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Shiksha247 – Political Government Exam Questions, Previous Year Question Papers & Preparation

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यहाँ आपको Political विषय के टॉपिक “State Information Commission” पर आधारित Previous Year Question के विस्तृत हल उपलब्ध है।

– UPSC Previous Year Question
– SSC Old Question Papers
– Railway Exam Memory-Based Questions
– CTET, RPSC, Patwar, REET, Police Old Questions
– TET (Teacher Eligibility Test) Questions

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राज्य सूचना आयोग

1. सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मेग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया?
[RPSC 2nd Grade SST (GK)-2011](1) श्रीमती अरूणा रॉय
(2) डॉ. पी.के. सेठी
(3) श्रीमती रतन शास्त्री
(4) श्रीमती जानकी देवी बजाज
(1)
व्याख्या : अरूणा रॉय जन्म चेन्नई (तमिलनाडु)
•1967 में IAS बनी, परन्तु 8 वर्ष बाद पद से इस्तीफा दे दिया।
• इस्तीफा देने के बाद राजस्थान में ‘तिलोनिया’ (अजमेर) में रहकर ग्रामीण लोगो की समस्याओं को समझा। वर्ष 1990 में देवडुंगरी (राजसमंद) में ‘मजदूर किसान शक्ति संगठन’ की स्थापना की। इस संगठन के साथ ही सूचना के अधिकार की मांग उठी। उसके तहत ‘सूचना के अधिकार’ के लिए आंदोलन चलाया। बाद में यह प्रयास देशभर में फैला और वर्ष 2005 में देश में ‘सूचना का अधिकार’ कानून लागू हो गया।
•वर्ष 2000 में अरूणा राय को प्रतिष्ठित “रैमन मैग्ससे अवार्ड” से सम्मानित किया गया।

2. निम्नलिखित में से कौन सूचना का अधिकार अभियान से सम्बन्धित है?
[वनरक्षक परीक्षा-2013](1) गिरिजा व्यास
(2) रंजना कुमारी
(3) अरूणा रॉय
(4) अरूघंति राय
(3)

3. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
[Rajasthan Police Constable Exam-2013](1) राजनैतिक सुधार
(2) कानूनी सुधार
(3) सामाजिक एकता
(4) पारदर्शी प्रशासन
(4)
व्याख्या :
•सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 को बना।
•यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू है।

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4. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की गाईड के अनुसार, निम्नलिखित में से कौनसा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है?
[Assistant Professor Exam – 08.09.2024](1) नागरिकों को सशक्त करना
(2) सरकार की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेहिता की अभिवृद्धि
(3) लोकतंत्र और विविधता की अभिवृद्धि
(4) भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना
(3)
व्याख्या :
सूचना का आधिकार अधिनियम का उद्देश्य : सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनना, सरकार की कार्यशैली में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना, भ्रष्टाचार को रोकना और हमारे लोकतंत्र को सही मायने में लोगों के शीर्घ कार्य करने वाला बनाना है।

5. राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया था?
[JEN (Electric) Exam-10.205.2022][Lecturer (Tech. Edu.) Exam- 12.03.2021][CET (GRADUATION) EXAM – 27.09.2024][Patwar Exam-23.12.2021(Shift-I)](1) 18 अप्रैल, 2006
(2) 2 अक्टूबर, 2005
(3) 5 जून, 2006
(4) 12 मई, 2005
(1)
व्याख्या : राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना 18 अप्रेल 2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 के तहत की गई।
• यह एक वैधानिक/सांविधिक/गैर संवैधानिक निकाय है।
•यह एक स्वायत्तशाशी निकाय है। (बाहरी हस्तक्षेप से स्वतंत्र)
•मुख्यालय – जयपुर

6. निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौनसा कथन सही है?
[Industry Inspector Exam-24.06.2018](i) यह एक सांविधिक निकाय है।
(ii) यह स्वायतशासी निकाय है।
(iii) इसका गठन 18 अप्रेल 2005 को हुआ था।
सही कोड चुने :
(1) सिर्फ (i)
(2) सिर्फ (i) व (ii)
(3) (i), (ii) व (iii)
(4) सिर्फ (iii)
(2)

7. निम्नलिखित में से कौन एक राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति हेतु गठित समिति का सदस्य नहीं होता है?
[JEN (Civil) Exam-18.05.2022][Industry Inspector 24.06.2018](1) मुख्यमंत्री
(2) विपक्ष का नेता
(3) मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित एक केबिनेट मंत्री
(4) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
(4)
व्याख्या :
राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश के आधार पर की जाती है।
समिति के सदस्य :
(i) मुख्यमंत्री (अध्यक्ष)
(ii) विधानसभा में विपक्ष का नेता
(iii) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनित केबिनेट मंत्री

8. राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन में निम्न की भूमिका नहीं होती है –
[Assistant Professor Exam – 08.09.2024](1) विधानसभा में विपक्ष का नेता
(2) मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक केबिनेट मंत्री
(3) राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री
(4) राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री
(3)

9. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है?
[Patwar Exam-23.12.2021 (Shift-I)][SI Platoon Commander Exam-14.09.2021](1) मुख्य सचिव
(2) मुख्यमंत्री
(3) राष्ट्रपति
(4) राज्यपाल
(4)

10. कौन-सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है?
[RAS Exam-12.11.2013](1) राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है।
(2) राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश
(3) राज्य विधानसभा में विरोधी दल का नेता
(4) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित एक मंत्रिमण्डलीय मंत्री
(2)

11. राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है?
[जेल प्रहरी परीक्षा-2017](1) 6 वर्ष (आयु की कोई सीमा नहीं)
(2) 5 वर्ष या 65 की आयु तक जो भी पहले हो
(3) 5 वर्ष (आयु की कोई सीमा नहीं)
(4) 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
(2)
व्याख्या :
•पहले मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, था।
•वर्ष 2019 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में संशोधन किया गया, जिसके तहत अब कार्यकाल घटाकर 3 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, निर्धारित किया गया है। तथा पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।
•राज्य सूचना आयोग में किसी भी रिक्ति को रिक्ति की तारीख से 6 माह के भीतर भरना होता है।
•शपथ : राज्यपाल द्वारा या राज्यपाल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा
•त्यागपत्र : राज्यपाल को
•पद से हटाया जाना : मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार तथा असमर्थता के आधार उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा पद से हटाया जा सकता है।

12. राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है ?
[CET (GRADUATION) EXAM – 28.09.2024](1) राज्य सरकार
(2) राज्य विधानमण्डल
(3) राज्यपाल
(4) राज्य के उच्च न्यायालय
(1)
व्याख्या :
•राज्य सूचना आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है।
•राज्य सरकार इस वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखती है।

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13. राजस्थान राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे?
[Patwar Exam-24.10.2021 (Shift-I)](1) श्री एन.के. जैन
(2) श्री अमरजीत सिंह
(3) श्री एम.डी. कोरानी
(4) श्री इन्द्रजीत खन्ना
(3)
व्याख्या :
राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त :
(1) एम.डी. कोरानी (राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त)
(2) श्री टी. निवासन
(3) सुरेश चौधरी
(4) डी.बी. गुप्ता (देवेन्द्र भूषण गुप्ता)
(5) मोहनलाल लाठर (वर्तमान मुख्य सुचना आयुक्त) 09.07.2024 से लगातार

14. राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है?
[Patwar Exam-23.10.2021 (Shift-II)](1) देवेन्द्र भूषण गुप्ता
(2) एच.सी. मीणा
(3) पी.के. तिवारी
(4) इनमें से कोई नहीं
(1)
व्याख्या :
•राजस्थान राज्य सूचना आयोग में एक अध्यक्ष तथा अधिकतम दस सदस्य होते है। (1+10) वर्तमान में एक अध्यक्ष तथा चार सदस्य है।
•वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त मोहनलाल लाठर
•वर्तमान में चार सदस्यों अर्थात् अन्य सूचना आयुक्तों में से तीन पद भरे हुए हैं –
(1) टीकाराम शर्मा
(2) महेन्द्र कुमार पारख
(3) सुरेश चन्द गुप्ता

15. हाल ही में, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। निम्नलिखित में से कौनसा नाम इन नवीन नियुक्तियों में शामिल नहीं है?
(1) मोहन लाल लाठर
(2) सुरेश चंद गुप्ता
(3) टीका राम शर्मा
(4) अशोक कुमार पारख
(4)
व्याख्या : वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त – मोहनलाल लाठर
सदस्य :
(1) टीकाराम शर्मा
(2) महेन्द्र कुमार पारख
(3) सुरेश चन्द गुप्ता

16. 10.10.2018 के दिन राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है-
[Tax Assistant Exam-14.10.2018](1) श्री सुरेश चौधरी
(2) श्री चन्द्रमोहन मीणा
(3) श्री आशुतोष
(4) श्री टी. श्रीनिवास
(1)

17. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में इस हेतु नियुक्ति प्राधिकारी है?
[जेल प्रहरी परीक्षा-2017](1) लोक सूचना आयुक्त
(2) लोक सूचना सचिव
(3) लोक सूचना अधिकारी
(4) लोक सूचना प्रशासक
(3)
व्याख्या : लोक सूचना अधिकारी : सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्यवाही करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा।

18. राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है?
[CET (Graduation Level) Exam-07.01.2023](1) 15,000
(2) 20,000
(3) 25,000
(4) 30,000
(3)
व्याख्या : राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम का पालन नहीं करने वाले लोक प्राधिकारी के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। आयोग 2,500 से 25,000 रूपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

19. आरटीआई 2005 में उल्लिखित मामलो पर निम्नलिखित में से कौनसा अपीलीय प्राधिकरण है?
[EO/RO Exam-14.05.2023 (Shift-1)](1) आर.पी.एस.सी. (RPSC)
(2) आर.आई.सी. (RIC)
(3) आर.एस.बी.बी.(RSBB)
(4) आर.एस.टी.सी. (RSTC)
(2)

20. ‘सूचना का अधिकार अधिनियम-2005’ की किस धारा के अन्तर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा?
[RPSC Assistant Professor Exam-2021](1) 19(4)
(2) 19(5)
(3) 19(6)
(4) 19(7)
(4)
व्याख्या : ‘सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005’ के अध्याय 4 व 5 में ‘राज्य सूचना आयोग’ का विवरण दिया गया है।
अध्याय-5 (धारा 18-20)
( सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, अपील तथा शास्तियाँ)
धारा-19 : अपील
धारा-19(1): कोई व्यक्ति जिसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ अर्थात् दिए गए समय पर सूचना प्राप्त नहीं हुई, तो वह यदि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के उस विनिश्चिय से व्यथित है, तो वह व्यथित व्यक्ति 30 दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति में ज्येष्ठ पंक्ति का है।
•धारा-19(2): जहां अपील धारा 11 के अधीन, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा ‘पर व्यक्ति’ की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरूद्ध की जाती है, वहां सम्बन्धित ‘पर व्यक्ति’ द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाऐगी।
• धारा-19(3): उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था 90 दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी।
•धारा-19(4): यदि, यथास्थित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से सम्बन्धित है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस ‘पर व्यक्ति’ को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।
•धारा-19(5): अपील सम्बन्धी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा।
•धारा 19 (6) : उपधारा (1) या (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा 30 दिन में या 45 दिन में किया जाऐगा।
•धारा 19(7): केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग विनिश्चय बाध्य/आबद्धकर होगा।
•धारा 19(8) : अपने विनिश्चय में केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित शक्तियाँ है-
(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करना, जो निम्नलिखित है-
(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना
(ii) केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना।
(iii) कतिपय सूचना को प्रकाशित करना।
(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबन्ध और विनाश से सम्बन्धित पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना।

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानी या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना।

21. राजस्थान में सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ?
[VDO Main Exam-09.07.2022](1) 2010
(2) 2014
(3) 2012
(4) 2018
(3)
व्याख्या :
•राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम-2012
•राज्यपाल की अनुमति 21 मई 2012 को प्राप्त हुई।
•अधिसूचना जारी हुई – 20 जुलाई 2012
• लागू हुआ 1 अगस्त 2012

22. ‘राजस्थान सम्पर्क’ पोर्टल का उपयोग किया जा सकता है?
[प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) – 12.03.2021](1) आर.टी.आई. के तहत सूचना एकत्र करने के लिए।
(2) शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में।
(3) लोकसेवाओं के प्रदान की गारन्प्टी के लिए।
(4) सामाजिक अंकेक्षण मंच के रूप में।
(2)

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23. सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसम्बर, 2020 को किस पोर्टल की शुरूआत राजस्थान में की गई?
[प्रवक्ता (तकनीकी शिक्षा विभाग) – 12.03.2021](1) पब्लिक वेलफेयर पोर्टल
(2) राजस्थान वेलफेयर पोर्टल
(3) योजना वेलफेयर पोर्टल
(4) इनमें से कोई नहीं
(1)

24. जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए-
[Assistant Professor Exam-07.01.2024](1) इससे सूचना पाने के लिए एसएसओ आईडी आवश्यक है।
(2) ई-मित्र पर इसके माध्यम से सूचना प्राप्त करने का कोई शुल्क वसूला नहीं जाता है।
(3) यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित सूचना प्रदान करता है।
(4) यह आरटीआई अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) के अंतर्गत माँगी गई सूचना प्रदान करने का एक प्रयास है।
(1)
व्याख्या : जन सूचना पोर्टल राजस्थान एक ऐसा वेब पोर्टल है। जो राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। यह पोर्टल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(2) का अनुपालन करता है, जो सरकारी अधिकारियों को यह सुनिश्चित करन के लिए कहता है कि वे सार्वजनिक रूप से जानकारी प्रदान करें।)

25. अप्रैल, 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है?
[RAS Pre Exam-01.10.2023](1) अजमेर में
(2) कोटा में
(3) जोधपुर में
(4) उदयपुर में
(3)

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