूमि सुधार जैसे कार्य किए जाते हैं।

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना की शुरुआत 7 जुलाई 2023 को हुई थी, न कि 6 सितम्बर 2023 को। इसलिए यह विकल्प गलत है, जबकि अन्य विकल्पों में दी गई तिथियाँ सही मानी जाती हैं।

अटल भू-जल योजना में विश्व बैंक और भारत सरकार की हिस्सेदारी 50:50 है। इस योजना का उद्देश्य भू-जल संरक्षण और प्रबंधन को मजबूत करना है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी और वैज्ञानिक तरीकों पर विशेष जोर दिया गया है।

स्मार्ट सिटीज मिशन में राजस्थान के चार शहर जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शामिल किए गए हैं। इस मिशन का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे, स्मार्ट सेवाओं और बेहतर जीवन गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार गाँव से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर उपलब्ध कराया जाता है। यदि इससे अधिक दूरी पर काम दिया जाए तो अतिरिक्त भत्ता देने का प्रावधान भी है।

विधवा विवाह उपहार योजना के तहत पेंशन प्राप्त विधवा महिला के पुनर्विवाह पर 51,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य सामाजिक पुनर्वास और महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्रेरित करना है।

मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना में इंदिरा महिला शक्ति निधि, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन और राजस्थान महिला निधि योजना को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य महिलाओं के कौशल विकास और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 20 नवम्बर 2016 को शुरू की गई। इस योजना के तहत ग्रामीण गरीब परिवारों को पक्का घर बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिससे सभी को सुरक्षित आवास उपलब्ध हो सके।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 का नया चरण 1 जनवरी 2022 से लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को भत्ता और कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार प्राप्ति में सहायता प्रदान करना है।

सोलर दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को सौर ऊर्जा से संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण देना है। इसके माध्यम से महिलाएँ ऊर्जा क्षेत्र में कौशल प्राप्त कर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर हासिल कर सकती हैं, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का प्रसार होता है।

मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2.0 का शुभारंभ 18 जनवरी 2024 को किया गया। इसका उद्देश्य जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और भू-जल पुनर्भरण को बढ़ावा देकर जल संकट का स्थायी समाधान तैयार करना है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में लागू किया गया। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिससे कुपोषण और भूख की समस्या कम हो सके।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसम्बर 2000 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सर्व-ऋतु सड़क संपर्क से जोड़ना है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, बाजार और रोजगार तक पहुँच आसान हो सके।

मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत 7 जनवरी 2004 को की गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य में ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारना, परिवहन सुविधाएँ बढ़ाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।