राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ (Flagship and Public Welfare Schemes of the Rajasthan Government) MCQ – Part 5

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान कर सामाजिक सुरक्षा और सहयोग सुनिश्चित करना है।

पालनहार योजना में बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक लाभ दिया जाता है और पात्र बच्चों को प्रतिमाह अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। हालांकि, आवेदन हेतु 3 माह नहीं बल्कि कम से कम 3 वर्ष तक राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है।

इस योजना का लाभ विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को दिया जाता है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता इस योजना की पात्र श्रेणी में शामिल नहीं होतीं, क्योंकि यह योजना विशेष रूप से एकल महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाई गई है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को पहले सहयोग एवं उपहार योजना के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम परिवर्तित कर इसे अधिक प्रभावी रूप में लागू किया गया, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को विवाह सहायता मिल सके।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना 1 अप्रैल 2022 को शुरू की गई। यह योजना निःशुल्क दवा और जांच योजनाओं के विस्तार के रूप में लागू की गई, ताकि आम नागरिकों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें।

1 रुपये किलो गेहूँ योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को प्रतिमाह 35 किलोग्राम गेहूँ वितरित किया जाता है। इसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस योजना का लाभ बीपीएल, स्टेट बीपीएल तथा अंत्योदय परिवारों सहित सभी पात्र श्रेणियों को दिया जाता है। योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर उनकी खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करना है।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 8 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य जरूरतमंद लोगों को कम लागत पर भोजन उपलब्ध कराना और शहरी व ग्रामीण गरीबों को राहत देना है।

घर-घर औषधि योजना में तुलसी, गिलोय, कालमेघ और अश्वगंधा जैसे औषधीय पौधे शामिल किए गए हैं। नीम इस योजना की निर्धारित किट का हिस्सा नहीं है, इसलिए यह सही उत्तर माना जाता है।

निरोगी राजस्थान अभियान चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, जांच सुविधाएँ और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से स्वस्थ जीवन प्रदान करना है।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना में 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के शहरी जरूरतमंद व्यक्तियों को अकुशल श्रम के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य आर्थिक सहायता देकर शहरी बेरोजगारी को कम करना है।

राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 12 दिसम्बर 2019 को लागू की गई। इसका उद्देश्य कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने और निर्यात क्षमता विकसित कर किसानों की आय बढ़ाना है।

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना के तहत गर्भवती महिला को दूसरी संतान के जन्म पर कुल 6000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य मातृ एवं शिशु पोषण में सुधार करना तथा गर्भावस्था के दौरान बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित करना है।

इस योजना में 55 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं तथा 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को 1150 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसका उद्देश्य वृद्धजनों को आर्थिक सहारा देकर सम्मानजनक जीवन जीने में सहायता प्रदान करना है।

एक रुपये किलो गेहूँ योजना का संचालन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, निःशुल्क दवा एवं जाँच योजना के विस्तार के रूप में शुरू की गई। इसका उद्देश्य राज्य के नागरिकों को व्यापक और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना तथा इलाज का आर्थिक बोझ कम करना है।

निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत 18 दिसम्बर 2019 को की गई। इसका उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों में स्वास्थ्य जागरूकता बढ़ाना, रोगों की रोकथाम करना और समय पर उपचार सुविधाएँ उपलब्ध कराना है।

पालनहार योजना में अनाथ बच्चे, मृत्युदण्ड प्राप्त व्यक्ति के बच्चे तथा सिलिकोसिस पीड़ित माता-पिता के बच्चे सहित कई श्रेणियों को शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों को पारिवारिक वातावरण में आर्थिक सहायता देकर उनका पालन-पोषण सुनिश्चित करना है।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 का शुभारंभ 8 अक्टूबर 2024 को किया गया। यह योजना राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है, जिससे आर्थिक विकास को गति मिल सके।

श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना की शुरुआत 6 जनवरी 2024 को की गई। इस योजना का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों को कम लागत पर पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।