राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ (Flagship and Public Welfare Schemes of the Rajasthan Government) MCQ – Part 2

गाड़िया लौहार भवन निर्माण अनुदान योजना के तहत स्वयं के भूखण्ड पर मकान निर्माण हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये की सहायता तीन किश्तों में दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य घुमंतू समुदाय को स्थायी आवास उपलब्ध कराकर सामाजिक स्थिरता प्रदान करना है।

विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना 07 जुलाई 2023 को प्रारम्भ की गई। इसका उद्देश्य अल्प आय वर्ग की महिलाओं, हस्तशिल्पियों, कारीगरों और घुमन्तु समुदाय को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना (शहरी) का संचालन स्वायत शासन विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को कम कीमत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिससे सामाजिक सुरक्षा और पोषण स्तर में सुधार होता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत 01 सितम्बर 2024 से दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली सहायता राशि 6500 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार रुपये कर दी गई है। इसका उद्देश्य गर्भावस्था के दौरान पोषण और स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना है।

रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना का नोडल विभाग खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है। यह विभाग पात्र परिवारों को रियायती दर पर गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने, वितरण व्यवस्था और सब्सिडी प्रबंधन की जिम्मेदारी निभाता है।

रसोई गैस सिलेण्डर सब्सिडी योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 12 गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रत्येक माह अधिकतम एक सिलेण्डर रियायती दर पर दिया जाता है, जिससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को आर्थिक राहत मिलती है।

स्वामित्व योजना का क्रियान्वयन राजस्थान में पंचायती राज विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राजस्व विभाग के समन्वय से किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर भूमि स्वामित्व को कानूनी मान्यता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाती है।

पं. दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गाँव योजना के प्रथम चरण में 5000 गाँवों को चयनित किया गया है। इसका उद्देश्य इन गाँवों को गरीबी रेखा से ऊपर लाना और सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। योजना की घोषणा 27 मार्च 2025 को राज्य स्तरीय अंत्योदय कल्याण समारोह में की गई थी।

राजस्थान सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 09 जुलाई 2025 तक चलाया गया। इसका उद्देश्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुँचाना था। इसका शुभारंभ जयपुर जिले की दूदू तहसील के बिचून ग्राम से किया गया।

बाबा साहब अम्बेडकर सम्बल योजना की शुरुआत 14 अप्रैल 2025 को की गई। यह योजना अनुसूचित जाति बाहुल्य गाँवों में आधारभूत ढाँचे का विकास, सामाजिक सशक्तिकरण और समग्र उन्नयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू की गई है।

राज्य सरकार ने बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना के लिए 250 करोड़ रुपये का बजट निर्धारित किया है। इस राशि का उपयोग अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास, सामाजिक सुधार और समावेशी प्रगति के लिए किया जा रहा है।

कृषक उपचार योजना के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार विजेता किसान गोलू का संबंध कोटा कृषि उपज मंडी से है। यह योजना किसानों को कृषि नवाचार और बेहतर उत्पादन पद्धतियों के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है।

महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना के तहत विवाह, प्रसूति और चिकित्सा सहायता दी जाती है, लेकिन आवास निर्माण सहायता का प्रावधान नहीं है। योजना का उद्देश्य मंडी श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहयोग प्रदान करना है।

CAMPA योजना वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इसका उद्देश्य वन क्षेत्र में कमी की भरपाई करना, वृक्षारोपण बढ़ाना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में बड़े स्तर पर पौधारोपण और वन विकास कार्य किए जाते हैं।

सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ 07 जुलाई 2025 को कोटा से किया गया। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और माताओं को बेहतर पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराना है ताकि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

राजस्थान में गिव-अप अभियान 01 नवम्बर 2024 से शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम नागरिकों को सरकारी लाभ स्वेच्छा से छोड़ने के लिए प्रेरित करना है ताकि जरूरतमंद और पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुँच सके।

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना में दुधारू पशु, ऊँट और भेड़-बकरी जैसे पशुओं का बीमा किया जाता है, लेकिन घोड़ा-गधा इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। योजना का उद्देश्य पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

राजस्थान सरकार ने असाध्य बीमारियों से पीड़ित वृद्धजनों की देखभाल के लिए राजकीय चिकित्सालयों में रामाश्रय वार्ड स्थापित किए हैं। इन वार्डों का उद्देश्य बुजुर्ग मरीजों को विशेष चिकित्सा सुविधा और सम्मानजनक देखभाल प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना वर्ष 2020-21 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य मत्स्य उत्पादन बढ़ाना, मछुआरों की आय में वृद्धि करना और मत्स्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे का विकास करना है। इसमें पूर्व की नीली क्रांति योजना को भी समाहित किया गया है।

शहरी गरीब एवं कमजोर वर्ग को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं। इनका उद्देश्य उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना है जहाँ पहले चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध नहीं थीं।