राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ (Flagship and Public Welfare Schemes of the Rajasthan Government) MCQ – Part 3

हरियाळो राजस्थान अभियान की शुरुआत हरियाली तीज के अवसर पर 07 अगस्त 2024 को की गई थी। इस अभियान के तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लक्ष्य 10 करोड़ पेड़ लगाने का है, इसलिए 15 करोड़ वाला कथन गलत है।

आयुष्मान वय वंदन योजना 29 अक्टूबर 2024 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों को बिना आर्थिक बोझ के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है, ताकि वृद्धावस्था में उपचार और देखभाल आसान और सुलभ हो सके।

मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख 35 हजार महिलाओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त पोषण उपलब्ध कराकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य में सुधार करना है।

मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री-किट योजना में गर्भवती महिलाओं को घी, खजूर, मखाने, चना और मूंगफली जैसी पोषक सामग्री दी जाती है। 1 किग्रा बादाम इस किट में शामिल नहीं है। योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के अंतिम महीनों में अतिरिक्त पोषण देना है।

लखपति दीदी योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसमें माइक्रो क्रेडिट, बीमा कवरेज और वित्तीय साक्षरता जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। मासिक भत्ते का प्रावधान इस योजना में नहीं है, इसलिए यह विकल्प सही उत्तर है।

मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लागू की गई है। इसमें मासिक प्रीमियम जमा करने पर 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है, जिससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

कामधेनू बीमा योजना का शुभारंभ 06 सितम्बर 2023 को भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा से किया गया। इस योजना का उद्देश्य पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु या दुर्घटना की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और पशुधन आधारित आजीविका को मजबूत बनाना है।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना राजस्थान में रहने वाली 18 वर्ष से अधिक आयु की एकल महिलाओं के लिए लागू है। इसका उद्देश्य विधवा, परित्यक्ता और निराश्रित महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है।

नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ 11 मार्च 2024 को कोटा जिले के गढ़ेपान से किया गया। इस योजना का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन तकनीक से जोड़ना, कृषि कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाना और महिलाओं को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है।

स्वयं सिद्ध योजना संकटग्रस्त और जरूरतमंद महिलाओं के आश्रय, सुरक्षा और पुनर्वास के लिए चलाई जाती है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अस्थायी निवास, परामर्श, कानूनी सहायता और आत्मनिर्भर बनने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।

पंचगौरव योजना की शुरुआत 17 दिसम्बर 2024 को की गई। इस योजना का उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और सामाजिक धरोहरों का संरक्षण करते हुए चयनित क्षेत्रों के समग्र विकास को बढ़ावा देना तथा स्थानीय पहचान को सशक्त बनाना है।

पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितम्बर 2023 को शुरू की गई और इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों को कौशल विकास, वित्तीय सहायता और डिजिटल सशक्तिकरण देना है। यह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित है, इसलिए दिए गए सभी कथन सही हैं।

जिन गाँवों में अनुसूचित जाति की आबादी 50% से अधिक है, वहाँ आधारभूत संरचना और समग्र विकास के लिए बाबा साहब अम्बेडकर संबल योजना लागू की गई है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय और संतुलित विकास सुनिश्चित करना है।

बर्तन बैंक योजना के प्रथम चरण में 1000 ग्राम पंचायतों को एक-एक लाख रुपये के स्टील बर्तन उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य सामाजिक आयोजनों में खर्च कम करना और सामुदायिक संसाधनों का साझा उपयोग बढ़ाना है।

एग्रीस्टेक योजना का पायलट प्रोजेक्ट 17 दिसम्बर 2024 को सीकर जिले से शुरू किया गया। इस योजना के तहत किसानों को 11 अंकों का यूनिक पहचान नंबर दिया जाता है, जिससे कृषि सेवाओं, डेटा प्रबंधन और सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

ICDS (एकीकृत बाल विकास सेवा) योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, टीकाकरण और प्रारंभिक शिक्षा को बढ़ावा देना तथा गर्भवती और धात्री महिलाओं को आवश्यक सेवाएँ प्रदान करना है।

अगस्त 2024 में राजस्थान सरकार द्वारा बड़े स्तर पर वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए “मिशन हरियाळो राजस्थान” अभियान शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाना और जलवायु संतुलन बनाए रखना है। अभियान के अंतर्गत व्यापक जनभागीदारी से पौधारोपण किया जा रहा है।

आस्था योजना, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना और संयुक्त सहायता अनुदान योजना विशेष योग्यजनों के कल्याण से जुड़ी हैं। जबकि शक्ति सदन योजना संकटग्रस्त महिलाओं के आश्रय और पुनर्वास हेतु चलाई जाती है, इसलिए यह विशेष योग्यजनों के लिए नहीं है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना मुख्य रूप से विधवा महिलाओं के लिए है, न कि वृद्धजनों के लिए। जबकि अन्य योजनाएँ वृद्ध व्यक्तियों की आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु संचालित की जाती हैं।

शक्ति सदन योजना का उद्देश्य संकटग्रस्त महिलाओं को आश्रय, सुरक्षा और पुनर्वास उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है।