राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप व जनकल्याणकारी योजनाएँ (Flagship and Public Welfare Schemes of the Rajasthan Government) MCQ – Part 9

उज्ज्वला योजना का उद्देश्य देह व्यापार में फंसी महिलाओं और उनके बच्चों का पुनर्वास करना है। इसके तहत उन्हें सुरक्षित आश्रय, शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और पुनर्वास सेवाएँ प्रदान की जाती हैं ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सकें।

इस योजना में मंडी श्रमिकों को प्रसूति सहायता, गंभीर बीमारी में चिकित्सा सहायता और पितृत्व अवकाश जैसी सुविधाएँ दी जाती हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य श्रमिकों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और जीवन स्तर में सुधार करना है।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना वर्ष 2017 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य किसानों को स्वयं उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे बीज की उपलब्धता बढ़े और कृषि उत्पादन में सुधार हो सके।

डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतर्जातीय विवाह योजना का उद्देश्य सामाजिक समरसता बढ़ाना और अस्पृश्यता की भावना को खत्म करना है। इस योजना के तहत अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पतियों को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 12 सितम्बर 2011 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को सरकारी संस्थानों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध कराना और प्रसव के दौरान होने वाले खर्च का बोझ कम करना है।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को मांग पर रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान में इसे 125 दिन तक बढ़ाया गया है, जिससे ग्रामीणों को आय का स्थायी स्रोत और रोजगार सुरक्षा मिल सके।

राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करती है। यह योजना CGHS की तर्ज पर लागू की गई है ताकि लाभार्थियों को बेहतर और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का ध्येय वाक्य ‘स्वस्थ धरा, खेत हरा’ है। इस योजना के तहत मिट्टी परीक्षण द्वारा किसानों को पोषक तत्वों की जानकारी दी जाती है, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और फसल उत्पादन में वृद्धि हो।

कृषक कल्याण कोष का गठन 16 दिसम्बर 2019 को किया गया। इसका उद्देश्य किसानों को व्यापार और कृषि गतिविधियों में सहायता देना, जोखिम कम करना तथा कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना है।

मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना 7 नवम्बर 2019 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर बढ़ाना और स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में सुधार हो सके।

निर्यातक बनो मिशन 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया। इसका उद्देश्य राज्य के उद्योगों और उद्यमियों को निर्यात के लिए तैयार करना, व्यापारिक क्षमता बढ़ाना और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में राजस्थान के उत्पादों की पहुंच बढ़ाना है।

मुख्यमंत्री कृषक साथी सहायता योजना के तहत कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर 5 हजार से 50 हजार रुपये तक सहायता दी जाती है। गंभीर दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में अधिक आर्थिक सहायता देकर प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को अपने खेतों में गुणवत्तापूर्ण बीज उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करना है। इससे बीज आत्मनिर्भरता बढ़ती है, लागत कम होती है और कृषि उत्पादन में स्थिरता आती है।

जनजाति भागीदारी योजना 9 अगस्त 2021 को शुरू की गई। इस योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में उनकी जरूरतों के अनुसार विकास कार्य करवाए जाते हैं और समुदाय की सहभागिता के जरिए समग्र विकास सुनिश्चित किया जाता है।

युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना 19 अप्रैल 2013 को शुरू की गई। इस योजना के तहत युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाता है, जिससे उद्यमिता को बढ़ावा और रोजगार सृजन में मदद मिलती है।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत खेतों से मिट्टी के नमूने लेकर परीक्षण किया जाता है और किसानों को सॉयल हेल्थ कार्ड जारी किया जाता है। इससे फसल के अनुसार उर्वरक उपयोग की सही जानकारी मिलती है और उत्पादकता बढ़ती है।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 8 सितम्बर 2022 को शुरू की गई। इसका उद्देश्य दलित और आदिवासी वर्ग के युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना और आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित करना है।

मोक्ष कलश योजना अस्थि विसर्जन से संबंधित है। इसके तहत मृतक के परिजनों को अस्थि विसर्जन हेतु हरिद्वार की निःशुल्क यात्रा सुविधा दी जाती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को धार्मिक कार्यों में सहायता मिलती है।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना के तहत प्रति जोड़े को 25,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। इसमें 21,000 रुपये वधू को और 4,000 रुपये आयोजन संस्था को दिए जाते हैं, जिससे विवाह खर्च कम करने में सहायता मिलती है।

परिवर्तित क्षेत्र विकास उपागम (माडा) कार्यक्रम 1978-79 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में सिंचाई, पेयजल, आवास और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास कर सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार करना है।