राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ (Flagship and Public Welfare Schemes of the Rajasthan Government) MCQ – Part 8

राजस्थान महिला निधि योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को उद्योग स्थापित करने और व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना और स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना है।

किसान कलेवा योजना की शुरुआत 20 जनवरी 2014 को की गई थी, न कि 2015 में। इस योजना के तहत किसानों को रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें अधिकतर राशि मण्डी समिति द्वारा वहन की जाती है।

नवजीवन योजना का उद्देश्य हथकढ़ शराब निर्माण से जुड़े परिवारों का पुनर्वास करना है। इसके तहत ऐसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार और सामाजिक मुख्यधारा से जोड़ने के प्रयास किए जाते हैं, ताकि अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके और जीवन स्तर सुधरे।

जनजाति भागीदारी योजना की शुरुआत 9 अगस्त 2021 को विश्व आदिवासी दिवस पर की गई। इस योजना का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास कार्य करवाना, सहभागिता बढ़ाना और जनजातीय समुदाय के समावेशी विकास को सुनिश्चित करना है।

कालीबाई भील उड़ान योजना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित की जाती है। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों और महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाकर स्वास्थ्य और सम्मान सुनिश्चित करना है।

निर्यातक बनो मिशन उद्योग विभाग, RIICO और निवेश निगम द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य उद्यमियों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना, निवेश बढ़ाना और राज्य में नए रोजगार अवसर पैदा करना है, जिससे औद्योगिक विकास को गति मिल सके।

मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम एंड जॉब वर्क योजना 26 अगस्त 2022 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य ऐसी महिलाओं को घर से काम के अवसर देना है जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ आय अर्जित करना चाहती हैं और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 1 जनवरी 2017 से लागू की गई। इस योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को पोषण और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करना, सुरक्षित मातृत्व को बढ़ावा देना तथा प्रसव के दौरान होने वाली आर्थिक कठिनाइयों को कम करना है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता की जाँच करना और किसानों को पोषक तत्वों की सही जानकारी देना है। इससे उर्वरकों का संतुलित उपयोग होता है, लागत घटती है और कृषि उत्पादकता में सुधार होता है।

मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 1 अप्रैल 2021 को शुरू की गई। इस योजना के तहत जिलों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार नवाचार आधारित विकास कार्य किए जाते हैं, जिससे विकेन्द्रीकृत विकास और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके।

राजस्थान महिला निधि योजना के तहत 40 हजार रुपये तक का ऋण 48 घंटे के भीतर उपलब्ध करवाया जाता है। इसका उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों को त्वरित वित्तीय सहायता देकर छोटे व्यवसाय और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है।

मोक्ष कलश योजना के तहत मृतक के अस्थि कलश के साथ परिवार के दो सदस्यों को हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को धार्मिक कर्तव्य पूरा करने में सहायता प्रदान करती है।

जागृति बैक टू वर्क योजना का उद्देश्य ऐसी महिलाओं को दोबारा रोजगार से जोड़ना है जिन्होंने किसी कारणवश नौकरी छोड़ दी थी। योजना के माध्यम से कौशल प्रशिक्षण, रोजगार अवसर और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जाता है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ 19 फरवरी 2015 को किया गया। इस योजना के तहत खेतों की मिट्टी के नमूने लेकर परीक्षण किया जाता है और किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, जिससे वे सही उर्वरक उपयोग कर सकें।

मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना 24 फरवरी 2021 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में किसानों और मजदूरों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे उनके परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिल सके।

महात्मा ज्योतिबा फूले मंडी श्रमिक कल्याण योजना अप्रैल 2015 में लागू की गई। इस योजना में मंडी श्रमिकों को प्रसूति सहायता, चिकित्सा सहायता और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिससे श्रमिकों का जीवन स्तर सुधरे।

अटल भू-जल योजना का उद्देश्य भू-जल स्तर को सुधारना और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करना है। यह योजना विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई, जिसमें सामुदायिक भागीदारी से जल संरक्षण और सतत उपयोग पर जोर दिया गया है।

जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी अस्पतालों में सुरक्षित प्रसव हेतु वित्तीय सहायता और स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जाती हैं।

राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड का पुनर्गठन 22 दिसम्बर 2016 को किया गया। इसका उद्देश्य बंजर भूमि और चारागाह क्षेत्रों का विकास, भूमि संरक्षण और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखते हुए उत्पादकता बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना 9 दिसम्बर 2009 को शुरू की गई। इस योजना में कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में किसानों और श्रमिकों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होती है।