राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ (Flagship and Public Welfare Schemes of the Rajasthan Government) MCQ – Part 6

1 रुपये किलो गेहूँ योजना के तहत राज्य के गरीब परिवारों को अत्यंत कम कीमत पर गेहूँ उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है।

राजस्थान जन-आधार योजना का उद्देश्य विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ पारदर्शी और सरल तरीके से नागरिकों तक पहुँचाना है। इसके तहत परिवारों को एक यूनिक पहचान संख्या प्रदान की जाती है, जिससे सेवाओं का लाभ आसानी से मिल सके।

घर-घर औषधि योजना का क्रियान्वयन वन विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत परिवारों को औषधीय पौधों की किट प्रदान की जाती है, ताकि आयुर्वेदिक उपचार और घरेलू स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा मिल सके।

राजस्थान जन आधार योजना आयोजना विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना में परिवारों को जन-आधार कार्ड दिया जाता है, जिसमें परिवार पहचान संख्या और व्यक्तिगत पहचान संख्या शामिल होती है, जिससे सरकारी सेवाएँ सरल बनती हैं।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2022 को 7 अक्टूबर 2022 से 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश आकर्षित करना, उद्योगों को प्रोत्साहन देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।

पालनहार योजना के अंतर्गत 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग के पात्र बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह सहायता दी जाती है। यह राशि बच्चों की शिक्षा, पोषण और आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाती है।

राज्य सरकार ने 3 अक्टूबर 2019 को सिलिकोसिस नीति लागू की। इस नीति का उद्देश्य सिलिकोसिस पीड़ितों को वित्तीय सहायता, पुनर्वास और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, साथ ही बीमारी की रोकथाम और नियंत्रण पर भी जोर दिया गया है।

राजस्थान जन सूचना पोर्टल की शुरुआत 13 सितम्बर 2019 को की गई। इसका उद्देश्य नागरिकों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं की जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित होती है। इस योजना का उद्देश्य वृद्धजनों को आर्थिक सहायता देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है।

मुख्यमंत्री कन्यादान/हथलेवा योजना के तहत अनुसूचित जाति-जनजाति एवं अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर 31,000 रुपये की सहायता दी जाती है। साथ ही 10वीं या स्नातक पास होने पर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की शुरुआत 29 नवम्बर 1965 को की गई। इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को आयु के आधार पर मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे उन्हें आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन मिल सके।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 10वीं पास होने पर 10,000 रुपये और स्नातक होने पर 20,000 रुपये अतिरिक्त सहायता दी जाती है। साथ ही कुछ विशेष श्रेणियों की पात्र लड़कियों को प्रोत्साहन राशि भी मिलती है, इसलिए सभी कथन सही हैं।

मुख्यमंत्री युवा संबल योजना को पूर्व में ‘अक्षत योजना’ के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता व कौशल विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।

राजस्थान जन आधार योजना का शुभारंभ 18 दिसम्बर 2019 को किया गया। इस योजना का उद्देश्य परिवारों को एक यूनिक पहचान प्रदान करना है ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सरल तरीके से नागरिकों तक पहुँच सके।

राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS)-2019 को 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रखा गया है। इसका उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और आर्थिक विकास को गति देना है।

राजस्थान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम 17 जुलाई 2019 को लागू किया गया। इसका उद्देश्य MSME इकाइयों की स्थापना प्रक्रिया को सरल बनाना, स्व-प्रमाणीकरण को बढ़ावा देना और उद्योगों को शीघ्र अनुमतियाँ उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण राशि के अनुसार 5% से 8% तक ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिससे लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता मिलती है।

इंदिरा गाँधी मातृत्व पोषण योजना में तृतीय चरण में संस्थागत प्रसव होने पर 1000 रुपये दिए जाते हैं, 2000 रुपये नहीं। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य व पोषण स्तर में सुधार करना है।

MSME अधिनियम के तहत आवेदन के बाद तुरंत पावती प्रमाण-पत्र जारी होता है और उद्यमियों को तीन वर्ष तक कई अनुमोदनों व निरीक्षणों में छूट मिलती है। यह अधिनियम 17 जुलाई 2019 से लागू है, इसलिए सभी कथन सत्य हैं।

जनसूचना पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत नागरिकों को योजनाओं की जानकारी देता है। इसका संचालन सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा किया जाता है, इसलिए सामाजिक न्याय विभाग वाला कथन असत्य है।