राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ (Flagship and Public Welfare Schemes of the Rajasthan Government) MCQ – Part 7

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसका उद्देश्य विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है।

इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 6 अगस्त 2021 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बिना गारंटी 50 हजार रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देकर स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

पालनहार योजना की शुरुआत वर्ष 2005 में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य अनाथ एवं असहाय बच्चों को पारिवारिक वातावरण में पालन-पोषण के लिए आर्थिक सहायता देना और उनकी शिक्षा व देखभाल सुनिश्चित करना है।

इंदिरा गाँधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर होता है। जिला स्तर पर योजना के क्रियान्वयन, निगरानी और पात्र लाभार्थियों को ऋण सुविधा उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी इसी अधिकारी के पास रहती है।

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की शुरुआत 7 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार द्वारा की गई। इस योजना के तहत 40 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिलाओं को आयु वर्ग के अनुसार मासिक पेंशन दी जाती है, जिससे आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना राज्य की महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन इसे फ्लैगशिप योजनाओं की सूची में शामिल नहीं किया गया है। फ्लैगशिप योजनाएँ वे होती हैं जिन्हें राज्य सरकार विशेष प्राथमिकता के साथ लागू करती है।

पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने से निवेश, रोजगार और बुनियादी ढाँचे को बढ़ावा मिलता है। इस योजना का नोडल विभाग पर्यटन विभाग है, जो राज्य में पर्यटन विकास और नीति क्रियान्वयन का प्रमुख जिम्मेदार विभाग है।

गुरु गोलवलकर जनभागीदारी योजना का नाम बदलकर महात्मा गाँधी जन भागीदारी विकास योजना रखा गया। इस योजना का उद्देश्य जनसहभागिता के माध्यम से विकास कार्यों में आम जनता की भागीदारी बढ़ाना और स्थानीय स्तर पर विकास को गति देना है।

राजस्थान शुभ शक्ति योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 55,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह योजना मुख्यतः श्रमिक परिवारों की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने और शिक्षा व स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लागू की गई है।

राजस्थान निक्षय संबल योजना टीबी रोगियों से संबंधित है। इस योजना के तहत टीबी मरीजों को पोषण, वित्तीय और जागरूकता संबंधी सहायता प्रदान की जाती है ताकि उनका उपचार बेहतर तरीके से हो सके और रोग नियंत्रण में मदद मिले।

मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक सम्बल योजना के तहत दुग्ध उत्पादकों को प्रति लीटर 2 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन बढ़ाना, पशुपालकों की आय में वृद्धि करना और डेयरी क्षेत्र को मजबूत बनाना है।

राजस्थान निक्षय संबल योजना के तहत टीबी रोगियों को वित्तीय, पोषण और शैक्षिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य टीबी रोगियों के उपचार में निरंतरता बनाए रखना और उन्हें बेहतर पोषण देकर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करना है।

कालीबाई भील उड़ान योजना के माध्यम से किशोरियों और महिलाओं को सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना का उद्देश्य मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना, स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और महिलाओं की गरिमा व आत्मविश्वास को मजबूत करना है।

जागृति बैक टू वर्क योजना महिलाओं को पुनः रोजगार से जोड़ने के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य करियर में ब्रेक के बाद महिलाओं को प्रशिक्षण, अवसर और समर्थन देकर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है।

मोक्ष कलश योजना के तहत मृतक के परिजनों को अस्थि विसर्जन हेतु हरिद्वार जाने के लिए दो निःशुल्क टिकट उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को धार्मिक कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करती है।

नवजीवन योजना अवैध शराब निर्माण में संलग्न व्यक्तियों व समुदायों के पुनर्वास के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य उन्हें वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना और अवैध गतिविधियों को कम करना है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहले बच्चे के जन्म पर लाभार्थी महिला को 6,500 रुपये की सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित मातृत्व को प्रोत्साहित करना है।

मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षा योजना के तहत गंभीर घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुँचाने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में तुरंत मदद करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत पात्र शहरी परिवारों को प्रतिवर्ष 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को रोजगार सुरक्षा प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है।

राजस्थान शुभ शक्ति योजना का शुभारम्भ 1 जनवरी 2016 को किया गया। यह योजना श्रमिक परिवारों की बेटियों को आर्थिक सहायता देकर शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रोत्साहित करती है।