Rajasthan State Women Commission PYQ
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राजस्थान राज्य महिला आयोग
1. किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई?
[VDO-28.12.2021 (Shift-I)](1) 1998
(2) 1997
(3) 1999
(4) 1996
(3)
व्याख्या :
•राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999
•आयोग का गठन : आयोग में अध्यक्ष तथा सदस्य सचिव सहित अधिकतम चार सदस्य (चार सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की तथा एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी)
2. राजस्थान राज्य महिला आयोग है-
[उद्योग प्रसार अधिकारी-22.08.2018](1) संवैधानिक निकाय
(2) नियामकीय निकाय
(3) अध्यादेश द्वारा बनाया गया है
(4) सांविधिक निकाय
(4)
व्याख्या :
•राजस्थान राज्य महिला आयोग एक सांविधिक या गैर-संवैधानिक तथा सलाहकारी निकाय है।
•सांविधिक या वैधानिक निकायों की स्थापना राज्य विधानमण्डल या संसद द्वारा अधिनियम को पारित करके की जाती है।
3. राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन-सा/से कथन सत्य है?
[VDO-27.12.2021 (Shift-I)](a) आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है।
(b) आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ।
(c) यह गैर संवैधानिक व परामर्शकारी निकाय है।
(d) इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायते सुनना तथा उनकी जांच करना है।
कूट :
(1) a, b, c
(2) b, c, d
(3) a, b
(4) a, b, c, d
(2)
व्याख्या: राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।
4. राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखित हैं?
[Assistant Professor Exam-07.01.2024](1) धारा 11 में
(2) धारा 12 में
(3) धारा 13 में
(4) धारा 10 में
(1)
व्याख्या :
राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम, 1999 की धाराएं :
धारा 1 : संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ
धारा 2 : परिभाषाएं
धारा 3 : आयोग का गठन (आयोग में एक अध्यक्ष और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सदस्य सचिव सहित चार सदस्य होंगे और चार सदस्यों में से एक अनुसूचित जाति की या अनुसूचित जनजाति की और एक अन्य पिछड़ी जाति की महिला होगी)
धारा 4 : सदस्यों की पदावधि और सेवा शर्तें (अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 3 वर्ष की कालावधि के लिए पद धारण करेंगे, अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य ऐसा पारिश्रमिक और वेतन प्राप्त करेंगे और ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित की जाए)
धारा 5 : गणपूर्ति (आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित तीन होगी)
धारा 6 : कामकाज का निपटारा
धारा 7 : किसी कमी या रिक्ति इत्यादि के कारण आयोग के आदेश का अविधिमान्य नही होना
धारा 8 : अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाया जाना
धारा 9 : आयोग के अधिकारी और अन्य कर्मचारी
धारा 10 : हाजिर कराने और दस्तावेजों को पेश करने की आयोग की शक्तियां
धारा 11 : आयोग के कार्य
धारा 12 : अनुचित व्यवहार की जांच करना
धारा 13 : अभियोजना का प्रारंभ
धारा 14 : आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट (राज्य सरकार आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट को राज्य विधान मंडल के समक्ष रखवाएगी)
धारा 15 : आयोग की बैठके (आयोग की साधारण बैठक दो मास में कम से कम एक बार आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियत दिन और समय पर आयोजित की जाएगी)
धारा 16 : राज्य सरकार का आयोग से परामर्श किया जाना
धारा 17 : आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना
धारा 18 : राज्य सरकार द्वारा अनुदान
5. राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है?
[College Lecturer Exam-24.04.2016](1) महिला सशक्तिकरण हेतु प्रयास।
(2) महिला उत्पीड़न के दोषियों को दंडित करना।
(3) महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायते सुनना।
(4) महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना।
(2)
व्याख्या :
आयोग के कार्य :
(1) किसी अनुचित व्यवहार की जाँच करना। उस पर विनिश्चय करना तथा उस मामले में की जाने वाली कार्यवाहियों की सरकार को सिफारिश करना।
(2) मौजूदा कानून को ज्यादा असरदार और उसके पालन के लिए कदम उठाना।
(3) मौजूदा कानून की समीक्षा करना तथा संशोधन की सिफारिश करना।
(4) राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उद्यम में महिलाओं के खिलाफ किसी भेदभाव को रोकना।
(5) व्यावहारिक कल्याणकारी योजनाओं के सुझाव से महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाना।
(6) महिला उत्पीड़न से संबन्धित शिकायते सुनना तथा इसकी जांच करना।
(7) महिलाओं के हित के खिलाफ किसी भी सरकारी नौकर द्वारा कार्य करने पर सरकार को सख्त कार्यवाही करने की अपील करना।
6. राजस्थान में राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था?
[Jail Prahari-04.09.2017](1) श्रीमती पवन सुराणा
(2) श्रीमती कान्ता खातुरिया
(3) श्रीमती प्रकाशवती
(4) श्रीमती तारा भण्डारी
(2)
व्याख्या :
राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्षों की सूची –
(1) कांता खातुरिया (25.05.1999 से 24.05.2002 तक)
(2) प्रो. पवन सुराणा (28.01.2003 से 27.01.2006 तक)
(3) तारा भण्डारी (15.04.2006 से 14.04.2009 तक)
(4) मीरा महर्षि, कार्यवाहक (17.10.2009 से 18.08.2010 तक)
(5) सरिता सिंह, कार्यवाहक (24.03.2011 से 23.11.2011 तक)
(6) प्रो. लाड कुमारी जैन (24.11.2011 से 23.11.2014 तक)
(7) सुमन शर्मा (20.10.2015 से 19.10.2018 तक)
(8) रेहाना रेयाज चिश्ती (11.02.2022 से लगातार)
7. निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं?
[Assistant Professor Exam-07.01.2024](1) नगेन्द्र बाला
(2) सुमन शर्मा
(3) लाड कुमारी जैन
(4) पवन सुराणा
(5) अनुत्तरित प्रश्न
(1)
8. राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पर कौन आसीन नहीं रहा?
[VDO-27.12.2021 (Shift-II)](1) कान्ता कथूरिया
(2) लाड कुमारी जैन
(3) तारा भण्डारी
(4) गिरिजा व्यास
(4)
9. फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था?
[वन रक्षक परीक्षा-06.11.2022](1) रेहाना रेयाज चिश्ती
(2) सुमन शर्मा
(3) अंजना मेघवाल
(4) सुमित्रा जैन
(1)
10. राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण कहाँ स्थित है?
[VDO-27.12.2021 (Shift-I)](1) जोधपुर
(2) बीकानेर
(3) जयपुर
(4) भरतपुर
(3)
11. राजस्थान राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
(1) 2 वर्ष
(2) 3 वर्ष
(3) 5 वर्ष
(4) 8 वर्ष
(2)
व्याख्या :
•कार्यकाल : 3 वर्ष
•त्यागपत्र : राज्य सरकार को
•पद से हटाया जाना : आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकेगा यदि वह:
(1) दिवालिया घोषित हो जाए।
(2) अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए तथा कारावास से दण्डित किए जाए।
(3) विकृत चित हो जाए
(4) कार्य करने में असमर्थ हो।
(5) आयोग की बिना इजाजत लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित हो।
(6) वित्तीय रूप से पद का दुरूपयोग किया हो।
12. राजस्थान राज्य महिला आयोग की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति होगी –
(1) अध्यक्ष सहित तीन
(2) अध्यक्ष बिना तीन
(3) अध्यक्ष सहित चार
(4) अध्यक्ष बिना चार
(1)
व्याख्या : आयोग की गणपूर्ति : आयोग की बैठक के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित तीन होगी।
13. राजस्थान राज्य महिला आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करेगा –
(1) राज्यपाल को
(2) राज्य सरकार को
(3) विधानसभा अध्यक्ष को
(4) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को
(2)
व्याख्या :
•आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य सरकार विधानमण्डल के समक्ष रखवाऐगी।
•आयोग की बैठक का स्थान जयपुर होगा, किन्तु किन्हीं अनुचित व्यवहारों की जांच के प्रयोजन हेतु बैठके राज्य के भीतर किसी भी स्थान पर आयोजित कर सकेगा।
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